पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले फेवातालसहित पोखरा महानगरपालिकाभित्र पर्ने ९ वटा तालको मापदण्ड घटाएर 'भोटको राजनीति' गर्‍यो । गएको चैत १६ गते बसेको जिसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, पोखराका कुनै पनि दलले खुलेर विरोध गरेनन् । यहाँसम्म कि फेवातालको संरक्षणका लागि भन्दै रिट दायर गर्ने विश्वप्रकाश लामिछाने पनि माओवादी केन्द्रबाट पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखको आकांक्षी रहेकाले उनलेसमेत स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । दलीय उमेदवारले प्रष्ट जवाफ नदिएपनि सर्वोच्च अदालतले भने फेवातालको मापदण्डलाई ६५ मिटर भनेको छ ।

तर, उक्त निर्णयबारे जानकार रहेको महानगरपालिकाले चाहिँ मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहको रहेको भन्ने आफू अनुकूल व्याख्या गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नजरअन्दाज गर्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गर्‍यो ।

फेवातालको मापदण्ड घटाउने कार्यपालिकाको निर्णयमा भनिएको छ :

०७५ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले फेवातालबारे फैसलाको पूर्णपाठमा तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर समितिको बैठकको निर्णय, कास्की जिल्ला परिषदको निर्णयका आधारमा ६५ मिटरभित्र बनेका सबै भवन अनधिकृत रहेको र ६ महिनाभित्रै हटाउनू भन्ने आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ०७५ मंसिरमा आएको थियो । सर्वोच्चले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको फेवा तालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि भनेको थियो ।

‘‘तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरू ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नू/गराउनू,” आदेशमा भनिएको छ ।

यो आदेशलाई बेवास्ता गरी महानगरपालिकाले आफूखुसी तालको मापदण्ड घटाएपछि सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट परेको छ ।
अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले गत जेठ ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा पोखरा महानगरपालिकाको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवाताललगायत अन्य दलहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण/परमादेश माग गरिएको छ ।

अवैध संरचनाले वैधता पाउने बाटो खुलेको, ताल अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन दिएको र वातावरण विनाश गर्ने भन्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वोच्चले यो विषयमा छलफल गर्न वादी र प्रतिवादी दुवैलाई जेठ २३ गते (सोमबार) बोलाएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका सन्दर्भमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा छलफल प्रयोजनार्थ २३ गते उपस्थित हुनू ।”

अधिवक्ता सुवेदीले भने, “हामीले अन्तरिम आदेश माग गरेका हौँ, त्यसकै लागि छलफल गर्न बोलाएको छ ।”

यो पनि पढ्नुहोस् 

फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने त्यो अन्तिम निर्णय

सर्वोच्चले हटाउन भनेका ३१८ अवैध संरचना जोगाउन फेवातालको मापदण्ड आधा घटाउने निर्णय