नेपालको विकास योजनामा वैदेशिक सहयोगको महत्वपूर्ण भुमिका रहँदै आएको छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुुरू भएदेखि नै हाम्रा अधिकांश विकास योजना एवं परियोजना वैदेशिक सहयोगमा नै सञ्चालित छन् । 

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा पूर्णतः वैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहेका हाम्रा विकास कार्यक्रम अहिले पनि धेरै हदसम्म वैदेशिक सहयोग (ऋण वा अनुदान जे भए पनि) मा नै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले विकास कार्यमा खर्च गर्न सक्ने हाम्रो आर्थिक क्षमतालाई उजागर गरेको छ । 

चाहेर पनि हामी वैदेशिक सहयोग तत्काल कटौती गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको कुटनीतिक प्रयास र अनुरोधमा नै प्राप्त ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’को विकास अनुदान सहायता भने सम्झौता भएर परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न भइसक्ने बेलासम्म पनि ‘राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात’को अनिर्णीत राजनीतिक भाष्यमा अल्झिन पुगेको छ ।

एमसीसीका विवादमा उठेका धेरै विषयमध्ये मूलतः तीनवटा मुद्दामा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गरिएको यस आलेखको उद्देश्य एमसीसी ठीक हो कि बेठीक भन्ने भन्दा पनि एमसीसी सहायतामा छरपस्टिएको हाम्रो (अ)राजनीतिक तथा (अ)प्राज्ञिक बहस अनि यसले उजागर गरेको नेपाली राजनीतिक र बौद्धिक चरित्रको लेखाजोखा गर्नु हो । 

एमसीसीको विपक्षमा खुलेर बहस गर्नेमा मूलतः तत्कालीन सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विराेधी खेमामा रहेका नेताहरू (पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, डा. भीम रावल, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा, देव गरूङ्ग आदि), पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य, कानुनविद् प्रा.डा. युवराज संग्रौला आदि मुख्यरूपमा देखिएका छन् । 

उनीहरूको तर्कअनुसार एमसीसी विकास सम्झौताको आवरणमा गरिएको एक ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौता हो । किनभने एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेको छ । यसले हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा ठाडो हस्तक्षेप गर्छ । यसले अमेरिकी सैन्य रणनीतिको पक्षपोषण गर्छ । यस सम्झौताका केही प्रावधान यो सम्झौता सकिएपछि पनि अनन्तकालसम्म क्रियाशील रहन्छन् । 

नेपाल सरकारले आफैँले निर्माण गरेको एमसीए संस्थामाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्दैन । एमसीए नेपाल एमसीसीको खटनपटनमा चल्छ । यस सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन भएका परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार रहँदैन । एमसीसी परियोजनाले चर्चेको जमिनमा नेपाल सरकारकै स्वामित्व रहँदैन आदि । 

यस सम्झौताको विपक्षमा वकालत गर्नेहरूले सम्झौतामा रहेका केही प्रावधान र यसलाई संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्थालाई षड्यन्त्रकाे सिद्धान्त (थेउरी अफ कनस्पिरेसी थेउरी) को आलाेकमा हेरेको देखिन्छ । 

सम्झौताका पक्षधरहरूले राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताले गर्दा हाम्रा परियोजनाहरू राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्न पुग्ने सम्भावनाका कारण संसद्बाट पास भएमा सबै राजनीतिक दलहरूले यसको स्वामित्व हुने तर्क दिएका छन् । 

पाँच वर्षमा नै सम्पन्न गर्नका लागि परियोजना कार्यान्वयन गर्दा घरेलु कानुनसँग बाझिएमा यस सम्झौताका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि घरेलु कानुन संशोधनका लागि संसदीय प्रक्रियमा जाँदा धेरै समय लाग्ने हुनाले यो सम्झौता नै संसद्बाट पास भएमा कानुन संशाेधनको झन्झटबाट छुटकारा मिल्ने उनीहरूकाे तर्क छ ।

साथै यो दुईटा राष्ट्रबीचको सम्झौता भएकाले सन्धी ऐनअनुसार पनि यसलाई संसद्बाट पास गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै विराेधीहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रालाई समाप्त पार्ने कपटपूर्ण चालको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले यस सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरिएमा उक्त कार्य विकास सहायताको नाममा नेपालमा अमेरिकी आधिपत्य स्थापित गर्ने अक्षम्य गल्ती हुने दाबी गरेका छन् ।

यस सम्झौतालाई अलि फरक तरिकाले लेख्न सकिन्थ्यो अथवा यहाँ प्रयोग भएका शब्दहरू अलि फरक राख्न सकिन्थ्यो र नेपालको विदेशी सहायता नीतिमा सारभूत परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्नेजस्ता तर्कलाई नकार्नुपर्ने कुनै कारण छैन । 

परन्तु, सम्झौताका दफा दफा केलाएर हेर्दा र सम्झौताका पक्षधर र विपक्षीहरूको व्याख्या सुन्दा हामीले कतै एमसीसी परियोजनालाई व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचका आधारमा निर्मित दृष्टिकोणलाई जबरजस्त राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको अदृश्य र अमूर्त भाष्यमा अन्तिम सत्य नै यही हो जस्तो गरी ‘तर...’ काटेर सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गरिने अपूर्ण सूचनाहरूले अनावश्यकरूपमा जनमानस विभाजित भईरहेको तथ्य स्थापित हुँदैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

 एउटा टेलिभिजनले २०२० जुन १६ मा एमसीसीः सन्देह, संवाद र समाधान विषयमा पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य र कानुनविद् प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले निश्चित बुँदाका निश्चित अंशहरूमा उठाउनु भएका प्रश्नहरूप्रति सेमन्त दाहालले राख्नुभएका धारणा सुन्दा धेरै हद्सम्म ती बुँदाको पृष्ठभूमि र अर्थमा स्पष्टता देखिन्छ र धेरै शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

परन्तु, वाक्यसंरचना किन यस्तो भयो, त्यसलाई यसरी किन लेखिएन भन्ने जस्ता प्रश्नहरू र हालै त्यही वाक्यसंरचनामा ‘कन्सपिरेसी थेउरी’को आवरणमा “लुकेको पाँच” देख्ने आचार्यको दृष्टिकोणलाई वास्तविकता भन्दा पनि उहाँको आफ्नै पूर्वनिर्धारित वैयक्तिक विचारले बढी नै प्रभावित पारेको देखिन्छ । 

नेपाली नागरिकको हैसियतले दुःखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो सरकार र राजनीतिक दलहरूको इमानदारी र विश्वासनीयतामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो हाम्रा लागि लज्जाको विषय हो । दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रा सरकार र दलहरूप्रतिको विश्वासनीयतामा प्रश्न गर्दै उनीहरूका अनावश्यक सर्त मान्न बाध्य बनाइनुकाे मूल कारण हाम्रै सरकार र दलहरूको व्यवहार एवं अस्थिर राजनीतिक चरित्र हो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । 

आफू सरकारमा हुँदा आपसी छलफल र सम्झौताका माध्यमबाट नै स्वीकार गरिएका कतिपय विषयहरू सरकारबाहिर हुनेबित्तिकै कुनै पनि रूपमा जिम्मेवार हुनु नपर्ने अनि सम्पूर्णरूपमा सरकार (सत्ता सञ्चालन गर्ने दल र मन्त्रिपरिषद्) नै त्यसको प्रमुख जिम्मेवार हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूको मानसिकता र कार्यसंस्कृतिका कारण एमसीसीलाई संसद्मा नै छलफल गरी संसदीय अनुमोदन भएमा सबै दलहरूको सहभागिता र अपनत्व हुन्छ भन्ने तर्कलाई सोझै नकार्न सकिन्न । 

साथै यो दुई देशबीचको सम्झौता भएकाले सन्धी ऐनअनुसार संसद्बाट पास हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ । यसलाई सामान्य विकास सहायताको ढाँचामा सीमित राखेर संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त नभएको भए पक्कै राम्रो हुन्थ्यो होला तर दुई देशबीचको आपसी विकास सहायता सम्झौताको रूपमा संसदीय अनुमोदन गर्दैमा हाम्रो सार्वभौमिकता सकियो भन्नु पनि अतिशयोक्ति नै हुन्छ ।

एमसीसीकै विषयलाई उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने हिजो सरकारमा हुँदा यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने दल र त्यसलाई पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक समूह आज सरकारले जे सुकै गरोस् भनेर रमिते बन्नु वा राजनीतिक दाउपेचका हिसाबले के गर्दा फाईदा हुन्छ भनेर च्याँखे थापेर बस्नु जिम्मेवारपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूका लागि सुहाउने विषय होइन । यस्तै राजनीतिक चरित्रका कारण आज हामीले विकास सहायताका नाममा दाताका अनावश्यक शर्त स्वीकार गर्न बाध्य छौं । 

यस्तो कार्यसंस्कृति र चरित्र राजनीतिक दलमा मात्र हैन आफूलाई वौद्धिक वर्ग भन्ने तर कुनै दलको पक्षपोषण वा विचारधाराको वकालत गर्ने बुद्धिजिवी वर्गमा पनि उत्तिकै छ ।

यसै सन्दर्भमा केही विवादित भनिएका बुँदाहरूमा उल्लेखित प्रावधान र तिनका विषयमा भइरहेका सार्वजनिक बहसको चर्चा गरौँ । पहिलो बुँदा हो यो सम्झौता  नेपालको संविधानभन्दा माथि छ । के यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छ त ? यस विषयसँग आकर्षित भएको प्रावधान चाँहि दफा ७.१ हो र यसमा दुईवटा वाक्य छन् - पहिलो वाक्यलाई सर्लक्क छोपेर अनि दोस्रो वाक्यको पनि पूरक अंशलाई छाडेर (‘तर...’ काटेर) पढियो भने यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय कानुनमाथि छ भन्न सकिन्छ । यस बुँदाले यो परियोजना सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । अनि त्यसपछि आएको वाक्यले यो सम्झौता कार्यान्वयन सुरू भएपछि यही सम्झौताका प्रावधान लागु हुन्छ भन्ने प्रावधान छ । यसका पृष्ठभूमि, अघिल्ला वाक्य र यस बुँदापछि आउने बुँदाहरू उदाहरणको लागि ७.३ मा “प्रस्तुत सम्झौतालाई लागु गर्न आवश्यक पर्ने आन्तरिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आदेश, कानुन, नियमावली वा अन्य सरकारी कागजात” नेपाल सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन इकाइले अमेरिकी सरकारको कार्यान्वयन इकाइ (एमसीसी) लाई बुझाएपछि मात्र यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेछ भन्ने उल्लेख छ । 

अर्थात्, एमसीसीको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्ने परियोजना लागि आवश्यक पर्ने नियम, कानुन, नियमावली आदि नेपाल सरकारले बनाउँछ । उक्त बुँदाको अर्थ पछि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा नेपालका कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताका प्रावधान लागु हुने हो भन्नलाई कानुनविद् हुनै पर्दैन । तर फेरि पनि ‘तर...’ काटेर पढियो भने त यो सम्झौता नेपालको कानुनमाथि हुनेछ भन्ने स्पष्ट अर्थ लाग्छ । 

यो सम्झौता एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले अर्को त्यस्तै मुलुकसँग गर्ने सम्झौता ती मुलुकको संविधान भन्दामाथि हुने कुरालाई स्थापित गर्दैन । साथै अमेरिकी सरकारको तर्फबाट एमसीसी (किनभने अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीचको यो सम्झौता अमेरिकी सरकारको तर्फबाट एमसीसीले हेर्छ) ले लिखितरूपमा दिएको जवाफमा समेत यो नेपालको संविधानमाथि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । 

एमसीसीले दिएको जवाफमा थप प्रष्टसँग के भनिएको छ भने ‘व्यावहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने बिरलै अवस्थामा बाहेक कम्प्याक्ट परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार नै अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ’ । यति स्पष्टसँग आएको लिखित जवाफलाई यो त देखाउने कुरामात्र हो अन्तर्य अर्कै छ भनेर नलेखिएको ‘पाँच’ देखाउने गरी हुने बहसले कुनै निष्कर्षमा पुर्याउनेछैन । किनभने नलेखिएको कुरा देख्ने दृष्टिकोणमा साझा धारणा निर्माण हुनै सक्दैन । 

त्यस्तै अर्को चर्को बहसमा आएको विषाय भनेको एमसीसी हिन्दप्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने हाे । नेपालले एमसीसीसँग विकास सहायताका लागि गरेको सम्झौता पनि उक्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ र यो सम्झौता नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरूद्ध रहेको छ भन्ने हो । यस विषयमा एमसीसी सम्झौतामा हिन्दप्रशान्त रणनीतिका बारेमा कहीँ कतै केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

 विवाद किन उठ्यो भने अमेरिकाका ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट’ दक्षिण एसियाका निमित्त सहायक उपसचिव  डेभिड जे रान्जले २०१९ मेमा एमीसी बृहत्तररूपमा हिन्दप्रशान्त रणनीतिको अङ्ग रहेको बताएका थिए । हिन्दप्रशान्त रणनीति कुनै सैन्य रणनीति नभएको र उक्त रणनीतिमार्फत अमेरिकी प्रयासहरू स्वतन्त्र, खुला र कानुनी शासनमा आधारित नीतिमार्फत प्रणाली (सिस्टम) निर्माण गर्न मूलतः तीनवटा क्षेत्रहरू (आर्थिक विकास, सुरक्षा र शासन व्यवस्था) लाई सबलीकरण गर्नमा नै केन्द्रित हुने विषयमा जोड दिएका थिए । 

त्यस्तै अमेरिकाको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७’ को पेज नम्बर ३९ र ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्दप्रशान्त :  साझा मूल्य अभिवृद्धि २०१९’ शीर्षकमा प्रकाशित प्रतिवेदनको पेज नम्बर १३ मा एमसीसीको उल्लेख भएको पाइन्छ । ती रणनीति पत्र र प्रतिवेदनमा एमसीसीको विषय कसरी उठान भएको छ र कसरी विश्लेषण गरिएको छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

हाम्रो ध्यान भने त्यसतर्फ केन्द्रित भएको देखिँदैन । ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्दप्रशान्तः साझा मूल्य अभिवृद्धि २०१९’ को पेज नम्बर १३ मा एमसीसीको कुरा ‘आर्थिक समृद्धि अभिवृद्धि गर्ने’ शीर्षकअन्तर्गत छ जहाँ आर्थिक समृद्धिका लागि अमेरिकाले राज्य विभाग, युएसएआईडी, एमसीसीलगायत अन्य एजेन्सीहरूमार्फतं सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, २०१७’ को पेज नम्बर ३९ मा विकासशील देशका लागि प्राथमिकताका कार्यहरू शीर्षक अन्तर्गत ‘स्रोत परिचालन, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र सुधारका कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम एमसीसी मार्फत पनि सुरू गरिसकिएको उल्लेख गरेको छ ।  

अमेरिकी सरकारको ‘ह्वोल अफ द गभर्नमेन्ट’ विधिअनुसार अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण सहयोग हिन्दप्रशान्त रणनीतिअनुसार हुने मान्ने हो भने त कुनै पनि अमेरिकी सहयोग लिनु भएन । किनभने युएसएआईडी पनि त्यसै अवधारणाअन्तर्गत पर्छ । हामीले युएसएआईडी मार्फतका सहयोग त लिइरहेकै छौँ । युएसएआईडीका कतिपय कार्यक्रम बजेटको दायराभन्दा बाहिरबाट नै खर्च हुन्छन् । त्यस्ता कार्यक्रमका बारेमा कुनै बहस नहुने अनि नेपाल सरकारको बजेटमार्फत खर्च हुने एमसीसी सहयोग “राष्ट्र” विरूद्धको हुने बहसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ ? 

आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि प्राप्त हुने सहायता प्राप्त गर्नु र विकास साझेदार हुनु भनेको र सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनु भनेको नितान्त फरक कुरा हुन् । राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हिन्दप्रशान्त रणनीतिका दस्ताबेजमा समेत एमसीसीमार्फत हुने सहयोग विकास सहायता र आर्थिक समृद्धिका लागि हुने उल्लेख छन् । 

यस्ता तथ्यलाई हामीले राष्ट्रवादको आवरणले ढाकिदिएका छौँ । यहाँ अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने एउटै व्यक्ति (डेभिड) ले एउटै कार्यक्रममा भनेको आधा कुरा शतप्रतिशत सही ठान्ने र आधा कुरा शतप्रतिशत गलत ठान्ने हाम्रो प्रवृत्ति र यसकै आधारमा गरिने सार्वजनिक बहस भविष्यमा निकै महङ्गो पर्न सक्छ । 

एमसीसीले लिखितरूपमा दिएको जवाफलाई ‘कपटपूर्ण’ र गलत ठान्ने अनि डेभिडले पत्रकारसँग भनेको कुरा (त्यो पनि आधामात्र) सही ठानेर गरिने राजनीतिक र ‘बौद्धिक बहस’ को चरित्र र एमसीसीलाई जबरजस्तरूपमा अमेरिकी सैन्य रणनीतिक सञ्जालको अङ्ग हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न लागि परेका सार्वनजिक बहसले हामीलाई सही मार्गमा डोर्याउँदैन ।

तेस्रो बहुचर्चित विषाय चाँहि एमसीसी परियोजनाबाट सिर्जित बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र एमसीसी सहायताको उपयोग हो । सम्झौताको दफा ३.२(च) मा नेपाल ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । 

यस प्रावधानमा प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले माथि उल्लेखित टेलिभिजन कार्यक्रममा यो परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकार हक हुनेछ भन्ने आशयको वाक्य किन नराखेको भनी प्रश्न उठाउनुभएको थियो । यसैकारण नेपालले समेत लगानी गर्ने यस परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक स्थापित नहुने जिकिर गर्नुभएको थियो । डा. सूर्यराज आचार्य (एमसीसी विवाद : कारण र विकल्प’ २०७७ जेष्ठ २२ गतेको एउटा दैनिकमा प्रकाशित लेखमा पनि बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको मात्र एकाधिकार रहेको जिकिर छ) को तर्क पनि त्यही थियो । 

नेपाल सरकारले ३.२(च) मा भएको प्रावधानअनुसार यस परियोजनामा अहिले प्रयोग हुने बौद्धिक सम्पत्ति (ज्ञान, सीप) तथा परियोजना कार्यान्वयन हुँदा निर्माण हुने वा प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति एमसीसीलाई प्रयोग गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्थाले यस सम्झौताको कार्यान्वयनबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक रहन्छ र नेपाल सरकारले उक्त सम्पत्ति एमसीसीलाई पनि प्रयोग गर्न दिने हो भन्ने सन्देश स्पष्ट छ । यस कुरालाई एमसीसीले नेपाल सरकारलाई दिएको जवाफमा समेत स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै दफा २.७ को एमसीसी फन्डिङ्को उपयोगको सीमासम्बन्धी प्रावधानका विषयमा पनि गलत सूचना प्रवाह भएका छन् । उक्त दफाले एमसीसी फन्डिङ्को उयपोग अमेरिकी सरकारको कानुन उल्लङ्घन हुने गरी (खासगरी सैन्य तथा अर्धसैन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न, अमेरिकाको रोजगारी तथा उत्पादनलाई विस्थापन गर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न, वातावरणीय तथा स्वास्थ्य सुरक्षामा सारभूत जोखिम हुनसक्ने गतिविधि आदिमा) उपयोग गर्न रोक लगाएको छ । 

यसको अर्थ डा. सूर्यराज आचार्यले दफा २.७ को हवाला दिँदै दाबी गरे (हेर्नुहोस् एमसीसी विवाद: कारण र विकल्प, २०७७ जेष्ठ २२ र त्यसपछिका उहाँका सार्वजनिक अन्तर्वाताहरू) जस्तो यसबाट निर्मित पूर्वाधारको उपयोगसमेत भविषयमा अमेरिकी कानुन वा नीतिविरूद्ध हुन नहुने र नेपालले अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने भन्ने कुराको सुनिश्चितताको माग गर्दैन । दफा २.७ ले त एमसीसी सहयोग यस सम्झौताअनुरूप निर्दिष्ट क्षेत्रमा खर्च गर्न र अमेरिकाविरूद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने चाहन्छ । 

अमिरिकी सहयोग लिएर हामीले हाम्रा पूर्वाधार विकास गर्ने हो अमेरिकाविरूद्ध गतिविधि गर्ने त पक्कै हैन होला । त्यसैले यस बुँदामा भएको एमसीसी फन्डिङ्को उपयोगमा राखिएको सीमाका बारेमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन ।

माथि उल्लिखित हाम्रो राजनीतिक तथा प्राज्ञिक बहसको चरित्र र केही बुँदागत तथ्यहरूको विश्लेषणबाट के भन्न सकिन्छ भने एमसीसीका बारेमा भइरहेका सार्वजनिक बहस (राजनीतिक होस् वा प्राज्ञिक) मा केही राजनीतिक नेतृत्व र ‘बौद्धिक’ वर्गले नै ‘तर...’ काटेर सूचना प्रवाह गर्दा सर्वसाधारण नागरिकमा समेत गलत दृष्टिकोण निर्माण हुँदैछ । यसले हाम्रो विकासका सबाललाई अनावश्यकरूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्दैछ । 

साथै यसले दुई देशबीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा समेत आँच पुर्याउन सक्छ । त्यसकारण बौद्धिक वर्गले जनतालाई सहजै प्रभाव पार्न सक्ने आफ्नो बौद्धिक पुँजीको उपयोग आफ्ना पूर्वनिर्धारित दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्न, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न वा पहिचान निर्माणका लागि प्रयोग गर्नु, अनि राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो राजनीतिक पुँजी क्षणिक राजनीतिक दाउपेचका लागि राष्ट्रियताको आवरणमा ‘राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात’को राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्न प्रयोग गर्नु समग्र मुलुकका लागि खतरनाक हुनेछ भन्ने बिर्सनु हुन्न । 

विडम्बना, अहिले एमसीसी सम्झौता र त्यससँग जोडिएका हाम्रा विकास आयोजनाहरू त्यही राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको अमूर्त भाष्यमा अल्झिरहेका छन् । यसबाट कसैलाई कुनै न कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा राजनीतिक लाभ र जीत त हासिल होला तर समग्रमा नेपाली जनताले हारिरहनेछन् ।