काठमाडौं । ग्यास विक्रेता महासंघले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार कर तत्काल घटाउन माग गरेको छ ।

सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको छ । पूर्वाधार कर घटाउँदा नेपाल आयल निगमको नोक्सानी घट्ने महासंघको भनाइ छ ।

पूर्वाधार कर हटाए इन्धनमा मूल्यवृद्धि गर्नु नपर्ने महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए । “राज्यले आफ्नो चालु खर्च नघटाउने तर जनताबाट अनावश्यक करको बोझ बोकाएर मूल्यवृद्धि गर्दै जानु न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेपछि करको दर पुरानै अवस्थामा लैजान सकिन्छ,” उनले भने ।

निगमलाई ऋणपत्र जारी गर्न दिए पैसाको जोहो हुने र मूल्यवृद्धि गरिरहनु नपर्ने पनि उनले बताए ।

महासंघले तेल कारोबारमा निजी क्षेत्र आउनुपर्ने तर त्यो प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने जनाएको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।