पोखरा । स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुनै लाग्दा गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले १४७ जना पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले ११ जिल्लाका खेलकुदका पदाधिकारी र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका अनुसार हरेक जिल्लामा १३ सदस्यीय खेलकुद समिति मनोनित गरिएको थियो । ती सबै ११ जिल्लाकै १४३ पदाधिकारी र अस्पतालका चार जनासहित कुल १४७ जना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।

खेलकुदका पदाधिकारीको चार वर्ष र अस्पतालका पदाधिकारीको कार्यकाल तीनवर्षको हुने व्यवस्था सम्बन्धित ऐनमा छ । तर, कार्यकाल नसकिँदै खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा खेलकुद समितिका पदाधिकारी र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अस्पतालका पदाधिकारीलाई स्पष्टिकरण सोधेर हटाएको हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत चैत ४ गते सम्बन्धित जिल्ला अध्यक्षहरुकै नाममा परिपत्र गर्दै स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । “प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३० (१) बमोजिम जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की गठन हुँदा तपाईं उक्त समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनित गरिएकोमा गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८, को नियम १२ बमोजिम काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन । प्रचलित नियमानुसार प्राप्त जिम्मेवारी के कति कारणले पूरा गर्न नसक्नु भएको हो ? सो सम्बन्धमा मनासिब कारण पेश गर्न यो स्पष्टीकरण सोधिएको छ । पत्रको मितिले १५ दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला । स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराईन्छ,” पत्रमा लेखिएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली नबन्दै विभिन्न जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए । ऐनलाई टेकेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको खेलकुद मन्त्रालय स्रोतले जनायो । मन्त्रालयले जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

उक्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले उनीहरुलाई हटाएको हो । गत वैशाख ५ गते जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो ।

उनीहरुलाई गण्डकी प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७८ को दफा ११ को उपदफा ५ बमोजिम पदमुक्त गरिएको हो । ऐनको यो दफामा,  “जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, पद अनुरुपको आचरण नगरेमा त्यस्तो सदस्यलाई मनोनयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ,” उल्लेख छ ।