पोखरा । गण्डकी सरकारले गठबन्धनका प्रत्येक सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । कार्यकालको अन्तिममा आएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत सांसदहरूलाई उक्त रकम दिन लागेको हो ।
आगामी वर्ष संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । उक्त चुनाव यही सरकारले गर्नेछ ।
चुनावलक्षित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले बजेटमार्फत गठबन्धनका ३१ सांसदलाई करोडौँका योजना दिन लागेको खुलेको हो । ३१ सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउँदा एक अर्ब ५५ करोड हुन आउँछ ।
सरकारले बजेटको आकार बढाएर ३६ देखि ४० अर्बसम्मको बजेट ल्याउने सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भने यसबारे अनभिज्ञ छ । एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले यसबारेमा आफूहरूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
तर, २६ सांसद रहेको एमालेलाई सरकारले ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको गठबन्धनका एक सांसदले पुष्टि गरे ।
दुई दलको सहमतिबाट नै यसपटकको बजेटमा सांसदलाई दिने रकम बढाइने बताइएको छ ।
त्यसबाहेक सरकारले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत बर्सेनि ७२ करोड रुपैयाँ सांसदहरूको लागि छुट्याउँदै आएको छ ।
यी तीनवटै रकम जोड्दा सांसदले नै खर्च गर्न पाउने बजेट २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
गण्डकी सरकारले सुरुको बजेटमा निर्वाचन पूर्वाधारमार्फत सांसदलाई रकम दिएको थिएन । तर, सांसदहरूले नै प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग राखेपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटबाट निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ७२ करोड छुट्याइयो र हालसम्म त्यसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
निर्वाचन पूर्वाधारको बजेट जसरी नै कार्यविधि बनाएर कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा प्रतिशतका आधारमा योजना छुट्याउने र त्यसमा नै खर्चिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ ।
यता, मन्त्रालयको सिलिङ घटाएर सांसदलाई बजेट दिएको भन्दै उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका छन् ।
गत २४ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
तर, मन्त्री आचार्य भने त्यहाँ उपस्थित भएका थिएनन् । अर्थ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम बनाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । क्षेत्राधिकार मिचिएको देखि मन्त्रालयलाई नै बेवास्ता गरिएको उनको आरोप छ । बजेटको आकार बढ्दा मन्त्रालयको सिलिङ झनै घटाइएको भन्दै उनी मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट छन् ।
त्यसको सम्बोधन नभएसम्म नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने दिन आफू अनुपस्थित हुने सम्मको चेतावनी उनले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई दिएका छन् ।
३० गतेको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची छ । बजेटमा असन्तुष्टि जनाएका मन्त्री आचार्य र उनको दल जनता समाजवादी पार्टी उक्त दिन प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भए नीति तथा कार्यक्रम नै असफल हुने सम्भावना बढ्नेछ ।
यदि जसपा सदनमा नजाने र स्वतन्त्रबाट सांसद भई मन्त्री बनेका दीपक मनाङे पनि अनुपस्थित भएको खण्डमा नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने सम्भावना छ ।
नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा गण्डकीको सरकार ढल्नेछ र मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ । नीति तथा कार्यक्रममा गण्डकीका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) पनि अनुपस्थित भएका थिए । व्यक्तिगत कामले काठमाडौं गएका गुरुङले आफ्नो पनि असन्तुष्टि रहेको बताए ।
मन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमबारे त्यही दिन निर्णय लिने प्रष्ट पारे । मनाङेले चाहिँ संसदमा आफू उपस्थित हुने जनाएका छन् ।