काठमाडौं । सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)लाई खारेज गर्न नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त कानुन ल्याउन लागिएको बताइएको छ ।

स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कर्पाेरेसन (एसडीसी)को डिजाइनमा कानुन ल्याउन लागेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । हाल उक्त कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयमा रहेको र सरकारले संसद् अन्त्य भएको बेलामा अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । “ऐनको मस्यौदा त बनाएको हो, अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर बनाएको हो । अध्यादेशबाट जारी गर्न लागेको भन्नेचाहिँ थाहा भएन,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

मुलुकमै प्राविधिकि जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले ०४५ मा सीटीईभीटी गठन भएको थियो । सीटीईभीटी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (टीभेट) क्षेत्रको स्वायत्त सर्वोच्च निकाय हो । यसले दक्षतामा आधारित पाठ्यक्रम तयार गर्ने, विभिन्न पेसाको सीपको मापदण्ड विकास गर्ने, मानिसको सीप परीक्षण गर्ने, तालिमको आवश्यकता मूल्यांकनलगायत कार्यहरू गर्छ ।

तर, अहिले ०४५ को भन्दा भिन्न ऐन तयार पारिएको सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, “शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र केही पूर्वमन्त्रीको केही खास उद्देश्य परिपूर्ति गरी सीटीईभीटीलाई कमजोर पार्ने र यसलाई मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने गरी ऐन तर्जुमा गरिएको छ ।” उनका अनुसार केही समयअघिदेखि ऐन ल्याउन बल गरिँदै थियो ।

०४५ को ऐनले आधारभूत वर्ग, मध्यमस्तरीय र उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी सीटीईभीटीलाई दिएको छ । सोहीअनुसार यसले मुलुकभर आंगिक र साझेदार कार्यक्रम चलाएको छ । स्थानीय सरकारदेखि सामुदायिक विद्यालयसँग प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । हाल ५७२ विद्यालयमा यसका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिमहरू यसले सञ्चालन गर्छ । व्यावसायिक तालिम चलाउन २४३ वटा पाठ्यक्रम छन् । राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप परीक्षण गर्ने ३०४ वटा संस्थाहरू छन् । तर, ती सबैलाई लत्याएर ऐनलाई संकुचन गरी स्वायत्त संस्थालाई मन्त्रालयको एउटा शाखामा सीमित गर्न खोजिएको कतिपयको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले उपाध्यक्ष, सदस्यसचिवको नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको सट्टा सहसचिवस्तरको कर्मचारी राखी मन्त्रालयले सीईओ नियुक्त गरी चलाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य खुम्च्याएर आधारभूत र मध्यमस्तरीय जनशक्ति मात्रै उत्पादन गर्नेलगायत व्यवस्था त्यसमा छ ।

सशक्त रूपमा चलिरहेको संस्थालाई छिन्नभिन्न पार्ने नियम बनाइएको उपाध्यक्ष अधिकारीको आरोप छ । सीटीईभीटीका सातै प्रदेशमा कार्यालय छन् । त्यहाँबाट काम भइरहेको छ । देशैभरि प्राविधिक शिक्षालय छन् । तर, संस्थाको सबै संरचना बिगारेर प्रदेश कार्यालयमा भएका कर्मचारीलाई त्यहाँस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्न खोजिएको छ ।

सहसचिवसँग समन्वय गर्ने गरी केही कर्मचारी राख्ने र मन्त्रालयको एउटा युनिटको रूपमा सीटीईभीटीलाई सीमित गर्ने खेलमा मन्त्रालय लागेको अधिकारीको आरोप छ । “मन्त्रालयको एउटा शाखाजस्तो पार्ने कोसिस गर्न खोजियो । त्यसमा हाम्रो असहमति हो,” उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।

सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर संसद्बाट ऐन ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेशबाट ल्याइनुले षड्यन्त्रको गन्ध आएको टिप्पणी पनि कतिपयले गरेका छन् ।

सीटीईभीटीबाट करिब आठ लाखजनाले एकेडेमिक र छोटो तालिम प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत जनशक्ति रोजगार वा उद्यमशीलतामा आबद्ध रहेको तथ्यांक छ ।