काठमाडौं । नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर चलिरहेको छ । प्रत्येक दिन थपिने संक्रमितको संख्याले रेकर्ड कायम गरिरहेकोछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माघको तेस्रो साता संक्रमण दर सबैभन्दा उच्च रहने चेतावनी दिइसकेको छ । संक्रमणदर बढेसँगै होल्डिङ र आइसोलेसन सेन्टरको अवस्थाप्रति जनमानसको चासो बढेको छ ।

साताअघि मन्त्रालयको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा होल्डिङ सेन्टर समयमै नबन्दा बिरामी राख्न कठिन भएको स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले बताएका थिए ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले गत पुसबाटै सञ्चालन गर्न सकिने गरी ब्लक-ब्लकमा काम भएको बताएको थियो । हाल यी होल्डिङ सेन्टरहरूमध्ये पाँचवटाको ८० प्रतशित काम भएको छ भने दुईवटा ७० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

कोभिड १९ संक्रमण उत्सर्गमा पुगेको बेला तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल–भारत सीमा प्रवेश बिन्दुमा प्रत्येक ८ नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगन्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा होल्डिङ बनाउने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।

हाल कञ्चनपुरमा ८४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । जसमा ५५० जना राख्न सकिन्छ भने आगामी १५ दिनभित्र ७ सय जना व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ । कैलालीमा ७२ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ । जसमा तीन सय ५० व्यक्तिको लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको सेनाका नवनियुक्त प्रवक्ता तथा सहायक रथी नारायण सिलवालले जानकारी दिए ।

यस्तै, झापामा ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । जसमा एक सय व्यक्ति राख्न मिल्ने सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । एक साताभित्र थप २ सय व्यक्ति राख्नका लागि बेड राख्न सुरु भएको त्यहाँ समन्वय गरिरहेका सेनाका महा सेनानी अमरजंग थापाले जानकारी दिए ।

“सेनाले त निर्माण मात्र गरेको हो । यसको रेखदेख र सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशले गर्ने भएको छ,” उनले भने । 

झापाको होल्डिङ सेन्टरमा २२ सेटका घरहरू निर्माण भइरहेका छन् । जसमा अहिले २ वटा घरमात्र पूर्ण सम्पन्न भएको हो । प्रत्येक घरमा ५० जना व्यक्ति राख्न मिल्नेछ भने २० वटा घरमा मानिस र बाँकी २ वटामा मेडिकल र बन्दोबस्तीका सामान राखिने उनले जानकारी दिए । यस्तै, त्यहाँ ट्रान्सफर्मर नहुँदा बिजुलीको समस्या पनि अझै समाधान हुन सकेको छैन ।

मोरङमा पुससम्म ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएकोमा अहिले ८१.८० प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ । जसमा १५० बस्न सक्नेछन् । मोरङमा पनि बिजुलीको समस्या रहेको छ । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल विद्युत्को समस्या पूरै जिल्लाभरि रहेको औँल्याएका थिए । तर, उनले सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि बिजुलीको समस्या समाधान गर्ने जानकारी दिए । 

यसैगरी कपिलवस्तुमा ८२ प्रतिशत, पर्सामा ८० प्रतिशत र बाँकेमा ७९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । जसमा क्रमशः ४००, ४५० र ३०० जना बस्न मिल्नेगरी कार्य सम्पन्न भएको प्रवक्ता सिलवालले जानकारी दिए । 

रूपेन्देहीमा जग्गा प्राप्ति 
रूपन्देहीको वेलहियामा बल्ल सेन्टर बनाउन जग्गा उपलब्ध भएको छ । सेनाले जग्गा नपाएपछि २ पुसमा ठेक्का रद्द गरेको थियो । समस्या सम्बोधनका लागि रूपेन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्ति उपसमिति बनाएको थियो । सहायक जिल्ला प्रशासन अधिकारी एवम् प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेले भने, “सार्वजनिक जग्गा हो भनेर उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसपछि सुरक्षा समितिको बैठक बसेर हामीले सेनालाई बनाउने उपयुक्त हुने नहुने सबै हेर्नु भनिसकेका छौँ ।”

विगतमा बुटवल उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको मगरघाटमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने भनेपनि नाकाबाट २५ किलोमिटर टाढा पर्ने भएपछि अर्कै ठाउँ खोजिएको थियो । हाल वेलहिया नाका नजिक रहेको स्थानमा ३ बिघा जमिनलाई उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । 

यस वर्षको भदौ ५ मा नै सकाउने लक्ष्य लिएका यी सेन्टरहरू मंसिर मसान्तभित्र सकाउने सेनाको योजना थियो । तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ मा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । बहुउपयोगी संरचनामा बनाउने भनिएको सेन्टर मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाखमा बल्ल तोकिएका ८ नाका र उपत्यका प्रवेश गर्ने थानकोटमा एक–एक हजार क्षमताका होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।

यी आठ सेन्टर र प्रदेश सरकारको समन्वयमा नेपाल प्रवेश गर्ने सुरु बिन्दुनजिकै प्रिफ्याब/ट्रस्ट शैलीका होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय भएको हो । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने भनिएको थियो । तर, जग्गा प्राप्तिका साथै बजेट अभाव हुँदा यी सेन्टरहरू समयमै बनाउनको लागि सेनालाई चुनौती भएको  छ । सेन्टर निर्माणका लागि अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै बजेट निकासा भएको बताइएको छ ।