पोखरा । असार १ गते ल्याइएको गण्डकी प्रदेशको बजेटमाथि अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन । गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको छ ।

तर, उक्त बजेटमाथि अर्थमन्त्री रामजी बरालबाहेक मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू र सत्ता एवम् प्रतिपक्षका सबै सांसदहरू रुष्ट छन् । बजेटमा भएको अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपलाई लिएर सरकारले नै अनिश्चितकालका लागि संसद्लाई 'बन्धक' बनाएको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको स्वार्थ मिलेको कार्यक्रम हो– निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम । ७२ करोड यो कार्यक्रममा सांसदहरूले आफ्नो भागमा पर्ने रकम बराबरको योजना आफ्नो तजबिजले बाँड्न पाउनेछन् । त्यसकारण यो कार्यक्रममा सत्ता र प्रतिपक्षी एमालेको स्वार्थ मिलेको देखिन्छ ।

यो कार्यक्रम ल्याउन सबैले अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् । सो कार्यक्रम नआएमा उनलाई मुख्यमन्त्रीले हटाउनुपर्ने माग क्याबिनेटकै सदस्यदेखि सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको छ । 

गण्डकी एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजी बरालबीचको द्वन्द्व हटाएर सदनको अवरोध खुलाउन माग गरे । त्यसमा समस्या देखिएमा कि मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने अन्यथा सरकारले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नसमेत उनले सुझाव दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री बरालमाथि मुख्यमन्त्रीको निर्देशनको अवज्ञा गरेको, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको उल्लंघन गरेको र गठबन्धनका चार दलबीचको साझा योजना काटेको आरोप लागेको छ । 

आरोपप्रत्यारोपकाबीच गण्डकीको बजेट विवाद पार्टीको हाइकमान्डसम्म पुगेको छ । हाइकमान्डले मिलाएर जान निर्देशन दिएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।

केन्द्रको निर्देशनानुसार अर्थमन्त्री फेर्ने 'च्याप्टर क्लोज' भएपनि उनले बजेटमाथि गरेको हेरफेर चाहिँ टेली गर्न लागिएको छ । अर्कातर्फ प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट वक्तव्यमाथिको छलफल नै सुरु नहुँदै गण्डकीमा वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि लिक भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को परिच्छेद १७ मा ‘विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धि कार्यविधि’को व्यवस्था छ । उक्त परिच्छेदको नियम १३३ (५) बमोजिम वार्षिक अनुमानमाथि छलफल समाप्त भएपछि प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुने व्यवस्था छ ।

तर, आय र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट), व्ययको सारांश (रातो किताब) र आर्थिक विधेयकसँगै पेस भएपनि हालसम्म छलफल सुरु हुन सकेको छैन । छलफल नै नभएको र वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक नभएको अवस्थामा गण्डकीका एक मन्त्रीले चाहिँ उक्त पुस्तिका ल्याएको खुलेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काले उक्त पुस्तिकामा आफ्ना योजना काटिएको भन्दै गत बुधबार सत्ता गठबन्धनका नेताको बैठकमा जबर्जस्ती छिरेका थिए ।

वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका लिक भएपछि गण्डकीमा बजेटमाथिको विवाद झनै बढेको छ ।

सदन खुलाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उपस्थित एक नेताले भने, “सबैभन्दा पहिले योजना काटियो भनेर थाहा पाउने उहाँ नै हो ।”

अर्थमन्त्रालयले चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका चोरी भएको जनाएको छ ।

यता संसद् खुलाउन दिनहुँ बैठक बसेपनि निष्कर्ष निस्किएको छैन । गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन कहिले खुल्छ भन्न नसकिने जानकारी गराए ।

मुख्यमन्त्री नेतृत्वको गठबन्धनको बैठकमा चाहिँ दलका नेताहरूले हाइकमान्डबाटै निर्देशन आएका कारण मिलाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर, मिल्ने कसरी ? यो विषय नै पेचिलो बनेको छ ।

निश्चित अंकसहितको बजेट आइसकेकाले त्यसमा हेरफेर गर्न नसकिने भएपनि वार्षिक कार्यक्रम चाहिँ मन्त्रालयको सिलिङ भित्र आएको छ कि छैन भनेर पुनः टेली गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई दिएको सिलिङभित्रका योजना नै काटिएको र सिलिङ बढेर बजेट आएको भन्दै मन्त्रीहरू रुष्ट भएका हुन् ।

यसको समाधानका लागि वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका र मन्त्रालयगत सिलिङलाई क्रस चेकिङ गरी कति थपघट भएको हो, त्यो पत्ता लगाउन अहिले सबै मन्त्रालयले प्राविधिकसहित कर्मचारीको टोली खटाएका छन् ।

१२ वटा मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा सबै मन्त्रालयको सिलिङको क्रस चेक गरिसकेपछि मात्रै केके संशोधन गर्ने नगर्ने भन्ने निर्णयमा सत्ता गठबन्धन पुग्ने छ । त्यसपछि मात्रै संशोधन गरेर जाने वा त्यसै अगाडि बढ्ने टुंगो लाग्ने छ ।

“सानो अन्तर परेको भए मिलाउँछौँ, ठुलै अन्तर भएको खण्डमा चाहिँ फेरि नेताहरूलाई के गर्ने भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने ।

मन्त्रालयगत रूपमा चालु आर्थिक वर्षकै सिलिङमा रहेर अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग योजना मागेको थियो । मन्त्रालयहरूले पनि सोही अनुसारको सिलिङ अर्थलाई बुझाए । तर, कुनै मन्त्रालयमा सीमाभन्दा बढिको बजेट विनियोजन भएको छ भने कुनै मन्त्रालयमा तोकिएकै सिलिङ भित्र पनि योजनाहरूको बजेटमा हेरफेर गरेको पाइएको हो ।

“यही चेकजाँचका लागि मन्त्रालयगत रूपमा कर्मचारी खटाएर क्रस चेकिङको काम भइरहेको छ,” एक नेताले भने ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सत्ता गठबन्धनले संसद्लाई बन्धन बनाउन नहुने बताएको । तत्काल समाधान नभए सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उसको माग छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेसम्म बताएको छ ।

“बजेट भएपछि छलफलको प्रक्रियामा जानुपर्नेमा सत्तारूढ पार्टीभित्रको विवाद, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको विवादका कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्छ ?,” एमाले नेता गुरुङले प्रश्न गरे ।

संसद्लाई निकास दिन मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“कि अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्‍यो कि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो, होइन भने दुई पार्टीले यसरी मिलौँ भनेर मन्त्री फेर्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको द्वन्द्वका कारण बजेट छलफल रोकिन नहुने उनले जोड दिए ।

“कुन कार्यक्रम पर्‍यो, कुन परेन, मन्त्रिपरिषद्को योजना काटियो कि काटिएन, त्यो मुख्यमन्त्रीको समस्या हो, संसद्को होइन । त्यसकारण संसद्मा बजेटको छलफल हुनुपर्‍यो । उनीहरूबीचको झगडा, उनीहरूको अकर्मण्यता र अयोग्यताका कारणले बजेट पास भइसक्नुपर्ने बेला भइसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन,” उनले भने ।