नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का नेता रहेको सार्वजनिक भएपछि अहिले आरोप प्रत्यारोप र खण्डनमण्डन चलिरहेको छ । संसद्मा समेत यस विषयले प्रवेश पाइसकेको छ ।
 
केही पहिले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेर स्पष्टीकरण सोधेका बेला धेरैले गभर्नर अधिकारीप्रति सहानुभूति राखेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उनीप्रति पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गरेको जनविश्वास थियो ।
 
गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेर निलम्बन र कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाए । उनीविरुद्ध सरकारले गर्न लागेको छानबिन हुन सकेन । अर्कातिर बजेटको गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिए । 
 
अर्र्थमन्त्री शर्माको बहिर्गमनलगत्तै गभर्नर अधिकारी प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय नेता भएको सन्देह गरिएको छ । भनिन्छ, एम अधिकारी नामका एमालेको अर्थ विभागका सदस्य गभर्नर अधिकारी नै हुन् ।   
 
गभर्नर अधिकारीले आफू कुनै पनि पार्टीको सदस्य नभएको दाबी गरेका छन् । उनको विगतका नियुक्ति र बढुवाहरू हेर्दा भने एमालेसँग गभर्नर अधिकारीको विशेष निकटता रहेको सन्देह नै बढ्छ ।
 
एमालेका केन्द्रीय नेता एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बै‌कका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन वा अरू नै हुन् रु अरू नै कोही भए सम्बन्धित व्यक्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ । कारण, एमाले भूमिगत पार्टी त होइन । 
 
राष्ट्र बै‌ंकको सञ्चालकलगायतका पदाधिकारी कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । एम अधिकारी बहालवाला गभर्नर नै हुन् भने उनले तत्काल गभर्नर पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । यसैले गभर्नर पार्टीका सदस्य नै हुन् भने उनलाई पदबाट हटाउन र नभए सफाइ दिएर आत्मबल बढाउन पनि निष्पक्ष छानबिन गर्नु उचित हुन्छ ।
 
देशको अर्थतन्त्रको नियामक निकायका प्रमुखमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि यथार्थ पहिल्याउन ढिलो गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । यद्यपि, आरोपित व्यक्तिलाई सफाइको अवसरबाट वञ्चित गर्नु भने हुँदैन ।
 
देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । अर्थमन्त्री भर्खरै गम्भीर आरोप लागेर बाहिरिएका छन् । यस्तो राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि अर्को गम्भीर आरोपमा मुछिनु निश्चय पनि दुर्भाग्य हो ।
 
सरकारले बेलैमा जनतालाई आश्वस्त बनाउन नसके यो दुर्भाग्य अकल्पनीय दुखान्तको कारक बन्न सक्छ । देशको हित रक्षाले प्राथमिकता पाओस् र कसैको पनि मुलाहिजा नगरियोस् ।