काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गएको माघ ३ गते निर्माणाधीन काष्ठमण्डपमा गोरखनाथ र चार गणेशका पुराना मूर्ति पुनर्स्थापना गर्न भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । तर, आदेश आएको एक महिना बित्दा पनि काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले भने पुराना मूर्ति पुनर्स्थापना गरेको छैन ।

सर्वोच्चको आदेशमा पुरातात्विक वस्तुको ऐतिहासिक, उपयोगिता र धार्मिक आस्थामा असर पर्ने देखिएकाले पुराना मुर्ति विस्थापित हुनेगरी कार्य नगर्न र यथास्थितिमा पुनर्स्थापना गर्न भनिएको छ । 

पुरातत्व विभागविरुद्ध अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि काष्ठमण्डपमा पुराना मूर्ति पुनर्स्थापना नगरिएको बताए । 

‘‘गोरखनाथ र गणेशका चारवटा मूर्ति हाल हनुमानढोकाभित्र एउटा कोठामा नित्य पुजासमेत नगरी सामान्य ढुंगा जसरी फ्याँकिएको छ । पुराना मूर्ति राखिएका ठाउँमा अनाधिकृत तथा स्वेच्छाचारी तरिकाले नयाँ मूर्ति राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नै मूर्ति पुनर्स्थापना गर्न आदेश गरिसकेपछि पुराना मूर्ति राख्न किन आनाकानी ?,” अधिकारीले प्रश्न गरे ।

पुराना मूर्ति हटाउँदा नेपालको संविधानको धारा २६, ३२ र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ प्रभावहीन हुने उनको दाबी छ । 

पुरानो मूर्तिमा आस्था राख्दै आएका स्थानीयले नयाँ मूर्तिप्रति धार्मिक आस्था नभएकाले पुजा–आजा गर्न पुरानै मूर्ति राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

पचास वर्षदेखि गोरखनाथ र चार गणेशका मूर्तिको पूजाआजा गर्दै आएकी स्थानीय अञ्जली मास्के पुराना मूर्ति परिवर्तन गरेर नयाँ मूर्ति राखेदेखि पुजा गर्न गएकी छैनन् । उनी नयाँ मूर्तिप्रति विश्वास नभएकाले आफू पूजा गर्न नगएको बताउँछिन् । 

‘‘नयाँ मूर्तिमा कुनै पनि किसिमको आस्था र विश्वास छैन । ५० वर्षदेखि हरेक साताको सोमबार पुजा गर्न काष्ठमण्डपमा पुग्थेँ । सबैभन्दा पहिले मूर्तिको पूजाआजा गरेर मात्रै अन्य पुजाआजा गर्थेँ । अहिलेका नयाँ मूर्ति केबल ढुंगाजस्तै लाग्छ,” मास्केले भनिन् । 

पुराना मूर्ति पुजा गर्न नमिल्ने नै गरी टुटफुट नभएकाले ती मूर्ति नै राख्नुपर्ने अञ्जलीको भनाइ छ । 

काष्ठमण्डप पुननिर्माण समितिले केही महिना पहिले हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा र पुरातत्व विभागको स्वीकृतिविना पुराना मूर्ति जीर्ण भएको भन्दै नयाँ मूर्ति राखेको थियो ।

नयाँ प्रतिस्थापन गरेर पुराना मूर्ति बेवारिसे अवस्थामा छोडिएको र पछि आफूहरूले संरक्षण गरेर राखेको हेरचाह अड्डाका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

हुनमानढोका दरबार क्षेत्र वडा नम्बर २० अन्तर्गत पर्छ । सर्वोच्चकै आदेशबमोजिम पुराना मूर्तिहरू पुनर्स्थापना गर्न वडाले समितिलाई पत्र पठाएको थियो । वडाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरले काष्ठमण्डप पुननिर्माण समितिसहित सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्दै माघ २६ गते नै पत्र पठाएका थिए । 

‘‘नयाँ मूर्ति राखिएकोबारे हामीलाई थाहा थिएन । समितिले गरेको काम हो । वडा कार्यालयलाई नै जानकारी गराइएन । अदालतबाट आदेश जारी भएपछि मात्रै वडालाई जानकारी भयो,” वडाध्यक्ष मानन्धरले भने ।

वडा कार्यालयभित्र पुननिर्माण भइरहेका संरचनाहरूबारे वडासँग समितिले समन्वय नगरेकाले वडा असन्तुष्ट छ । 

वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठ पनि सर्वोच्च अदातलले जारी गरेको अन्तरिम आदेश गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै आदेश जारी गरिसकेपछि समितिले गम्भीरतापूर्वक हेर्नैपर्छ । यसलाई हामीले प्राविधिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र धार्मिक आस्थाको पाटोबाट हेर्नुपर्छ । सर्वोच्चले पुरातत्वको नजिर हेरेरै निर्णय गर्छ । अदालतले अध्ययन अनुसन्धान गरेर नै आदेश गरेको हो । अदालत भन्दामाथि कोही हुँदैन,” श्रेष्ठले भने ।

यस्तै वाग्मती प्रदेश सभाका अर्का सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ पनि ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदामा नयाँ–नयाँ संरचनाहरू थप्दै जाँदा इतिहास मेटिँदै जानेतर्फ सचेत हुनुपेर्ने बताउँछन् । 

‘‘काष्ठमण्डप भनेको ऐतिहासिक पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्व बोकेको सम्पदा हो । यसको लामो इतिहास पनि छ । सम्पदाको महत्व झल्किने भनेको पुराना असाधारण सम्पदाले नै हो,” उनले भने, ‘‘यस्तो सम्पदाहरू जीर्णोद्धार गर्दा पुरानै चिजवस्तुहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । पुराना सम्पदाहरू बेवास्ता गर्दै नयाँ सम्पदाहरू राख्दा ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका साथै विश्व सम्पदाको अस्तित्व संकटमा पर्छ ।”

पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य राजेश शाक्यले परिवर्तित मूर्ति सम्बन्धमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 

‘‘सर्वोच्चको आदेशको म्याद हामीले २४ गते लिएका छौँ । अहिले कमिटीका सबै साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ । संरक्षक समूह, विज्ञ समूहलाई जानकारी गराएका छौँ । सर्वोच्चले दिएको म्यादअनुसार समितिको तर्फबाट प्रतिक्रिया दिन्छौँ,” शाक्यले भने ।