काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ । सरकारले  यही फागुन ८ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्झौता टेबल गरेको हो ।

टेबल भएको सम्झौताउपर भोलि (बिहीबार) बस्ने संसद् बैठकमा छलफल सुरु हुनेछ । अमेरिकाले यही फागुन १६ गतेभित्र सम्झौता संसद्बाट टुंगो लगाउन यसअघि नै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

एमसीसी सबै दलको सहमतिमा अनुमोदन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको छ । तर, सत्तासाझेदार दलहरू नै सम्झौताको विपक्षमा उभिएका छन् । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसबाहेक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र डा. बाबुराम भट्टराई समूह मात्र एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बढीमा अबको दुई दिनभित्र एमसीसी अनुमोदन गराउने तयारीमा जुटेका छन् । संसदीय छलफल सकेसम्म छोटो बनाएर अनुमोदन गराउने देउवाको गृहकार्य छ । जसको तयारीस्वरूप उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) तथा सत्तासारथि दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेका छन् । देउवालाई १३ सांसद भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले साथ दिने वचन दिइसकेको छ ।

कांग्रेसका एक सांसद सम्भव भए फागुन १२ गते नै र नभए १३ गते छलफलपश्चात् सम्झौता संसद्मा निणायार्थ पेस गर्ने सरकारको तयारी भइसकेको दाबी गर्र्छन् । “प्रतिपक्ष दलसँगको भेट–संवाद अनि गृहमन्त्रीको दौडधुप त्यसै कारणले त भएको हो,” ती सांसदको दाबी छ ।

एमसीसीका लागि फागुन १६ गतेसम्म संसद् बैठक नलम्ब्याउने सरकारको तयारी छ । जति बैठक लम्बियो त्यति नै विरोधमा सडकमा नागरिक उत्रने भय सरकारलाई छ ।

“संसद् अवरुद्ध छ, त्यसकारण एमाले बोल्दैन । माओवादी र समाजवादी बोल्ने कुरै भएन । बोल्ने भनेको त्यही एकजना भीम रावल र प्रेम सुवाल हो । उनीहरूलाई हामी दुईजनाजति बोलेर जवाफ दिइहाल्छौँ । अनि एमसीसी अनुमोदन हुन्छ,” देउवानिकट एक सांसदले भने, “यो जति भित्र छलफल हुन्छ बाहिर पनि त्यति नै विरोध हुन्छ । धेरै जनताको ज्यान जोखिममा राखेर संसद् चलाउन गाह्रो हुन्छ ।”

ती सांसदका अनुसार एमसीसी अनुमोदन भएपश्चात् संसद्मा अड्किएर रहेका केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ ।

“एमसीसी त १३ गते नै निचोडमा पुग्छ,” ती सांसदले भने ।