पोखरा । गण्डकी सरकारले हरेक सवारीसाधनलाई ६/६ महिनामा जाँचपास अनिवार्य गर्ने व्यवस्था ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले कर प्रशासनमा सुधारका लागि भन्दै अर्धवार्षिक रूपमा सवारीको जाँचपास गरिने बताए ।

प्रदेश सरकारको राजस्वको सबैभन्दा ठुलो स्रोत सवारीसाधन कर नै हो । अहिलेसम्म वर्षमा एकपटक सवारी जाँचपास गर्ने व्यवस्था छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने प्रदेश सरकारले वर्षमा दुईपटक सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्री बरालले भने, “सवारी साधनको जाँचपास नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको हुँदा वार्षिक रूपमा सवारी साधन जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अर्धवार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छु ।”

यसबाहेक प्रदेशभित्र दर्ता हुने सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यसको शुल्क प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुका साथै आगामी वर्षदेखि सवारी कर पनि बढ्ने भएको छ ।

सरकारले राजस्व संकलनलाई बढावा दिनका लागि कर बढाउनेदेखि लिएर ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरिबाना आफूले लिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारका आयोजना कार्यान्वयनको ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूसँग उनीहरूले प्रयोग गर्ने उपकरणलाई नवीकरण पत्र खोज्ने प्रावधान थपिने भएको छ । नवीकरण नभएका डोजर/एक्जाभेटरलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सरकारले यो प्रावधान थप्न लागेको हो ।

“प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग हुने सम्झौता पत्रमा त्यस्ता आयोजनामा प्रयोग हुने डोजर एक्जाभेटर जस्ता उपकरणहरूको नवीकरण पत्र समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरी निर्माण सम्बद्ध ठूला उपकरणहरूलाई करको दायरामा व्यवस्थित गरिनेछ,” मन्त्री बरालले भने ।

कृषि आयमा करको सम्भावना विश्लेषण गर्ने, प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूची अन्तर्गतको वातावरण व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७६/०७७ सम्म नियमानुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारी साधनको ०७९ फागुन मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाउन आएमा लाग्ने जरिafनामा छुट दिने भएको छ ।

घर जग्गा कारोafरमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिद र बेपत्ता परिवारका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने भएको छ ।