काठमाडौं । निजामती विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ । निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधकर्तासँगको छलफल सकिएको हो ।बाँकी रहेका संशोधनकर्तालाई पर्खंदा पनि नआएपछि संशोधनकर्तासँगको छलफललाई आजबाट टुंग्याइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । 

“बोलाउँदाबोलाउँदै पनि आउनुभएन । त्यसैले संशोधनकर्तासँगको छलफल आजबाट टुंग्याएका छौँ," सभापति खतिवडाले बाह्रखरीसँग भने, “संशोधन राख्नुभएका १३० मध्ये ९० जना सांसद उपस्थित हुनुभयो । हामीले कुर्दा पनि ४० जना उपस्थित हुनुभएन ।” 

आजको बैठकमा ४३ जना संशोधनकर्तालाई बोलाइएको थियो । तर, तीनजनामात्रै उपस्थित भएका थिए । निजामती विधेयकमा मंसिर २३ गतेबाट संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु गरिएको थियो ।

संशोधनकर्तासँग छलफलका लागि नौवटा बैठक राखिएको थियो । विधेयक ०८० फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । संसद्मा दर्ता भएको नौ महिनापछि सुरु भएको विधेयकमाथि छलफलका लागि नौवटा बैठक राखिएको थियो । अब लोकसेवा आयोगसँग एकपटक अन्तिम परामर्श गरेपछि दफाबार छलफल सुरु गरिने सभापति खतिवडाले जानकारी दिए । 

“एकपटक लोकसेवा आयोगसँग अन्तिम परामर्श लिन्छौँ । त्यसपछि दफाबार छलफलमा जान्छौँ । १५८३ संशोधनमा केहीले ६० वटासम्म संशोधन हाल्नुभएको छ । केहीले संयुक्त हाल्नुभएको छ । अब दफारवारमा गएपछि आवश्यक रहेका विषयमा छलफल गरी अघि बढ्छौँ,” उनले भने । 

संयुक्त प्रस्ताव राखेका र समितिकै नौ संशोधनकर्तासम्म जोड्दा ११३ जनाले छलफलमा भाग लिएको देखिने उनले बताए । “संयुक्त संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएकामध्ये त्यहाँका केही प्रतिनिधि आएर राख्नुभएको छ । राज्यव्यवस्था समितिका पनि नौजना माननीयले संशोधन हाल्नुभएको थियो । संयुक्तलाई गणना गर्ने हो भने ११३ जना उपस्थित भएको भन्न सकिन्छ,” खतिवडा भन्छन् । 

निजामती कर्मचारीमा दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने र राख्नुपर्ने मिश्रित धारणा छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै राख्दा उपयुक्त हुने र ट्रेड युनियन नै राख्न नहुने विषय विवादित छ । विवादित विषयमा थप छलफल गर्ने तयारी समितिको छ । 
आजको समिति बैठकमा एमाले सांसद ठाकुर गैरेले व्यक्तिको राजनीतिक आस्थालाई रोक्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । 

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) समितिका सभापति समेत रहेका गैरेले भने, ‘‘दलगत नभएर एउटा ट्रेड युनियन हुनुपर्छ । तर, राजनीतिक आस्था निषेध गर्न पाइँदैन । त्यही ट्रेड युनियनमा नै उनीहरूले राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्छ ।’’

नेपाल मजुदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले सरकारको तलब खाएर राजनीति गर्न नमिल्ने बताए । ट्रेड युनियनको नाममा सिंहदरबारमा नै जुलुस गरेको र काम नगरेको सुनाए । 

“सरकारको तलब खाएर ट्रेड युनियनमा लाग्न पाइँदैन ।  नेपाली सेना, प्रहरीले पनि भोलि माग गरे के गर्ने ? सरकारको तलब खाएर कर्मचारीले जुलुस गरे नि !” उनले भने । कुनै दलमा गोप्य आस्था राख्ने कुरामा मताधिकारमा हुने भनाइ उनको छ । 

विधेयकमा विलम्ब गर्न खोजेको माओवादीको आशंका 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले केन्द्रले निजामती विधेयक विलम्ब गर्न खोजेको शंका व्यक्त गरेको छ । आजको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधेयकमा विलम्ब गर्न नहुने बताए ।
 
“यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि ? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो । यो विधेयकले त प्रदेशलाई असर गरेको छ,” पाण्डेले भने, “यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ, विधेयक पास नभएर संघीय सरकारलाई अफ्ठ्यारो बनाएको छ ।”

उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता बैठकमा नआएकोमा आपत्ति समेत जनाए । “सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू टिम नै आएको छ भन्दै सधैँ नआउने,’’ उनले प्रश्न गरे,‘‘त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने ? उहाँहरू (मन्त्रालय टिम)ले टिप्ने मात्रै आफ्नो कुरा नराख्ने ?’’
 
आजको बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राई उपस्थित थिए । माओवादीले समितिका सबै सदस्य उपस्थित नभएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । समितिमा कोरम पुग्ने गरी मात्रै उपस्थित भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । 

माओवादी सांसद दुर्गा राईले औपचारिक बैठक सकिएपछि समिति सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइनुपर्ने बताएकी थिइन् । सभापति खतिवडाले बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएको बताएका थिए ।

“उहाँहरूलाई आउन खबर गरिएको नै हो । भनिरहेकै छु । आउनुभएको छैन । दाम्लो लगाउन नमिल्ने !” खतिवडाले व्यंग्य गरे ।