काठमाडौं । गएको पुसमा सम्पन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ महाधिवेशनले २४७ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य मात्रै घोषणा गर्‍यो । महाधिवेशन हलबाट नै पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिहरूको माग सम्बोधन हुन सकेन । पदाधिकारी चयन प्रक्रिया थाती रह्यो । 

महाधिवेशनपछि पुस १९ बसेको केन्द्रीय बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पुनः अध्यक्षमा चुनिए । पार्टीका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन स्वास्थ्य उपचारका लागि चीनमा रहेकाले पनि पदाधिकारी चयन सम्भव देखिएन ।

अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी भने अर्को बैठबाट चयन गर्ने भन्दै बैठक स्थगन गरियो । तर, पटक–पटक मिति तोकेर बैठक डाकिएपनि कहिले कोभिड त कहिले राजनीतिक कारण देखाउँदै दुई महिनासम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न सकेन ।

शुक्रबारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु गरेको थियो । बैठकको मुख्य एजेन्डा नै रिक्त रहेको पदाधिकारी चयन गर्नु थियो । 

तर, सोमबार सम्पन्न बैठकले भने वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन अघि पदाधिकारी चयन गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । माओवादी पदाधिकारी चयन नगरी नै चुनावमा होमिने भएको छ । अझै केही समय अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारीविहीन हुने देखिएको छ । 

शुक्रबारबाट बैठक सुरु भएपनि शनिबार र आइतबार बैठक बस्न सकेन । प्राविधिक कारण देखाएर बैठक सारिएपनि अन्तर्यमा भने पदाधीकारीमा देखिएको लफडा थियो । महासचिवलगायत अन्य पदमा नेताहरू व्यवस्थापनमा लफडा भएपछि पदाधिकारी चयन रोकिएको हो । 

“पदाधिकारीमा भागबन्डा मिलेको छैन । अरू पदमा पनि अवस्था उस्तै छ । कसलाई के दिने पटक–पटक बैठक बस्दा पनि टुंगो लागेन । अनि हामीले केही पर सार्नु परेको हो,” माओवादीका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने । 

माओवादी केन्द्रको विधानमा अध्यक्षबाहेक वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकजना र ६ उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यस्तै, पार्टीमा एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । महासचिव बन्न अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता जर्नादन शर्मा र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लबिङ गरिरहेका छन् । सोही विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

माओवादी चुनावी प्रक्रियामा गएर नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा छैन । तीन दसकदेखि एकल पार्टीको चलाइरहेका प्रचण्ड नै नेतृत्व चयन चुनावी प्रक्रियाबाट गर्ने पक्षमा छैनन् । उनी आफैँले पदाधिकारी चयन निर्विरोध हुनुपर्ने भन्दै चुनावपछि मात्रै चयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् । 

तर, नेताहरू अहिलेको अवस्थामा निर्विरोध पदाधिकारी चयन सम्भव देख्दैनन् ।

“नेताहरूको तयारी हेर्दा निर्वाचन प्रक्रियामा नगई पदाधिकारी चयन गर्न सम्भव छैन । तर, अध्यक्षज्यू चुनावी प्रक्रियामा जान मान्नुहुन्न । त्यसैले अहिलेलाई पदाधिकारी चयन गर्ने कार्य केही समयका लागि पर धकेल्नु परेको हो । सहमति खोज्न हामीले केही सयम थप लिने निर्णय गरेका हौँ,” एक नेताले बाह्रखरीसँग भने ।

त्यस्तै, हालको केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो पनि गठन गर्न सकेन । पार्टीका नेताहरूको व्यवस्थापनमा अफ्ठ्यारो रहेको भन्दै बैठकको एजेन्डा रहेपनि त्यसलाई अघि बढाइएन । दुई दिनसम्म चलेको बैठकले ५० जना केन्द्रीय सदस्य थप्ने र २५ प्रतिशत वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले दुई महिने चुनावी अभियान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनलाई पूर्णता दिने भन्दै बोलाइएको बैठकले किन पदाधिकारी पनि चयन गर्न नसकेको भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता जनार्दन शर्मा निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले सम्भव नभएको बताउँछन् । जेठ २० गते बस्ने अर्को बैठकले संगठनलाई पूर्णता दिने उनको दाबी छ । 

“निर्वाचन मुखामा आएकाले हामीले स्थायी, पोलिटब्युरो र पदाधिकारी चयन गर्न सकेनौँ,” उनले भने, “जेठ २० गतेपछि बस्ने बैठकबाट पूर्णता दिन्छौँ ।”