काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक भएसँगै सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल जारी रहँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे समेटिएको विषय विवादित बनेको छ ।

स्वास्थ्य बिमाबारे के भनिएको छ बजेटमा ?  
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर १५१ मा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे उल्लेख छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, “स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्रै उत्तम सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।”

यसअघिको व्यवस्था के थियो ?
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत रहेर बोर्डले अहिले ७७ वटै जिल्लाबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल देशभरका सरकारी र निजी गरी ४३० अस्पतालबाट यो सेवा प्रदान भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।

बिमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा सरकारले अति विपन्न नागरिकको शतप्रतिशत, विपन्नको ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको ५० प्रतिशतका दरले उक्त शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ । सरकारले बिमा कार्यक्रमको यो सुविधालाई नै सबै नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने आधार मानेको छ ।

बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्दा नाागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार खोसिने भन्दै अर्थमन्त्रीको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न किन हुँदैन ?
बजेटमा सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत हुने भन्ने विषय आएपछि संसद्मा यसबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सांसदहरूले बजेटमा समेटिएको यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एव नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा भन्छन्, “पहिलो कुरा त नेपालको संविधानमा नागरिकको आधाभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । दोस्रो कुरा, सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम युनिभर्सल हेल्थ कभरेज मिट गर्ने एउटा बलियो माध्यम हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न खोज्नु मुनाफाकेन्द्रित गर्नु हो । यसले न्यून आय भएका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित गर्दछ ।”

उनी थप थप्छन्, “हो, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा केही सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू छन् । अस्पतलाको गुणस्तर, सेवाको पहुँच आदि विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, कम्पनीलाई नै जिम्मा लगाउनु घातक हुनेछ ।”

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष एव पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले उक्त कार्यक्रम कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिए नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र १० वर्ष पछाडि धकेलिने तर्क गर्दै आएका छन् । “सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्य बिमाजस्तो व्यावसायिक कुरा होइन, यो त सामाजिक सुरक्षाको एउटा बलियो आधार हो,” उनी भन्छन् ।

सरोकारवालासँग छलफल नगरी बजेटमा यस्तो विषय आउनुलाई अर्थमन्त्रीले ‘खल्तीबाट झिकेर राखेको निर्णय’का रूपमा व्याख्या गर्छन् डा. उप्रेती । बजेटमा उल्लेखित सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गर्ने विषय पनि युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका लागि पब्लिक प्राइभेट पाटर्नरसिप मोडेलभन्दा बाहिर भएकाले निर्णय सच्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उक्त विषयप्रति विभिन्न संघसंस्था तथा पेसागत संगठनहरूले समेत विरोध जनाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने विषय कसरी आयो बजेटमा ?
बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक केही समयअघिदेखि संसद्को अर्थ समितिमा छलफलको विषय बनेको छ । समितिमा पटकपटक बिमा ऐन, २०४९ संशोधनका लागि छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा बिमासम्बन्धी काम गर्ने सबै निकायलाई एकै ठाउँमा ल्याएर बिमा प्राधिकरण खडा गर्नेबारे राय, सुझाव संकलन भइरहेको अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल बताउँछन् । सो क्रममा स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई पनि सोही प्राधिकरणअन्तर्गत राखेर सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव आएकाले यसबारे अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग राय, सुझाव माग गरिएको थियो । अर्यालका अनुसार सोबारे ठोस खाका पेस गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

अर्याल भन्छन्, “त्यसपछि यसबारे छलफल भएको थिएन ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सो प्रस्तावबारे सुझाव माग गर्दै बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । बोर्डका अध्यक्ष डा. उप्रेती भन्छन्, “पत्र पाउनासाथ बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको पाटो भएकाले अन्यत्र गाभ्न नमिल्ने जवाफ पठाएको थियो । स्वास्थ्यले पनि सोही व्यहोराको जवाफ अर्थलाई पठाएको बुझिएको छ ।”

सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अरू कम्पनीबाट चल्न नसक्ने सुझाव आएपछि अर्थ समितिमा यसबारे थप छलफल नै नभएको एक पूर्वअर्थसचिव बताउँछन् ।

“निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जिम्मा लगाउनु त्यति सजिलो कुरा होइन,” ती पूर्वसचिव भन्छन्, “आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम नीजिमार्फत सञ्चालन गर्नु उचित पनि हुँदैन । तर, अर्थमन्त्रीले कसको सल्लाहको भरमा यस्तो निर्णय गर्नुभयो, हामी पनि आश्चर्यमा छौँ ।”

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थकै विज्ञहरूको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै निजी बिमा कम्पनीहरूको मिलेमतोमा बजेटमा उक्त विषय राखेको आरोप लाग्दै आएको छ । मन्त्री शर्माले संसद्मा कम्पनीलाई दिनेबारे छलफल अघि बढाइने भन्ने आशयमा सो बुँदा राखिएको जवाफ दिएका छन् । तर, बजेटको बुँदा नम्बर १५१ ले भने मन्त्री शर्माको जवाफलाई पुष्टि गर्दैन ।