site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
चोरी गरेर ल्याइएका मदिराले व्यवसायी मर्कामा : भन्छन्– कर नघटाए प्रतिष्पर्धा गर्न सकिँदैन 
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले माघ १५ गते भारतबाट आयातित ठूलो मात्रामा नक्कली मदिरा बरामद गर्‍यो ।

राजस्व समेत छली गरेर नेपाल ल्याइएको करोडौँरुपैयाँ बराबरको मदिरा बरामद गरिएको थियो । नक्कली रेड लेबल, सिभास र अस्युलुट भोड्का बरामद गरिएको हो । 

भारतका विभिन्न राज्यबाट ती मदिरा भन्सार छलेर ल्याइएको थियो । तर ती मदिराका आधिकारिक बिक्रेता नेपालमा छन् जो भन्सार तिरेर भित्र्याउँछन्, राज्यलाई कर तिर्छन् ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेका चार जनाबाट २९६ कार्टुन मदिरा बरामद गरिएको थियो ।

बरामद मदिराको बजार मूल्य एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले मदिराविरुद्धको अपरेसनलाई ‘अपरेसन लिमा’ नाम दिएको थियो ।

Royal Enfield Island Ad

भारतीय र नेपाली नागरिकको मिलेमतोमा सो मदिराहरू भारतबाट नेपाल भित्र्याउने काम गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सो मदिराहरू पार्टी प्यालेसमा बढी बिक्री गर्ने गरेको खुलेको छ ।

काठमाडौंमा मात्रै होइन यसरी भन्सार छलेर ल्याइएका मदिरा नारायणगढ बजार, बेनीसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा भेटिएको एक व्यवसायीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“हामीले पोखराका डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पनि भेट्यौँ,” ती व्यवसायीले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “कास्कीको लेखनाथमा रहेको एउटा पसलमा यसरी भित्र्याइएको मदिरा नै बढी थियो । सीमावर्ती जिल्लामा त कति भित्रिन्छ कुरै नगरौँ ।”

तराईका जिल्लासहित पहाडका पनि अधिकांश क्षेत्रमा यस्ता मदिरा पुगेपछि वास्तविक व्यवसायी मर्कामा परेको उनको दाबी छ ।

“हामीले सरकारलाई जति कर तिरेका छौँ, त्योभन्दा सस्तो पर्नेगरी बजारमा त्यस्ता मदिरा भित्र्याइएको छ । एकातिर चोरी पैठारी गरिएका सामग्रीले बजार ढाकेको छ, अर्कोतिर सरकारलाई राजस्व घाटा भएको छ । जो नियमभित्र रहेर व्यापार गरिरहेका छौँ । हामी सबै नराम्रोसँग मर्कामा परेका छौँ ।”

उनले सरकारले कर कम लगाउनुपर्ने, भारतबाट चोरी गरेर ल्याइएका त्यस्ता मदिरा बरामद गर्नुपर्ने र वास्तविक व्यवसायीको संरक्षण नगर्ने हो भने राज्यले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने बताए ।

उनले भारतमा पनि अन्तःशुल्क कम भएपछि मदिराको व्यापार बढेको र त्यसले राजस्वमा टेवा पुगेको बताए ।

“हामीले सरकारलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराएका थियौँ,” ती व्यवसायीले भने, “सरकारले रोक्न चाहेको भए रोक्न सक्थ्यो । एकातिर कर बढी लगाइएको छ अर्कोतिर चोरी गरेर ल्याएको मदिरा पसल र पार्टी प्यालेसमा पाइएको छ ।”

उनले भारतबाट ल्याएको मदिरा नक्कली नभए पनि कर तिर्नु नपरेका कारण पार्टी प्यालेससहित होटलहरुले सस्तोमा लिएर वास्तविक बजार बिगारेको बताए ।

“सकेसम्म रक्सी नखाएकै राम्रो तर खाने व्यक्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन,” उनले भने, “भारतमा सस्तो भएको कारणले नेपालमा तस्करी बढेको हो । यसले भारत सरकारलाई मात्रै फाइदा गर्छ नेपाललाई गर्दैन ।”

भारतमा सस्तो गर्दा सरकारलाई फाइदा भयो ?

भारतका कतिपय राज्यमा मदिराको मूल्य कम गर्दा राज्यलाई नै फाइदा पुगेको त्यहाँका केही सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतको पश्चिम बंगालमा सबै किसिमका मदिराको मूल्य २५ प्रतिशतले कर बढाइएपछि सरकारको आम्दानी घटेको पाइएको छ ।

अन्तःशुल्क विभागका अनुसार मदिरामा २५ प्रतिशत या सो भन्दा बढी कर लगाइएका प्रदेशहरुमा यसको व्यापार ४५ प्रतिशतले घटेको हो । उता करमा कुनै घटबढ नगरेका क्षेत्रमा चाहिँ मदिराको व्यापारमा वार्षिक रुपमा १२ प्रतिशत मात्र गिरावट देखियो ।

त्यस्तै कुनै कर लागू नगराएका २२ प्रदेशमा चाहिँ व्यापार झन्डै अघिल्लो वर्षकै बराबर रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

भारतको महाराष्ट्र सरकारले पनि मदिरामाथिको कर घटाउने घोषणा गरेको थियो । उद्धव ठाकरेको सरकारले मदिरामा लगाइँदै आइएको विशेष कर ३०० प्रतिशतबाट घटाएर १५० प्रतिशतमा झारेको छ । 

यता इन्धनको मूल्य अकासिइरहँदा सरकारले मदिरा सेवनको कर चाहिँ घटाएकामा जनताबाट आलोचित पनि हुनुपरेको थियो ।

यसमा सरकारले अन्य प्रदेशबाट मदिराको तस्करी कम गर्नका लागि पनि यस्तो उपाय लगाएको भनेर आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ ।

सरकारले पेट्रोलमा मात्र प्रति लिटर २९.५ भारु कर लगाएको हुँदा यसअघि मूम्बइमा पेट्रोलको भाउ ११० भारु प्रति लिटर पुगेको थियो । त्यसैले विपक्षी नेताहरुले सरकारले इन्धनको कर घटाउनुको सट्टा किन मदिरामा कर छुट दिइरहेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

यता महाराष्ट्रमै वाइन उद्योगलाई बढावा दिनका लागि सुपरमार्केटहरुमा वाइन बिक्री गर्न दिने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।

यसमा वार्षिक लाइन्सेन्स शूल्क पाँच हजार भारतीय रुपैँया मात्र लाग्ने भनिएको छ । 

यसले भारतीय बजारमा वाइनको पहुँच बढाउने र त्यसले सरकारको राजस्व बढ्ने व्यवसायीको तर्क रहेको छ । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २६, २०७८  १९:०६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro