पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइयो ।

अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेट भाषण पढ्दै गर्दा प्रतिपक्ष दलका सांसदले ध्यानपूर्वक सुनेका थिए । तर, गठबन्धन सरकारका मन्त्री भने बजेट भाषण नसकिँदै प्रदेशसभा बैठक छाडेर बाहिरिए । मन्त्रीले नै बजेट भाषण छाडेर बाहिरिनुको कारण बजेटमा अर्थमन्त्रीको ‘हस्तक्षेप’ थियो ।

मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाएका कारण मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पछि पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालय नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भागमा पर्‍यो । माओवादीबाट बरालले अर्थको जिम्मेवारी पाए । उनै बरालले असार १ गते ल्याएको बजेटको अहिले सत्ता गठबन्धनकै सांसददेखि मन्त्रीसम्मले चर्को विरोध गरेका छन् ।

आजदेखि बजेटमाथि छलफल हुने भनिएता पनि सोही विरोधका कारण गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

असार १ गते नै मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको ‘सिलिङ’भन्दा बढी योजना अर्थले आफूखुसी थपिदिएको र आफूहरूले दिएको योजना काटिदिएको चाल पाइसकेका थिए । त्यसकारण मन्त्री नै बजेट भाषण नसकी प्रदेशसभाबाट बाहिरिएका थिए ।

त्यसपछिका दिनमा अर्थमन्त्री र अरू मन्त्रीहरूबीचको तिक्तता झनै बढ्दै गएको छ । अर्थमन्त्रीले नीतिगत निर्णय उल्लंघन गरेर बदमासी गरेको मन्त्रीहरूकै आरोप छ ।

बजेट ल्याउने दिन बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रम परे÷नपरेको बारेमा सोधेका थिए । अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आएको विश्वास दिलाए । मन्त्रिपरिषद्ले बजेट पारित गर्‍यो र प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दियो । तर, अर्थमन्त्रीले भनेको र गरेको कुरा फरक थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको कार्यक्रम नराखिएको, प्रदेश सरकारले विकास निर्माण नै गर्न नपाउने प्रावधान समेत अर्थमन्त्री बरालले बजेटमा आफ्नो तजबिजले थपेको पाइएको छ ।

पछिल्ला वर्ष निरन्रता पाएको निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम हटाउनेदेखि ‘स्वामित्व नभएको संघ–संस्थामा लगानी नगर्ने’सम्मका निर्णय अर्थमन्त्रीले आफूखुसी थपेको बताइन्छ । यसमा उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उल्लंघन गर्नेदेखि शासकीय प्रणालीकै धज्जी उडाएको आरोप छ ।

वर्तमान शासकीय अभ्यासमा मुख्यमन्त्रीमा सर्वाधिक अधिकार छ । तर, अर्थमन्त्री बरालले मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशन समेत लत्याए । सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याए ।

यो वर्ष पनि ७२ करोड बजेटको निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी थियो । तर, अर्थमन्त्रीले त्यसलाई राखेनन् । बरु, भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त कार्यक्रम आवश्यक नरहेको प्रष्टीकरण दिए ।

त्योबाहेक अर्को ठूलो निर्णय प्रदेशले लगानी गर्ने संघ–संस्थाको लालपुर्जा अनिवार्य गर्नु हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा यो बुँदा थपेपछि सरकार नै तरंगित बनेको छ । कुनै सल्लाहबिनै अर्थमन्त्रीले बजेटमा यो बुँदा समावेश गरेपछि यहाँ कुनै पनि सरकारी भवन बनाउन, लगानी गर्न नपाउने स्थिति आएको छ ।

एक मन्त्री भन्छन्, “योचाहिँ जघन्य कुरा हो । गण्डकीको विकास निर्माण ठप्प पारिदिन्छु भनेर घोषणा गर्ने कुरा हो । लालपुर्जा नभईकन लगानी गर्न नपाउने भन्ने छ । यदि, त्यसो हो भने प्रदेशसभा भवन, संक्रामक अस्पताल बहुवर्षे ठेक्का सबै रोक्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, पुर्जा छैन । सरकारी भवन, अस्पतालहरू नै रोकिने भए ।”

अर्थ मन्त्रालयमा बजेट थुपार्नेदेखि अरू मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेर योजना थपेको समेत उनीमाथि आरोप छ । “रातो किताब नआईकन धेरै बोल्ने कुरा भएन । उहाँले आर्थिक अनुशासन तोडेर अर्थमा धेरै पैसा राखेको भन्ने आएको छ । रातो किताब आएपछिचाहिँ सिलिङ उल्लंघन भए÷नभएको थाहा हुन्छ । उहाँले कतिको हस्तक्षेप गर्नुभएको छ,” ती मन्त्रीले भने ।

अर्थमन्त्रीले नीतिगत निर्णयको उल्लंघन र बजेटको तोडमरोड गरेको आरोप छ । “क्याबिनेटमा भएका सबै कुराहरू अक्षरशः पालना हुनुपर्थ्यो । वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेन्टरी सिस्टममा मुख्यमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छ । तर, उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा एकथरी, गर्ने बेलामा अर्कैथरी काम गर्नुभयो,” अर्का एक मन्त्रीले भने ।

उनका अनुसार अर्थमन्त्री बरालले अर्को मन्त्रालयमाथि हस्तक्षेप गरेका छन् । सबै मन्त्रालयहरूमा अर्थमन्त्रीले आफूखुसी योजना थपेका छन् । मन्त्रालयले दिएका योजना आफूखुसी काटिएका छन् ।

यो नसच्चिँदासम्म संसद्मा बजेटको छलफल प्रक्रिया अवरुद्ध रहने र नसच्चिए मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरको निर्णयको विरुद्धमा अर्थमन्त्रीले विभिन्न लिकेज गर्नुभएको छ । यो नसच्चिँदासम्म बजेटको छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन,” उनले भने, “नीतिगत लिकेज सच्याउन नसके उहाँलाई हटाउन पनि सकिने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय त कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो नि !”