पोखरा । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीहरू पद जाने डरका कारण प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारका विषयमा चुप लाग्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । 

शुक्रबार पोखरामा आयोजित ‘गण्डकी प्रदेशमा दूरसञ्चार सेवाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी उनले केही बोलेको खण्डमा पद जान्छ कि भन्ने डर मुख्यमन्त्रीहरूमा रहेको जिकिर गरे ।

आफू मुख्यमन्त्री हुँदा संघीय सरकारसँग बोल्न नडराएको, तर अहिले चाहिँ अधिकार माग्न मुख्यमन्त्रीहरू बोलेको आवाज आफूले नसुनेको उनले बताए । मन्त्री गुरुङ गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री हुन् । आफू मुख्यमन्त्री हुँदाको कार्यकाल सम्झिँदै उनले अहिले प्रदेशहरूले काम गर्न नसकेको तर्क गरे ।

मन्त्री गुरुङ बोल्नुअघि आफ्नो मन्तव्य राखेका गण्डकी सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले प्रदेशहरूले संवैधानिक अधिकार पनि नपाएको बताएका थिए ।

त्यसमा जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू बोल्न नसकेको आरोप लगाए । आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएका योजनालाई अहिलेको सरकारले निषेध गरेकोमा उनले आक्रोश समेत पोखे ।

“मैले अहिले पनि ठाउँठाउँमा भनिरहेको छु कि, (प्रदेश) सरकारले अहिले जे बजेट ल्याइरहेको छ, त्यो बजेट त हिजो पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदाको जति पनि छैन । बजेटको आकार त बढ्दै गइरहेको छ नि, प्रदेशले पाउने बजेट पनि त्यहीअनुसार बढ्दै जानुपर्ने होइन र ? त्यतिखेर हामीले सात–आठ प्रतिशत बजेट पाउँथ्यौँ, अहिले तीन प्रतिशतमा झरेको छ,” उनले भने ।

प्रदेशहरूलाई तीन प्रतिशत बजेटले पुग्दैन भनेर सत्तापक्षबाट आफूले मात्र बोलेको उनले बताए । आफूले  प्रदेश, स्थानीय तहहरूलाई तीन प्रतिशत बजेट छुट्याएर संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन, गाह्रो हुन्छ । तलको सरकारको औचित्य पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भनेर बोलेको उनको भनाइ थियो ।

केन्द्रमा आफूले आवाज उठाइरहँदा प्रदेश सरकार बोलेको चाहिँ आफूले नसुनेको मन्त्री गु्रुङले बताए । मुख्यमन्त्री जान्छ कि भन्नेर डरका कारण नबोलेको आरोप उनको छ । “मैले आजसम्म सुनेको छैन, के भन्दाखेरि सातैजना मुख्यमन्त्रीहरूले हामीलाई बजेट किन घटाइयो, बढाउनुपर्‍याे भनेर भनेको मैले सुनेको छैन,” गुरुङले भने, “खुम्चिएर १-२ अर्ब बजेट सिलिङ भएको पर्यटन मन्त्रालय अहिले ६५ करोडमा खुम्चिनुपरेको छ । कसरी प्रभावकारी काम हुुन्छ ? भन्न सक्नुपर्‍याे नि ! मुख्यमन्त्री खोसिन्छ कि भनेर डराइरहेको छ ।”

सरकारको समस्या संघलाई भन्न नसकेको आरोप उनको छ । “हामीले जमानामा भनेका थियौँ, प्रहरी र कर्मचारी चाहियो भनेर । कर्मचारीको समस्या त समाधान भइसकेको छ नि ! स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत अहिले पनि संघले नियन्त्रण गरेको छ, त्यहाँ प्रश्न उठाउने हो,” उनले भने ।

प्रदेशको लोकसेवा आयोगले सरकारी, अर्धसरकारी वा स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारीको उत्पादन गर्ने र पदपूर्ति गर्ने हो । संघीय निजामती ऐन नआएका कारण त्यहीँबाट छिरेर अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको नर्सको पनि सरुवा गर्ने गरेको छ ।

संघीय निजामती ऐनमा अहिले भइरहेका कर्मचारी १० वर्षसम्म संघबाटै खटाउने भनेको छ । यसको बारेमा बोल्न, लबिइङ गर्न उनले सुझाव दिए । “संघमा कति चाहिन्छन्, संघमै राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रदेशबाटै खटाउने, किन पाँच वर्ष १० वर्ष राख्ने भनेर प्रश्न उठाउनुपर्छ,” उनले भने, “स्रोत र साधन बनाउन हामीले के गरेका छौँ, खालि अरूलाई गाली मात्र गरेका छौँ ।”

उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा गण्डकी विकास प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको बताए । यही प्राधिकरणबाट विद्युत् उत्पादन लगायतका काम गरेर प्रदेशले आय गर्न सकिने योजना रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘‘अहिले प्रदेश सरकार चाहिँदैन भनेर एकदमै आवाज उठेको छ । प्रदेश सरकार चाहिन्छ भनेर काम गर्नुपर्दैन ?’’आफू मुख्यमन्त्री हुँदा नयाँ–नयाँ अवधारणा र संरचना ल्याएको उनले दाबी गरे । तर, सरकारले अहिले काम गर्न नदिएको आरोप उनले लगाए ।

“त्यो पार्टीको लागि थिएन, प्रदेशका लागि थियो । अहिले त्यसलाई निषेध गर्दैगर्दै काम गर्न नदिएर कमजोर बनाएपछि प्रदेशको विशिष्ट पहिचान कहाँ हुन्छ ? हिजो बनाइएको गण्डकी विश्वविद्यालय चलाउनुपर्दैन ? गण्डकी विश्वविद्यालयको मोडालिटी अहिले सबैले प्रयोग गर्न थालेका छन, अहिले त्यसलाई खेदिरहेको छ,” उनले भने,‘‘रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सँगै जानुपर्छ भनेर एउटा रिसर्च सेन्टर बनायौँ, कामै गर्न नदिएर अहिले विघटनको अवस्थामा छ ।’’

ताल प्राधिकरण निष्क्रिय रहेको र प्रज्ञा प्रतिष्ठान भएको गठन गण्डकीमा मात्रै भएको उनले बताए । उनले भने, ‘उसले कति राम्रो काम गरिरहेको छ । त्यसलाई पनि राम्रो बनाउनुहोस्, आफ्नो आइडिया भए नयाँ काम पनि गर्नुहोस् ।’’ सरकारलाई संघको बजेट मात्र चलाउँछु भनेर केही नहुने उनले बताए ।

“माथिबाट पठाएको तीन प्रतिशत मात्र चलाउँछु भनेर केही पनि हुँदैन, औचित्य पुष्टि हुँदैन,” गुरुङले भने, “सातैजना मुख्यमन्त्रीमा कसैले पनि अहिले बजेट साह्रै थोरै भयो, अन्याय भयो भनेर भनेको सुनेको छैन । अधिकार त मागेर लिने होइन, लडेर लिनुपर्छ ।”