जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी छानबिन समिति बनाएको छ । घटना हुनेबित्तिकै दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिन्छ । तर, कुनै पनि छानबिन समिति प्रभावकारी देखिएको छैन । न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ न कार्यान्वयन नै ।

मधेस सरकारले मन्त्री/सचिव झापड प्रकरणदेखि आफ्नै मातहतका कार्यालयको भ्रष्टाचारबारे पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाउन सकेका छैनन् ।

०७५ साउन ८ गते मानवअधिकार आयोगले सप्तरीको मलेठ घटनाबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरियो । समितिले स्थलगत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो ।

यादव अहिले मन्त्री पदमा छैनन् । “समितिले व्यापक काम गर्‍यो । प्रतिवेदन पनि तयार छ । त्यति बेला कर्मचारी सरुवा भएपछि केही ढिलो भएको थियो,” उनले भने, “अहिले प्रतिवेदन तयार छ । मुख्यमन्त्रीलाई मात्रै औपचिारिक रूपमा बुझाउन बाँकी छ । छिट्टै प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुन्छ ।”

०७५ पुस २९ गते तत्कालीन उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले झापड हाने । त्यसको एक सातापछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवकै संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो । दुई दिनभित्र समितिले प्रतिवदेन बुझाउने भनिएको थियो । तर, उक्त समितिले पनि सरकारलाई अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

घटनामा संलग्न दुवैजना मिलेर अगाडि बढ्ने भनेपछि प्रतिवेदन नबनाएको संयोजक यादव बताउँछन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि दुवै पक्षको गल्ती देखिएको उनको भनाइ छ ।

०७७ कात्तिक १३ गते यातायात व्यवस्था विभाग जनकपुर कार्यालयको करिब ३०० थान स्मार्ट लाइसेन्स धान खेतमा फेला प¥यो । कार्यालय बिचौलियाको कब्जामा रहेको भन्दै आलोचना भएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले छानबिन गर्न समिति बनाए । उक्त समितिले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन ।

०७८ भदौमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको अनियमितताबारे उल्लेख थियो । मधेस सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । लगत्तै सरकारले दुईवटा छानबिन समिति बनायो । एउटा समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित लोकप्रिय योजनाको छानबिन गर्ने भनिएको थियो भने अर्को समितिले जानकी मन्दिरको सौन्दर्यकरण योजनामा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने भनिएको थियो । मन्दिर सौन्दर्यकरणका लागि बृहत्तर जनकपुरलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले करिब १२ करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

समितिले असोजसम्म अध्ययन गरेको समितिका सदस्य एवं प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार गएको असोज १३ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेपछि समितिको छानबिन रोकियो ।

एउटै योजनामा दुई निकायले छानबिन गर्न नहुने भन्दै समितिले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले विभिन्न घटनाबारे छानबिन गर्न भनी समिति बनाउँछ । तर, कार्यान्वयन त परकै कुरा प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिँदैन ।