काठमाडौं । निक्कै लामो रस्साकस्सीपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता आइतबार संसद्बाट अनुमोदन भयो । सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूको ध्वनि मतका आधारमा व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी अनुमोदन भएको हो ।

सहमति जुटाउन सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदामा व्याख्यात्मक घोषणा गरेको थियो । एमसीसी अनुमोदन भएसँगै सत्ता गठबन्धनमा तत्कालका लागि विभाजनको सम्भावना पनि टरेको छ ।

आइतबार संसद्मा एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमासमेत एमसीसी पास भए 'राष्ट्रघात हुने, अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने, सैन्य रणनीति' भन्दै चर्को रूपमा प्रस्तुत भएका सत्ता घटक दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरू व्याख्यात्मक घोषणा भन्दै सम्झौताको पक्षमा किन उभिए ? आखिर १२ बुँदामा भएको व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी संशोधन भएको हो त ? उक्त घोषणाले कानुनी मान्यता पाएको हो त ? जस्ता प्रश्नहरू उब्जिएका छन् ।

संविधानविद् डा. दिनेश त्रिपाठी व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता नपाउने बताउँछन् । नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणा भनेर पारित गरे पनि त्यसको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ छ ।

“सम्झौता एमसीए र नेपाल सरकारबीच भएको हो । व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता पाउने हो भने सो कुरा अमेरिकी कंग्रेस(हाउस) ले पारित गर्नुपर्छ । यसले कुनै पनि हालतमा कानुनी मान्यता पाउँदैन जबसम्म उनीहरूले(अमेरिका)को हाउसले पारित गर्दैन,” उनले भने ।

व्याख्यात्मक घोषणाले कानुनी मान्यता नपाएमा एमसीसीमा भएमा प्रावधानहरू परिवर्तन हुने छैनन् । डा. त्रिपाठी राजनीतिक दलहरूले जनता झुक्याउन र आफ्नो 'फेस सेभ' गर्न मात्र व्याख्यात्मक विश्लेषणको सहारा लिएको बताउँछन् ।

व्याख्यात्मक विश्लेषणको बाटो केवल सत्ता गठबन्धन टिकाउने योजनाको रूपमा लिइएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले तीन तहको चुनावपछि एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुनसुकै हालतमा पनि एमसीसी पारित गर्ने अडानमा पुगेपछि सत्ता गठबन्धन लगभग विभाजन हुने स्थितिमा पुगेको थियो । देउवाले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा पटकपटक सम्झौता पास गराउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा उनीहरू सकारात्मक भएनन् । बरु अवस्था हेरेर सरकार छाड्नेसम्मको निर्णय पार्टीमा गराइसकेका थिए ।

गठबन्धनबाट साथ पाउने नदेखिएपछि देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग मिलेर भएरपिन एमसीसी पास गराउने रणनीति अख्तिया गरे । जसका लागि पटकपटक बालुवाटार र बालकोटमा छलफलहरू भए । कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूबीच त सत्ता भागबण्डासमेत छलफल भएको थियो ।

कांग्रेसका एक नेता प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मिल्ने भय भएपछि प्रचण्ड र माधव ‘चिसै पानी’ ले नुहाउन तयार भएको बताउँछन् । चुनावको मुखमा कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बने सबैभन्दा बढी माधव नेपाललाई क्षति हुने भएकाले पनि मिल्न बाध्य भएको ती नेता बताउँछन् । 

सांसद मिनेन्द्र रिजालले त संसद्को रोस्टममै उभिएर व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य नभएको भनिदिए । व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीकै बुँदा परेकाले सम्झौता कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

“कसैको मुज (जुँगा) निचा (मुनि) गर्न मिलेन भनेर त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी आवश्यक पर्‍यो । जति नारा लगाए पनि यो प्रावधान परिवर्तन हुँदैन । लचकता कांग्रेसले प्रशस्त देखाएको छ,” उनले भने,“धेरै जितेँ नभन्नुहोस् । सडकमा मान्छे उचाल्नुभयो । निर्वाचनअघि राष्ट्रघाती, पछि राष्ट्रवादी भन्दै हिँड्नुभयो । चीन, अमेरिका, भारत सबैबाट सहयोग लिऊँ । नारा लगाएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्न । हिजो एकसाथ सत्तामा बस्दा यो अघि बढाएको हैन ?”

संविधानविद् डा. त्रिपाठी पनि व्याख्यात्मक घोषणा मात्र सत्तारूढ दललाई अनुहार लुकाउने माध्याम मात्र भएको बताउँछन् । 

“सडकमा जनता उतारेपछि दिने जवाफ मात्र हो । यो कानुनी मान्यतापात्र डकुमेन्ट हैन,” उनी भन्छन् ।

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बराल तत्कालका लागि गठबन्धन जोगाउने माध्याम व्याख्यातम घोषणा भएको बताउँछन् । “तत्कालका लागि गठबन्धन जोगियो । तर, यो दिर्घकालीन भन्ने होइन । व्याख्यात्मक घोषणा केवल जनताको आँखामा छल्ने मेलो हो,” उनी भन्छन् । 

यता, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भने यसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । विश्लेषक खनाल विचारको ध्रुवीकरणबाट राजनीति बचाउने कदम व्याख्यात्मक घोषणा भएको तर्क गर्छन् । 

“यसलाई सकारात्मक तरिकाले हेर्नुपर्छ । यो विचारको ध्रुवीकरणबाट राजनीतिक जोगाउन ल्याइएको हो । यसले अल्पकालीन र दिर्घकालीन दुवै फाइदा गर्छ,” उनले भने ।