पोखरा । वर्तमान सरकारले आफ्नो अन्तिम कार्यकालको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशसभामा वाचन गर्नेछन् ।

आगामी वर्ष प्रदेशसभाका सदस्यहरूको कार्यकाल सकिने र नयाँ निर्वाचन हुनेहुँदा गण्डकी सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम हो ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारले चारवटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ भने दुईपटक प्रदेश सरकार र चारजना प्रदेश प्रमुख फेरिइसकेका छन् ।

अहिलेका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ गण्डकीका चौँथौ प्रदेश प्रमुख हुन् । उनीअघि बाबुराम कुँवर, अमिक शेरचन र सीता पौडेल गण्डकीको राजनीतिक घटनाक्रमका बिच हेरफेर भएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख फेरिएझैँ गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम फेरिएको छैन, बरु वर्षेनी दोहोरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

पहिलो नीति तथा कार्यक्रमकै समीक्षा गर्ने हो भने गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि मिल्न जान्छ ।

बिचमा कोरोना महामारीका कारण एक वर्ष स्वास्थ्य केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आएतापनि पूर्वाधार देखि सामाजिक क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम भने फेरिएका छैनन् ।

गण्डकी सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेशका गौरवका आयोजना कोरला–पोखरा, पोखरा–दुम्किबास द्रुत मार्ग निर्माणको कार्य थालनी गर्ने, प्रदेशभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र र बहु–खेलमैदान निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

बजेटमा पनि समावेश यी कार्यक्रम हालसम्म पनि सम्पन्न भएका छैनन् भने केही त सुरु पनि भएका छैनन् ।

विशिष्टिकृत मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सर अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गर्ने, गाउँपालिकामा पच्चीस शैया, नगरपालिकामा पचास शैयाको अस्पताल र प्रदेश राजधानीमा एकहजार शैयाको अस्पताल निर्माण थालनी गर्ने, प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रमा राखी बृहत पोखरा चक्रपथ निर्माण, पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थललाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सन् २०२२ सम्ममा बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने, पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रुपा ताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास गर्ने गरी लगानीका प्राथमिकता तय गर्ने नीति सरकारको थियो ।

यसमध्ये विशिष्टिकृत अस्पतालको थालनी पनि भएको छैन, राजधानीमा हजार शैयाको अस्पतालको पनि थालनी भएको छैन । पर्यटक ल्याउने कार्यक्रम त्यत्तिकै छ भने मोनोरेलको कार्यक्रम असफल भइसकेको छ ।

प्रदेशमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण गर्ने, प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म स्तरीय सडक सञ्जाल पुर्‍याउने, सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म बोर्डब्याण्ड नेटवर्क विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको थियो ।

त्यसमध्ये आईटी पार्क निर्माणको प्रक्रिया यही आर्थिक वर्षमा सुरु हुन लागेको छ, स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक जोड्ने कार्य भने सफल भएको मान्नुपर्छ । 

ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी गरी उत्पादन तेब्बर गर्ने, ऊर्जा खपतलाई पाँच गुणाले वृद्धि गर्ने, प्रदेश राजधानीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने, बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने गरी लगानी बढाउने सरकारी नीति थियो ।

यी नीति अनुसारको कार्यक्रमले पनि पूर्णता पाएका छैनन् ।

दुई वर्षभित्र हरेक घरधुरीमा खानेपानी तथा विद्युत् सुविधा पुर्‍याउने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारबाट वार्षिक पचास हजारलाई रोजगारी र एकलाखलाई स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

यी मध्ये आधारभूत खानेपानी सबैले अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् । रोजगार र स्वरोजगार कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सीमित भएको छ ।

पर्यटनलाई एकीकृत तथा विविधीकरण गरी सन् २०१९ लाई ‘आन्तरिक पर्यटन वर्ष’, सन् २०२० लाई छिमेकी देशबाट पर्यटक आकर्षित गर्न ‘छिमेकी देश पर्यटन वर्ष’ र सन् २०२२ लाई बृहत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘पोखरा पर्यटन वर्ष’ संचालन गरिने नीति रहेको छ ।

पर्यटनका यी सबै कार्यक्रम कोरोनाको कारण देखाउँदै असफल साबित भइसकेका छन् ।

हरेक स्थानीय तहमा ‘मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि गाउँ नमुना कार्यक्रम’, ‘एक औद्योगिक ग्राम, एक खेलमैदान’, ‘एक वडा एक उत्पादन’ नीति अख्तियार गरेको थियो ।

तर, पाँच वर्षसम्म आइपुग्दा यही नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् भने विवादित समेत बनेका छन् ।

प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, अर्गानिक वस्तुको प्रमाणीकरण तथा खाद्य वस्तुको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला निर्माण गरिने तथा प्रदेश स्तरीय मापदण्डको निर्माण, कालीगण्डकी र मस्र्याङ्गदी करिडोरलाई आर्थिक करिडोरको रूपमा विकास गर्ने र विशेष औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति सरकारको थियो ।

मल कारखाना प्रक्रियामै गएको छैन, आर्थिक करिडोरको सुरुवात पनि भएको छैन ।

प्रदेश राजधानीबाट पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरूको स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका कम्तीमा एउटा सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गरिने नीति चाहिँ आंशिक रूपमा सफल भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आन्तरिक ऋण लिने, राजस्व संकलन गर्ने, विदेशी लगानी र वैदेशिक ऋण भित्र्याउने र योजनाहरूको कार्यान्वयन गरी समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने सरकारी नीति थियो ।

तर, राजस्वको दायरा बढ्न सकेको छैन, वैदेशिक ऋण लिने योजना त प्रक्रियासम्मको थालनी पनि भएन ।

यो सरकारले अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार दिनको ३ बजे प्रदेशसभामा पेश गर्दैछ ।