पोखरा । गण्डकी सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

गण्डकीमा हाल कुल सांसद संख्या ५७ (सभामुखबाहेक) रहेको अवस्थामा गठबन्धनसँग ३१ जना सांसद थिए । तर, नीति तथा कार्यक्रममा भने २९ जनाले मात्र ‘हुन्छ’को पक्षमा ध्वनि मत दिए । गठबन्धनबाट मन्त्री बनेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्य र युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मौन बसे । मन्त्री आचार्य जनता समाजवादी पार्टीका हुन् भने मनाङे स्वतन्त्र हुन् ।

उनीहरूबाहेक अर्काे गठबन्धनको कुनै एकजना सांसद वा मन्त्रीले ध्वनि मतमा मौन बसेको भए गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि बहुमत पुग्दैनथ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले ख्याल गरेको भए उक्त अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम २७ (२) बमोजिम असहमति जनाउन सक्थ्यो र ध्वनि मत निर्णायक हुन नसकेको अवस्थामा मत विभाजनतर्फ जान सक्थ्यो ।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा तीन दिनसम्म चलेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमाथि उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जवाफ दिए । त्यसपछि उनले नै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नका लागि प्रस्ताव गरे ।

सभामुखले ध्वनि मतका आधारमा निर्णयार्थ पेस गर्दा मन्त्रीद्वय मौन बसे । जबकि नियम २७ मा निर्णयार्थ पेसका लागि ध्वनि मत लिँदा ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने शब्द सुनिनेगरी उच्चारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्का भने यसबारे जानकारी नभएको र मानवीय त्रुटिका कारण भएको हुनसक्ने बताउँछन् । 

तर, नीति तथा कार्यक्रमलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री हरिशरण आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रक्रियामा आफू र आफ्नो मन्त्रालयको असंलग्न र असन्तुष्टि रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले सभामुखलाई नगन्दा सत्ता पक्षमा ३१ सदस्य छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चाका दुई, जनता समाजवादीका दुई र स्वतन्त्र एक सदस्य सत्ता पक्षमा छन् । प्रतिपक्षमा एमालेका २६ सांसद छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५८ सदस्य छन् । जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद पार्टीले कारबाही गरेपछि पोहोर नै गएको हो । एमालेका कृष्ण थापा पोखरा महानगरको मेयरमा चुनाव लड्न राजीनामा दिएका हुन् । 

आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउने नीति तथा कार्यक्रम : मुख्यमन्त्री

संसद्मा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोणहरू मूलतः नेपालको संविधान, पन्ध्रौँ आवधिक योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकास प्रतिवद्धता र प्रदेश सभाको मार्गदर्शनबमोजिम तय भएको बताए । कोभिड महामारीले थला पारेको आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउनेतर्फ यस नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उनको भनाइ थियो । 

दसकौँ लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको मूल आधार प्रदेश सरकार रहेको भन्दै उनले यसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै संघीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकास आवश्यकताको सम्बोधन र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, “नेपाल सरकार र स्थानीय तहका बीचमा रहेर प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण फड्को मारेको विषय तपाईं हामीबाट छिपेको छैन ।” 

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण जनस्वास्थ्यका साथै सामाजिक जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप पूरै संकुचित भएको थियो । उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलनलाई सही अवस्थामा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसार प्रयास गरेकै छ । नागरिक जनजीवनले पुनः गति समात्नुका साथै आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः लयमा फर्कंदैँ गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । 

उनले भने, “सेवा उद्योगले विस्तारै पुनर्जीवन पाउँदै छ । सरकारले निरन्तरको मेहनत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राखेको र आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काएको छ ।” 

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशील रहँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । जनताको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । 

सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको भावनालाई आत्मसात गर्दै ३ तहका सरबारबीचको अन्तरसम्वन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको उनले प्रस्ट पारे ।