काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । सभापति लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको गरेको बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको थियो । सोही आदेशबमोजिम लामिछाने यही चैत २२ गते पक्राउ परी पुर्पक्षका निम्ति थुनामा छन् ।

उनको उक्त निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले यसअघि कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछिको सुनवाइ नहुँदै रविका तर्फबाट श्रीमती निकिताले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । 

रिटमा रविलाई गैरन्यायिक थुनामा राखिएको भन्दै रिहा गर्न माग गरिएको छ । थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

तर जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश वेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।