पोखरा । नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने दिन गण्डकीमा झन्डैले एक मन्त्रीको पद धरापमा पर्नबाट जोगिएको छ । गत जेठ २४ गते प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर, उक्त दिन सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्य संसद्मा उपस्थित भएनन । मन्त्रालयको सिलिङ चालु आव भन्दा झन घटाइदिएको भन्दै उनी मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजी बरालसँग असन्तुष्ट थिए ।
त्यही असन्तुष्टि बताउँदै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भद्र अवज्ञा गरेको बताए ।

तर, एउटै क्याबिनेटको मन्त्रीले सरकारको विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री स्वयम् उनीसँग असन्तुष्ट थिए । जेठ २४ गते ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि तीनदिन छलफल चलेपछि सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पारितको कार्यसूची कार्यव्यसस्था समितिले तय गर्‍यो ।

नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा पनि उपस्थित नभएका मन्त्री आचार्यले सोमबार सदनमा उपस्थित हुने नहुने त्यही दिन तय हुने जानकारी बाह्रखरीलाई गराएका थिए ।

सोहीकारण मन्त्री आचार्य सोमबार सदनमा उपस्थित हुन्छन्, हुँदैनन् भन्ने सबैको जिज्ञासा थियो । बिहान ११ बजे राखिएको प्रदेश सभा बैठकमा उनी उपस्थित भए । तर नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा उनी तटस्थ बसे ।

ध्वनी मतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रचलन हुन्छ । तर, मन्त्री आचार्य मौन बसे । उनी मौन बसेपनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले गरे ।

संसद् बेठक सकिएलगत्तै मन्त्री आचार्यले पत्रकार सम्मेलन गरे । त्यहाँ उनले बजेटको सिलिङ घटाइदिएकोमा तीव्र असन्तुष्टि पोखे । असन्तुष्टि मात्र होइन उनले खुलेरै मुख्यमन्त्री र सरकारको आलोचना गरे । मुख्यमन्त्रीलाई उनले संघीयता विरोधीसमेत भने ।

सामान्यतया: क्याबिनेट मन्त्रीले सरकारको विरोध गर्दैनन् । मन्त्री आचार्यले भने आगामी बजेट ३६ देखि ४० अर्बसम्मको आउने र त्यसमा गठबन्धनका सांसदलाई ५/५ करोड दिन लागिएकोमा विरोध जनाए ।

उनी आफैँले बजेट प्रक्रियामा सिंगो मन्त्रालय सामेल नभएको भनिरहँदा आगामी बजेटको गोपनीयता पनि उनले कायम राखेनन् । मन्त्री आचार्यको यही असन्तुष्टिका कारण सोमबार उनको सट्टामा जनता समाजवादीकै अर्का सांसद धनमाया पोखरेल लामालाई मन्त्री बनाउनेसम्मको तयारी भयो ।

यसका लागि आइतबार बालुवाटारसम्म पुगेको राजनीतिक खिचडी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको सीमितता देखाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सिलिङ बढाउन नसकिने जवाफ मन्त्री आचार्यलाई दिएका थिए । तर, उनी शान्त हुनुको सट्टा मिडियामा सरकारविरोधी अभिव्यक्ति दिन थालेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार बालुवाटार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई फोन सम्पर्क गरे ।

देउवासँगको वार्तामा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई भन्न लगाएर गण्डकीका मन्त्रीलाई सम्झाउन आग्रह गरे । देउवाको ग्रिन सिग्नल पाएपछी मन्त्री आचार्यलाई आइतबार नै अध्यक्ष भट्टराईले फोन गरेर सम्झाए । आफूले जायज माग राखेको जवाफ आचार्यले भट्टराईलाई दिए ।

उनले नै प्रदेशका अर्का मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठलाई फोन गरेर माथिबाट पावर लगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । पार्टी 'हाई कमान्ड'बाटै आदेश आएपछि मन्त्री आचार्य सोमबार प्रदेश सभामा उपस्थित भए ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले भट्टराईको फोन आएको स्वीकार्दै 'संघीयता आएपछि माथिबाट फोन गर्न लगाउनु संघीयताको विरोधी भएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले संघीयता विरोधी काम गरेको' बताए ।

अन्यथा, सोमबार पनि प्रदेश सभामा मन्त्री आचार्य नआएको भए उनको सट्टा जसपाकै धनमाया पोखरेल लामालाई मन्त्री बनाउनेसम्मको तयारी भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङेले अर्का मन्त्री आचार्यलाई 'राजीनामा दिने भएसँगै दिउँला । तर, सरकार ढल्नुपर्‍यो नि !' भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

यदि सोमबार जसपाका मन्त्रीसहित दुई र मनाङे प्रदेशसभामा अनुपस्थित भएको भए नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने थिएन ।
जसले गण्डकीको राजनीति नयाँ मोडमा जाने सक्थ्यो ।