काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)सम्म सर्वसाधारणबाट पाँच अर्ब २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक अहिले समस्याग्रस्त सूचीमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेको तथा कराब कर्जा ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको र वित्तीय अपचलन गरेको पाइएपछि बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर नियन्त्रण गरेको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि बजारमा तरंग फैलिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको छ ।
यस बैंकको सेयरमूल्य गत मंगलबार प्रतिकित्ता ८१० रुपैयाँ कायम थियो । राष्ट्र बैंकले पुस ११ गतेदेखि लागु हुने गरी समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेसँगै सेयर कारोबार रोक्का गरिएको हो ।
पुस १० गते ‘क्रिसमस’को सार्वजनिक बिदाका दिन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसेर कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको थियो ।
समस्याग्रस्त भएपछि पाँच अर्बभन्दा बढी निक्षेप के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । तर, समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने बित्तिकै राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यो बैंक सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन पनि गरिएको छ । सदस्यमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा छन् ।
यी तीनजना सदस्य भएको व्यवस्थापन समूहले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक सञ्चालन गर्नेछ । समस्याबाट बाहिर निस्किएपछि पुनः सञ्चालक समितिलाई जिम्मा लगाउनेछ । सञ्चालक समितिले पुरानै अवस्थामा बैंकलाई सञ्चालन गर्न अर्काे व्यवस्थापक खोज्नुपर्नेछ ।
यसअघि, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक पनि समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएका थिए । यी बैंकहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएर समस्याबाट बाहिर निकालेको थियो ।
समस्याग्रस्त घोषणा गर्दैमा बैंकहरू बन्द हुने स्थितिमा पुग्दैनन् । बरु समस्यामा गएका बैंकहरू समस्याबाट बाहिर निस्किन्छन् । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नेछ ।
अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त संस्था घोषणा हुने बित्तिकै संस्थामा भएको निक्षेप तथा कर्जा के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो छ । तर, यो बैंकमा भएको निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गरिएको हुन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्य भएको यस बैंकका पाँच लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण छ । केही गरी यो बैंक बन्द हुने स्थितिमा पुगिहाले बैंकका निक्षेपकर्ताको पाँच लाखसम्मको निक्षेप फिर्ता हुन्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बैंकलाई नियन्त्रणमा लिएसँगै बैंकको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउँछन् । लगानीमा भएको कर्जा उठाउँछन् ।
अहिले बैंकको खराब कर्जा (निष्क्रिय कर्जा) ४०.८५ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्नुका साथै संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएका कारण समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, बैंकमा आर्थिक हिनामिनाको आशंका र भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप समयमा भुक्तानी नभएका कारण बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरिएको हो ।