पोखरा । गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्‍यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रालय माओवादी केन्द्रले पाएको छ ।

गत साल जेठ २९ गते गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । तत्कालै मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्भव नभएकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पेस गरे । पछि साउन ७ गते माओवादीले मन्त्रीहरूको नाम टुंग्यायो । माओवादीले टुंग्याएको तीन नाममध्ये अर्थ चाहिँ रामजी बरालको भागमा परेको थियो ।

तर, गठबन्धनको सरकार भनेपनि बजेट कांग्रेसले ल्याएपछि केही समयमा नै अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । अर्थमा बजेट कम र अर्को सरकारले ल्याइदिएको बजेट चलाउनु परेपछि उनले पनि मन्त्रीको हैसियतमा अन्य मन्त्रालयका काम रोकिदिन थाले ।

यतिसम्म कि उनले अर्का मन्त्रीलाई 'कहाँ खुरुखुरु फाइल सदर गरेर हुन्छ ? एकदुई हप्ता त अड्काइदिनुपर्छ' भन्ने सुझावसमेत दिन भ्याएका थिए ।

अर्थमन्त्रीको यो कदम मन्त्रिपरिषद्मा पनि नपुगेको होइन । तर, पछि अर्थले सबै योजना रोक्न थालेपछि बजेट सरेन्डरको स्थिति आइपुग्यो । त्यसपछि नै रकमान्तर गरेर अर्थमन्त्रीले पनि आफ्ना योजनाहरूमा बजेट पार्न थाले ।

उनै अर्थमन्त्रीले अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको समेत अवज्ञा गर्दै र मुख्यमन्त्रीको निर्देशन नै लत्याउँदै मनखुसी तरिकाले अन्य मन्त्रालयको योजना कटौती गरेको, अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेर आफ्ना योजना थपेको भन्ने आरोप लागेको छ ।

यो आरोप गण्डकीमा मात्रै सीमित रहेन, उनकै पार्टी पार्टी माओवादी केन्द्रको हाई कमान्डसम्मै पुगेको छ ।

उनकै कारण गण्डकीमा आइतबारदेखि सुरु हुने बजेट छलफल सत्ता गठबन्धनले नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न परेको छ । आइतबारको बैठक स्थगित भएपछि गठबन्धनका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक बसेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अर्थमन्त्रीको विषयमा सामान्य कुरा भएपनि माओवादी केन्द्रले चाहिँ अर्थमन्त्रीले गरेको क्रियाकलाप गलत भएको हुँदा त्यसलाई सच्याउनैपर्ने बताएको छ । जसलाई अर्थमन्त्री बरालले कुनै पनि हालतमा नहुने स्पष्ट अडान लिएका छन् ।

माओवादी संसदीय दलका नेता हरि चुमानले बैठकले छुटेका कार्यक्रम चाहिँ समावेश गर्ने भन्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले जे अडान लिएपनि माओवादी संसदीय दलको निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई समावेश गर्दिन भनेर भन्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

“गठबन्धनमा पनि छलफल भएको विषय हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चाहिँ राख्नैपर्छ, देखिने कार्यक्रम यही हो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा गठबन्धमा राजनीतिक सहमति भएकै हो,” चुमानले भने, “त्यसबाहेक व्यवसाय जीवनरक्षा कोष र प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम पनि हुन । यी कार्यक्रममा बजेट कटौती भएको छ । यसलाई पनि परिमार्जन गरिनुपर्छ भन्ने हो ।”

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री मिलेर स्रोत खोजेर भएपनि यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्ने विषयमा माओवादी केन्द्र एकमत रहेको उनले जानकारी दिए ।

“मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि त्यो छ भन्ने भएछ । तर, बजेटमा त हुनुपर्‍यो । बजेटमा नआएपछि यो राजनीतिक सहमति भएको कारणले गर्दा यसलाई कुन उपाय गरेर हुन्छ, कुन स्रोत खोजेर हुन्छ, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले स्रोत पहिल्याएर निरन्तरता दिनुपर्छ,” उनले भने ।

• गण्डकीको बजेटमा अर्थमन्त्रीको ‘बदमासी’ : संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित

अर्थमन्त्री पनि सहभागी उक्त बैठकमा उनले स्रोत नभएका कारण कटौती गरिएको बताएका थिए । तर, माओवादी केन्द्रले चाहिँ राजनीतिक सहमति भएका कारण कुनै पनि हालतमा कटौती गर्न नहुने निर्णय गरेको छ ।

चुमानले भने, “दलको निर्णय भएपछि उहाँले मान्दिन भनेर हुँदैन । उहाँले कार्यक्रम हटाएको भनेर अभिव्यक्ति दिएको कारण नै दलको बैठक बसेका हौँ ।”

यता, गठबन्धन सरकारकै केही मन्त्रीले भने अर्थमन्त्री बरालले नीतिगत निर्णय उल्लंघन गरेको, अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेको र सबैभन्दा ठुलो विषय शासकीय परम्परामाथि नै धावा बोलेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई नसच्याएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नै फेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशन नै अवज्ञा गरेको यो गण्डकीको पहिलो घटना पनि हो । चाहेको बेलामा मन्त्रीलाई फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा भएपनि हाललाई भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र निर्देशन किन अवज्ञा गरेको, कार्यक्रम किन छुट्याएको भन्ने प्रश्न मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई गरेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्रीले चाहिँ सामान्य रूपमा 'स्रोत नपुगेको' जवाफ दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री फेर्ने विषयमा कुराकानी भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा चुमानले भने, “अर्थमन्त्री फेर्ने भन्ने विषयमा कुरा भयो भने हाम्रो सहमति हुँदैन, तर कार्यक्रम चाहिँ छुट्नुभएन भन्ने हो । हामीले हाम्रो पार्टीको च्यानलमा पनि गण्डकीको विषय जानकारी गराएका छौँ ।”

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीको मनखुसी उनको पार्टीको हाई कमान्डसम्म नै पुगेको छ ।

बिरामी आमा भेट्न काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटघाट गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, प्रचण्ड काठमाडौं बाहिर भएकाले भेटघाट हुन सकेन ।

यता, कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री स्वयंले वर्तमान परिस्थितिको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । “बजेट, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, योजना कटौती लगायतका विषयमा ब्रिफिङ भयो,” कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ओमकला गौतमले भनिन्, “हाम्रो अनौपचारिक निर्णय पनि गठबन्धनमा भएको सहमति कायम र कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।”

अर्थमन्त्रीले एकलौटी सरकार जस्तो गरेर चलेको प्रसंग कांग्रेसको बैठकमा उठेको थियो ।

एक मन्त्रीले भने, “एकलौटी गरेर अर्थमन्त्रीज्यू चल्न भएन, अरू पनि त्यसरी चल्न भएन भन्ने हो । एकदुई दिनमा गठबन्धनको बैठक बस्ने भन्ने कुरा भएको छ ।”