नेपालका लागि सन् २०२४ खासै उपलव्धिमूलक देखिएन । यो वर्ष पनि नेपालमा बाडी–पहिरो, दुर्घटना र भूकम्पका धक्का र झड्का जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट अर्बौको धनजनका तथा सम्पत्तिको क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । 
समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरता, अन्यौल तथा भ्रष्टाचारतिर धकेल्दै लगेको छ । यो निर्वाचन पद्धति हुँदा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । गठबन्धनको मिलिजुली सरकारबाट कुनै पनि देशमा स्थिरता, आर्थिक तथा सामाजिक एवं पूर्वाधार विकास तथा उद्योग कलकारखानालगायत कृषि, पर्यटन र सांस्कृतिक विकास हुन सक्ने स्थिति छैन । 

२०५१ सालयताका हाम्रै देशका मिलीजुली सरकारका काम–कारबाहीहरूले देखाएका छन् । तर पनि नेपाल मिलिजुली सरकार बनाउनबाट बाहिरिन सक्ने देखिँदैन ।

नेपालमा बत्तीस सिट भएको पार्टीको नेतृत्वमा पनि गठबन्धनको सरकार बन्यो भने प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला पार्टीहरूसमेतको बलियो सरकार गठन भएको छ । यसले पनि राजनीतिक सिथरता, विकास तथा समृद्धि र शान्ति ल्याउने लक्षण र संकेत देखाएको छैन ।

बितेको वर्ष भ्र्रष्टाचार नियन्त्रणका सवाल निकै उठे । तर पनि कुनै पनि पार्टीका सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र लक्ष्य राखेको देखिएन । बरु राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नभन्दा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कसरी चोखो पार्ने भन्नेमा नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको देखियो । अदालत पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता चाख्याउन लागेको टीकाटिप्पणी बाक्लिएको छ ।

देशमा दिनदिनै बढ्दै गएको महँगी, बेरोजगारी तथा अन्यौलता र भ्रष्टाचारले नेपाली राजनीति, समाज, र प्रशासन विकृत बनाउँदै लगेको छ । हरसंस्थामा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकाले विदेशी दाताहरू नेपालमा आर्थिक सहयोग गर्नबाट पछि हट्न थालेका छन् । 

नेपाली राजनीति, प्रशासन र समाजमा अनियमितता र भ्रष्टाचारले यति बलियो जरा गाडिसकेको छ कि यसलाई हल्काफुल्का प्रयासले उखेल्न सकिने अवस्था छैन । सहकारी संस्था तथा बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको रकम अपचलन गर्ने र दुरूपयोग गर्नेमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता धेरै देखिएका छन् ।

यिनले गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम पनि त्यस्तै रूपले अपचलन गरेको चर्चा गर्ने गरिन्छ । तर त्यस्ता नेता कार्यकर्तामाथि निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपले अनुसन्धान गरी निष्पक्षरूपले कानुनी कारबाही गर्ने प्रयास कुनै पनि पार्टीका सरकारले देखाएनन् । त्यसकारण सुशासन, समृद्धि र शान्तिको चाहना यस वर्ष पूरा अधूरै रहन गयो ।

सरकारले भर्खरै सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । यसले सहकारी पिडितलाई सहत दिने वा उनीहरूको डुबेको बचत रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धमा कुनै प्रावधान राखेको देखिँदैन । संघीय संसद्को अधिवेशन बस्ने बेलामा सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक र गैरलोकतन्त्रिक कदम हो । यो सरकारलाई उल्टो बाटो हिँड्न पर्ने वाध्यता किन पर्यो ?

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो वर्ष सकारात्मक सन्देश वा माहौल छाएनन् । विश्वमा जताततै युद्ध, द्वन्द्व, आतंकवाद चलिरहेछ । यी घटनामा विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूकै संलग्नता देखिन्छ । रसिया–युक्रेन युद्ध, अरब–इजरायल युद्धका कारण लाखौं जनताको ज्यान गइसकेको छ र करोडौं जनता घरबारबिहीन र अपांङ्ग बन्न गएका छन् ।

आरक्षणको विरोधमा सडकमा उत्रेका विद्याथीहरूमाथि राज्य आतंक र दमनको शिकार बंगलादेशमा सोह्र वर्षसम्म शासन गरेकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताबाट मात्रै लखेटिइनन् । देशै छाड्दै सपरिवार विदेश भाग्न बाध्य भइन् ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक यउलले विपक्षी दलहरूलाई तह लगाउन अराष्ट्रवादीको आरोप लगाउँदै देशमा २०२४ डिसेम्बर ३ तारिखको मध्यरातमा सैनिक शासन लागू भएको घोषणा गरे । राष्ट्रपति युन सुकले सैनिक शासन लागू गरेको घोषणा गर्नासाथ राष्ट्रपतिलाई जिताउने तिनै जनताले राष्ट्रपति युन सुकको सैनिक कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिएर विरोध जनाए । जनता कसैका दास होइनन् भन्ने यो घटनाले देखाएको छ । 

तर नेपालमा जनता मात्रै होइनन्, दलका नेता पनि शीर्ष नेताका दास नबने भीम रावल बनाइन्छन् भन्ने घटना भर्खरै मञ्चन भएको छ । दक्षिण कोरियाको संसद, नेशनल एसेम्लीले सैनिक शासनलाई अमान्य घोषित गर्नुका साथै राष्ट्रपति युन सुक यउलमाथि महाभियोग लगाएर छाड्यो । दक्षिण कोरियाका कार्यवाहक राष्ट्रपतिमाथि पनि महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको र निलम्वित राष्ट्रपति युन सुकविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।

यस घटनाले दक्षिण कोरियामा राजनीतिक संकट दिनहुँ निम्त्याएको छ । यस्तै राजनीतिक अन्यौलता घेरिएको दक्षिण कोरियामा भर्खरै जेजु एअर प्लेन  दुर्घटना हुन पुग्यो, जहाँ एक सय ७९ यात्रुको मृत्य हुन गएको छ । शान्ति र समृद्धि तथा विकासले चमत्कारपूर्ण गति लिएको दक्षिण कोरियामा विपत्तिका घटना एकपछि अर्को हुनुलाई दुभाग्र्यपूर्ण भन्नुपर्छ ।

सिरियामा विद्रोहीहरूले विगत चौबीस वर्षदेखि रसियाको आडमा निरंकुश र बर्बर शासन गरिरहेका वसहर अल असदलाई लखेटेरै छाडे । चौवन्न वर्षसम्म सिरियामा असदका बाबु–छोराकै निरंकुश शासन चलेको थियो । हाल उनी रसियामा शरण लिइरहेका छन् । उनको भविष्य के हुन्छ ? अझै अन्यौलमै छ  । 

यसवष भारतले भद्र स्वभावका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई गुमाउन पुग्यो । प्रशासनबाट क्यारिएर शुरु गरेर देशको अर्थमन्त्री र प्रधानमनत्री बन्न सफल सिंहले देशमा आर्थिक सुधार र उदारवाद तथा खुलापनको नीति प्रार्दुभाव गरी आज भारतलाई विश्वको एक आर्थिक दृष्टिले सशक्त राष्ट्र बनाउने काम गरेका छन् ।

उनले अर्थमन्त्री हुँदा पुरानो राजनीतिक ट्रयाक समाजवादी धारलाई विदा गर्दै अर्थतन्त्र र व्यापार व्यवसायमा उदारवाद र खुलापनको नीति अबलम्वन गर्दै भारतलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउन सके ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभामा चालिस प्रतिशतको समानुपातिक व्यवस्थासँगै अस्थिरताका अतिरिक्त अनेक किसिमका विकृति देखिएका छन् । नेपालको संघीय संसद् र सात प्रदेश सभाको योग्यता, दक्षता र प्रभावकारिता राष्ट्रिय पञ्चायतकालीनभन्दा पनि खस्केर गएको छ । 

हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू अझै निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन जस्ता नारा निकाल्न छाड्दैनन् । आफू असफल भएको कुनै नेता स्वीकार्दैनन्, बरु दिनदिनै उग्र नारा दिएर जनतालाई भ्रमित पार्न खोज्छन् । यिनको चाहना र सपना तानाशाही शासक बन्ने हो । सँगै राज्य स्रोत–साधनमा कब्जा जमाउँदै निरन्तर शासन चलाउने नै हो ।

नेपाल भारतअगावै आर्थिक खुलापन र उदार नीति अबलम्वन गरे पनि संरक्षणवाद र उदारवादको दोधारमा हिँड्दा  नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेन । नेपालमा अनावश्यक सरकारी संरचना र सार्वजनिक संस्थाहरू पाल्नाले राष्ट्रलाई वर्षेनी अर्बौको क्षति बेहोर्न बाध्य पारिएको अवस्था छ ।

नेपालमा सरकार मितव्ययी, सार्वजनिक साधन–श्रोतको हिनामिना, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी बन्न सकेको देखिएन । अनावश्यक आयोग र समिति गठन गरी जनतालाई करको बोझ थप्न सरकार लागिपरेको देखिन्छ ।  

अमेरिकामा राजनीतिबाट धेरै टाढा धकेलिएका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड फेरि बितेको वर्ष राष्ट्रपतिमा भारी मतले विजयी भएका छन् । उनको जितसँगै विश्वभरि अचम्म मानिँदैछ । तर, अमेरिकी लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा र अन्तिम निर्णायक हुन् भन्ने प्रमाणित हुन गएको छ ।

अमेरिकालाई महान बनाउने, सरकारी खर्च एक तिहाई घटाउने तथा भन्सार शुल्क बढाउने नीति कार्यान्वयनमा उनी कति सफल होलान् । त्यो समयले देखाउनेछ । तर उनले सरकारी खर्च घटाउन विश्वप्रसिद्ध धनाढ्य मस्कलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन् ।

यस वर्षको अन्तिममा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति तथा मानव अधिकार र विश्व शान्ति तथा लोकतन्त्रका पुजारी मानिने जिम्मी कार्टरको पनि निधन भएको छ । 

नेपालका नेताहरूले अस्थिरता, अन्यौलता र भ्रमको राजनीतिलाई छोडेर लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै देशमा विकास, समुन्नति र शान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने पाठ मनमोहन सिंह र जिमी कार्टरबाट पाठ सक्नुपर्छ ।
spjthapa@gmail.com