पोखरा । ‘कृषकको योगदानलाई सम्मान गर्दै कृषकको मनोबल उच्च राख्न तथा कृषिलाई आकर्षक एवम् सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्न गण्डकी प्रदेश उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।’    

‘ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढङ्गले प्रदान गर्न प्रदेश सरकारसँग बा–आमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। साथै, मानव सेवा आश्रम/वृद्धाश्रममा आश्रित दीर्घरोग लागेका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने छ ।’

‘प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता : मर्यादित महिनावारी र स्वच्छता’ अन्तर्गत किशोरीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रदेशका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण र विसर्जनको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

गण्डकी सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम अर्थात् चुनावी वर्षमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त अंश हो यो ।

गण्डकीमा गठबन्धन नेतृत्वको सरकार छ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशसभामा पेस गरे । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले प्रदेश सरकारले पूर्ण सुझबुझका साथ कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइमा सफलता प्राप्त गरिरहेको, सरकारले निरन्तरको मेहनत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राखेको र आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल भएको सुखद अवस्था रहेको चित्रण गरे ।

त्यसको अलावा उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आएको, महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाएको बताए । 

प्रदेशभित्र सडकमा कुनै पनि नागरिक बस्न नपरोस् भनी उद्धार तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाएको, कोभिड–१९ महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराई मानवीय र नागरिक कल्याणका महवपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उनले बताए ।

उनले प्रदेश सभामा पेस गरेको २८६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पनि लोकप्रिय कार्यक्रमकै निरन्तरताको रूपमा आएको छ ।

आगामी वर्ष चुनावमा जानुपर्ने भएकाले सरकारले सबैलाई छुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको तर त्यो गर्न नसक्ने हुँदा निबन्धजस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भनेर एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टिप्पणी नै गरे ।

‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चितता गरी स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । साथै, गण्डकी प्रदेशभित्रका सहिद र बेपत्ताका परिवार, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, द्वन्द्व पीडित, मधेस आन्दोलन, थरूहट आन्दोलनका घाइते तथा 'ख' वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अस्पतालमा नियमित डायलायसिस सेवा लिने मृगौला पीडितहरूलाई निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने छ ।’

‘स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर लगायत प्रजनन अङ्गको क्यान्सरको निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिइने छ । जिल्ला अस्पतालहरूबाट प्रत्येक महिना पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ जाँच (भीआईए) निःशुल्क गरिने छ । साथै, महिला तथा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका क्यान्सरको निःशुल्क उपचार आरम्भ गरिनेछ ।’

‘पर्यटकको सुरक्षा : प्रदेशको उच्च प्राथमिकता अन्तर्गत प्रदेशमा रहेका पदमार्गको विद्युतीय अनुगमन बढाई पदयात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा पर्यटकको आपत्कालीन उद्धारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमहरूमा माथि उल्लेखित बुँदाहरू पनि पर्दछन् । 

यी बुँदाका कार्यक्रमले सरकारको खर्च बढाउनुबाहेक अरू उपलब्धि भने दिँदैन । समग्रमा नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका स्वास्थ्य, कृषक, महिलाहरूलाई जोडेर सरकारले सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । जुन आगामी चुनावको तयारी हो भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन ।

यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट आउँदा सरकारको बजेटको मात्रा पनि उल्लेख्य बढ्नुपर्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याएको ३० अर्बको बजेटको मुख्य स्रोत भनेकै संघीय सरकारबाट आउने अनुदान हो ।

जुन यस वर्ष सबैभन्दा कम गण्डकीले नै पाएको छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रममध्ये हनिमुन टुरिजम एउटा हो । प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने, “विश्वमा बढ्दै गएको सुविधा सम्पन्न जीवनस्तर र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनबाट लाभ लिनका लागि प्रदेशको सुन्दरता र हावापानीको विशिष्टतालाई उपयोग गर्दै 'हनिमुन टुरिजम' प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका केही स्थानलाई आकर्षक हनिमुन गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरिने छ ।”

मोनोरेल चलाउने कार्यक्रमको नाम फेरेर सरकारले आगामी वर्ष त्यसको सट्टा लेक कनेक्सन ट्रेलको विकासगर्ने उल्लेख गरेको छ । पोखरालाई क्यासलेस सिटीको रूपमा विकास गर्ने, बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर खोल्ने, लगानी सम्मेलन गर्ने पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

आगामी तीन वर्षभित्र गण्डकीलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने, ‘महिलाको जिम्मेवारी, कृषिको रोजगारी’, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि कार्यक्रम र विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमको निरन्तरता, कृषकसँग विज्ञ कार्यक्रम तथा खेतखेतमा–गोठगोठमा कृषि प्राविधिक नारा सरकारले ल्याएको छ ।

महाभारत पदमार्ग निर्माण, गण्डकी ट्रेल, सरकारका नयाँ कार्यक्रम हुन् । एकघर एक धारा र उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै निरन्तरता पाएका कार्यक्रम हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम निबन्धजस्तो
गण्डकी सरकारका संस्थापक मुख्यमन्त्री हुन् एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । उनी नेतृत्वको नेकपा सरकारले तीनवटा नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । राजनीतिक उपक्रमका कारण उनको दल एमाले अहिले गण्डकीको प्रतिपक्षमा पुगेको छ । प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता रहेका गुरुङले एक वाक्यमा नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरे, ‘निबन्ध हो यो ।’

यस्तो छ उनको टिप्पाणी :
भन्न सकिने सबै कुरा भनेको छ, गर्न सकिने खालको छैन । उही बोतल, नयाँ रक्सी भनेजस्तो हो । सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । हाम्रो बजेट कति छ, बजेट बढ्ने छैन यसपटक, घटेर आउँछ होला । भोलि आर्थिक ऐन, राजस्व के आउँछ, अनि कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ ।

अनि चुनावी कार्यक्रम आएको छ । गर्न सकिने खालको छैन ।

प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्को दल हो राष्ट्रिय जनमोर्चा । जनमोर्चा संसदीय दलकी नेतृ पियारी थापाको टिप्पणी पनि गुरुङको जस्तै छ ।

उनी भन्छिन्, "नीति तथा कार्यक्रममा दुइवटा चुनौती छन् । एउटा भनेको अर्थतन्त्र हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अर्थ जोहो गर्ने चुनौती छ । अर्कोकुरा प्रशासनिक संयन्त्र जुन छ, त्यसलाई चलाउने च्यालेन्ज छ । कतिपय कुरा दोहोरिएका छन् भने कतिपय कुरा त सुरुदेखि नै राखिएका नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता छ ।"

उनले अगाडि थपिन्, "समग्रमा त ठिकै छ । तर, गण्डकीका जनताले जुन अपेक्षा गरेका हुन्, विकास र समृद्धिका लागि छरपस्ट छोएको छ तर ठोस रूपमा आएको छैन । कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । चुनावी सरकार पनि हो, त्यसकारण यस्तै छरपस्ट आएहोला ।"