काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाका प्रत्येकजसो कार्यक्रमको शुल्क वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ । विशेषगरी स्नातक तहअन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस तहको शुल्क महँगिदा यी विर्षयको अध्ययन सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा हुँदै गएको छ । 

मनोमानी शुल्क बढाइएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित छन् । समाजवादी देशहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षालाई विकासको मूल आधार मानिरहँदा नेपालमा भने मेडिकल शिक्षा दिनानुदिन महँगिदै गएको छ । 

वर्षैपिच्छे महँगिदै चिकित्सा शिक्षा शुल्क 

तीन वर्षअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि स्नातक तहअन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क बढायो । 

त्यसवर्ष निर्धारण गरिएको शुल्कअनुसार उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ तोकेको थियो । बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर २० लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ तोकेको थियो । 

त्यसअघि एमबीबीएसका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । 

शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा नै आयोगले एमबीबीएसमा करिब दुई लाख र बीडीएसमा करिब एक लाख रुपैयाँ शुल्क वृद्धि गरेको थियो । 

शैक्षिक सत्र २०७७/७८ मा पनि आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रूपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । बीडीएस कार्यक्रमका लागि भने २० लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ  शुल्क तोकिएको थियो । 

यही शुल्क यो वर्र्ष आयोगले ३.६ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०७८/७९ का लागि एमबीबीएसको अध्ययन शुल्क उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ८७ र उपत्यका बाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७२१ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । बीडीएस अध्ययनको शुल्क ७३ हजार रुपैयाँ बढाएर २० लाख ९२ हजार २८४ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । 

एमबीबीएस र बीडीएसमात्रै नभइ आयोगले यो वर्ष स्नातक तहका सबै शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्क बढाएको हो । जसअन्तरगत बीएससी नर्सिङको १० लाख ३६ हजार, बीएएमएसको ११ लाख ३१ हजार ९३३, बीएनएस एन्ड पीबीएनको ५ लाख १८ हजार, बीपीटी/बीएससी एमएलटी/बीएससी, एमआईटी/बीएससी मेडिकल माईक्रोबायोलोजी/बायोकेमेस्ट्रीको ७ लाख ७७ हजार र बी फार्मा/बीपीएच/बीओपीटीएम/बीएएसएलएपीको ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

वैज्ञानिक ढंगले शुल्क बढाइएको हो, अस्वभाविक छैन : आयोग 
गत जेठ १७ गते शुल्कवृद्धिको निर्णय गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरोकारवाला सबैसँगको छलफलबाट ३.६ प्रतिशत बढाइएको जनाएको थियो । 

प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक मुद्रास्फीति दरको रिपोर्ट र सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा नयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन् । “हामीले सबैसँगको छलफलबाट वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेका छौँ, यसलाई अस्वभाविक मान्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन,” डा. गिरी भन्छन् ।

‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७’ मा ‘आयोगले सिफारिस समितिको सिफारिसमा चिकित्सा शिक्षाका सबै विधा र कार्यक्रमका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने र नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत अन्य चिकित्सा शिक्षा विधाका विर्षयहरूमा लिइने शुल्क सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको परामर्शमा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । 

तर, शुल्क कति समयमा र कति प्रतिशतले बढाउने भन्नेबारे नियमावलीले केही बोलेको छैन । 

सरकारले दायित्व बहन नगर्दा मनोमानी भएको छ : विज्ञ 
चिकित्सा शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रमको वर्षैपिच्छे शुल्क बढ्दै जानु र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर हुनुको मुख्य कारण सरकारको गैह्रजिम्मेवारीपना भएको विज्ञहरू बताउँछन् । 

सरकारले छात्रवृति कोटा नमिलाउने, मेडिकल कलेजहरूसँग बलियो समन्वय नगर्ने हो भने एमबीबीएस अध्ययन शुल्क छिट्टै ५० लाख रुपैयाँ कट्ने तर्क छ, प्राध्यापक डा. जागेश्वर गौतमको । “सरकार आफैँले आईओएममा ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेर छात्रवृतिमा एमबीबीएस पढाइरहेको छ, मेडिकल शिक्षामा सरकारको थप लगानी खै ? सरकार आफूले नियमन गर्न नसक्ने अनि पढाइ महँगो भयो भन्न मिल्छ ?” डा. गौतम प्रश्न गर्छन् । 

तर, विकासका लागि स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्कको अवधारणा आइरहँदा चिकित्सा शिक्षा बर्सेनि महँगिदै जानु सरकारको लाचारीपना भएको बताउँछन् प्राध्यापक डा. गणेश बहादुर गुरुङ । “चिकित्सा शिक्षा आयोगले मुद्रास्फीतिका आधारमा शुल्क बढाइयो भन्न मिल्दैन, सरकारले आफ्ना कलेजहरूमा लगानी बढाएर सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्य यो दायित्वबाट नपन्छियोस् । राज्यकै निकायहरू निजी मेडिकल कलेजका दलाल नबनुनन्,” डा. गुरुङको खबरदारी छ । 

राज्यले लिनुपर्ने जिम्मेवारी मेडिकल शिक्षाका ठेकेदारहरूले लिएका कारण चिकित्सा शिक्षा महँगो हुनपुगेको आरोप छ, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनील प्रजापतिको । प्रजापति भन्छन्, “सरकारले आफ्नो मातहतका कलेज विस्तार गर्न बेवास्ता गरेको छ । त्यसैले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको शिक्षा निःशुल्क हुनु त कता हो कता सामान्य नागरिकको पहुँचन्दा धेरै टाढा छ ।” 

स्थानीय तहहरूलाई मात्रै पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको जिम्मा दिने हो भने अहिलेको भन्दा आधा शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन सकिने उनको दाबी छ । भक्तपुर नगरपालिकाले लामो समयदेखि ख्वप कलेज विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ । 

यता, शिक्षा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तरगत राखेको मुलुकमा चिकित्सा शिक्षामा भने अनुचित व्यापार भइरहेको भन्दै विद्यार्थीले शुल्क घटाउन माग गरिरहेका छन् । 

अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनले शुल्क घटाउनुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहका कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृत्रिका लागि छुट्याउनुपर्नेलगायत १३ बुँदे माग राख्दै बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई मागपत्र बुझाएको थियो । 

आयोग मेडिकल माफियाको कब्जामा पुगेको आरोप सरोकारवालाहरूले नै लगाउँदै आएका छन् ।