काठमाडौं । गएको साउन १२ देखि ३२ गतेसम्म इजरायल सरकारले केयरगिभरको लागि नेपालमा कामदार मागेपछि नौ हजार ६९९ को आवेदन पर्‍यो । इजरायलले एक हजार केयरगिभरको लागि मात्र नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो ।

नेपालीको एउटा आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मुलुक हो दक्षिण कोरिया । सन् २००८ मा नेपाल र कोरिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भएपछि कोरियाले नेपाली कामदार लिँदै आएको छ । सुरुका वर्षमा २८ सय कामदार लगेको कोरियाले सन् २०११ देखि त्यो संख्या बढाउँदै लगेको थियो ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कामदार कोरिया जाने गरेकोमा कोभिड–१९ ले करिब दुई वर्ष जान पाएनन् । अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले ११९ श्रमिकलाई कोरिया पठाउँदै छ । ती कामदार पहिल्यै कोेरियाबाट फर्केका हुन् । हाल पहिले काम गरेर आइसकेका त्यस्ता कामदारको संख्या तीन हजार छ भने भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब सात हजार छन् । यी कामदार कहिले अवस्था सामान्य होला र कोरिया जान पाइएला भन्ने आशामा छन् ।

एक तथ्यांकानुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख नयाँ युवा श्रम बजारमा आउँछन् । तर, उनीहरूले भनेजस्तो रोजगारी पाउँदैनन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालमा कुल ८६ लाख व्यक्तिले उनीहरूको योग्यता र सीपअनुरूप रोजगारी पाएका छैनन् । रिपोर्टमा निरक्षर बेरोजगारी १८ प्रतिशत छ भने साक्षर शिक्षित बेरोजगारी (कलेजको डिग्री भए पनि बेरोजगार) दर ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म छ ।

विभागले गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५ को नतिजाअनुसार नेपालमा बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत छ । पुरुषको बेरोजगारी दर १०.३ प्रतिशत छ भने महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत छ । रोजगारीमा संलग्न जनसंख्यामध्ये सहरी क्षेत्रका ६९.२ प्रतिशत छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका ३०.८ प्रतिशत छन् ।

अघिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण ०६४/६५ मा बेरोजगारीको दर २.१ प्रतिशत थियो । त्योभन्दा पनि अघिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण ०५४/५५ मा बेरोजगारी दर १.८ प्रतिशत मात्र थियो । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले देखाएको ११.४ प्रतिशतको बेरोजगारी दरले नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था अत्यन्तै भयावह स्थितिमा छ ।

यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा बाँडेर हेर्दा पछिल्लोे सर्वेक्षणानुसार ३७.८ प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक क्षेत्रमा र ६२.२ प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ । औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा १५.४ प्रतिशत मात्र छ भने अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा ८४.६ प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रलाई अनौपचारिक क्षेत्र मान्ने गरिएको छ ।

सरकारले रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्रहरू निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायत हुन् । रोजगारीको ठूलो क्षेत्र निजी क्षेत्र नै हो । यो आँकडाले अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको हिस्सा औपचारिक क्षेत्रको भन्दा झन्डै छ गुणा बढी रहेको देखिन्छ ।

विगत दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ ले मुलुकको अर्थ व्यवस्था थलिएको छ । कोभिड–१९ का कारण १५ लाखभन्दा धेरै मानिस बेरोजगार भएको तथ्यांक आएका छन् भने थप १२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

यता, राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १५औँ योजनाको आधारपत्रमा औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा ५०.० प्रतिशत पुर्‍याउने र बेरोजगारी दर ६.० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

बजेट अभावमा युवा तथा स्वरोजगार कोष
युवालाई स्वरोजगार बनाउन ल्याइएको चर्चित कार्यक्रम हो युवा तथा स्वरोजगार कोष । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा स्थानीयस्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशीलताको विकासतर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउन युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए । ०६५ मा कोषको स्थापना भई त्यसको तीन वर्षपछि कोष कार्यान्वयनमा आएको थियो । कोषले सुरुको वर्ष तीन अर्ब ८१ करोड पाएको थियो । सोही रकम हालसम्म ‘मोबिलाइज’ गरिरहेको छ । तर, कोष राजनीतिक पार्टीका आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्ने थलो मात्र बनेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

प्रत्येक वर्ष ५० हजारलाई रोजगारी दिने कोषको लक्ष्य भए पनि स्थापनाको १३ वर्ष बितिसक्दा हालसम्म ८१ हजार ८३८ जना स्वरोजगार भएका छन् । आफ्नो लक्ष्य भेट्न नसकेपछि कोषले अहिले लक्ष्य परिवर्तन गरी १२ हजार पुर्‍याएको छ । कोषले ०७६/७७ मा त्यही १२ हजारमा पनि पाँच हजार ७६६ व्यक्तिलाई मात्र स्वरोजगार बनाउन सकेको थियो । ०७८/७९ मा १२ हजारमा हालसम्म दुई हजार ४३४ जनालाई स्वरोजगारका लागि कर्जा प्रवाह गरेको कोषका सूचना अधिकारी सूर्यप्रकाश तिवारीले जानकारी दिए ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी बजेट अपुग हुनाले लक्ष्य घटाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सो रकमले बढीमा १५ हजार या १० हजारलाई पुग्छ । त्यसैले हामीले औसतमा १२ हजार लक्ष्य राखेका हौँ । बजेट अभावकै कारण १२ हजारभन्दा बढीलाई स्वरोजगार बनाउन सकिँदैन ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा सर्कुलर जारी गरेको थियो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डीएसएल कर्जा अर्थात् विपन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने पैसा युवा स्वरोजगार कोषलाई दिए लगानी गरेसरह हुने । सोही योजनाअनुरूप सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कोषले तीन अर्ब ८१ करोड प्राप्त गर्‍यो । एकैपटक प्राप्त भएको सो रकम चलायमान भइरहेको छ । अहिलेसम्म कोषलाई ‘रिसाइकल’ गर्दै १० अर्ब कोषले लगानी गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक अधिकारी कोषले बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन नसक्नुका दुईवटा कारण देख्छन्, बजेटको अभाव र राजनीतिक अवस्था । उनी भन्छन्, “राजनीतिक दलका आफ्नै घोषणापत्र हुन्छन् । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै यो कोष रहेको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्छन् । उनीहरूले हस्तक्षेप गरेर आफ्ना कामहरू कोषमार्फत गर्न चाहन्छन् । एक प्रकारले कोषबाट कार्यकर्ता या आसेपासे पाल्ने काम भइरहेको छ ।”

यसैगरी, ब्युरोक्र्याट्सले पनि कोषलाई प्रभाव पारेको उनी मान्छन् । “यति हुँदाहुँदै कोषले आफैँ पनि केही गर्न सक्थ्यो । तर, गरेको देखिएन । मेरो उद्देश्य कोषलाई सक्रिय गराउने हो । आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउने हो,” उनले थपे । उनी दुई महिनाअघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कोष सम्हाल्न आएका हुन् ।

उनका अनुसार स्थापना भएयता कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा कोष परेको छैन । “सरकारले प्राथमिकतामै नराखेपछि के लाग्छ ?,” उनी थप्छन्, “राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर अन्य पार्टीले कोषलाई बढाउन महत्त्व दिएनन् । केवल कर्मचारी पाल्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । सरकारले बजेट दिएन भने लक्ष्य पूरा नहोला कि भन्ने डर छ ।“

कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा एक लाख दुई हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएका छन् । पहिलो वर्ष १२ हजार, दोस्रो वर्ष २० हजार, तेस्रो वर्ष ३० हजार र चौथो वर्ष ४० रहेको उनले सुनाए । दुई महिनामै उनले मन्त्री तथा सांसदको दबाब नखेपेका होइनन् । “तर, मैले मानेको छैन । हामीले लगानी गर्ने सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हो । नेतालाई कोषमा किन चासो ?,” उनी प्रश्न गर्छन् ।

पछिल्लो समय बैंकले युवा रोजगार कार्यक्रम छाड्दै गएका छन् । उनले अहिले बैंकहरूलाई पुनः कोषमा जोड्दै छन् । उनका अनुसार गरिमा बैंक, कुमारी बैंकलगायत केही विकास बैंकसँग सम्झौता हुँदै छ ।

मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७५ जिल्लामा कोषले दुई हजार सहकारीको माध्यमबाट युवालाई विनाधितो ८ प्रतिशत ब्याजमा दुई लाख रुपैयाँ कर्जा दिइरहेको छ । १८ देखि ५० वर्षसम्म उमेरका सबै बेरोजगार व्यक्तिहरूले यसबाट लाभ लिन सक्छन् ।

असफल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
प्रत्येक वर्ष दुई लाखलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले तामझामका साथ सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले चौथो वर्षमा छ । युवालाई स्वरोजगार बनाउने भन्दा पनि कुनै सीप नभएका, कतै काम नपाएका र जीविकोपार्जनमै समस्या भएकालाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यो कार्यक्रमले यो वर्ष १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । गएको वर्षको बजेट साढे ११ अर्बको हाराहारीमा थियो । तर, धेरै खर्च कर्मचारी र प्रशासनिक काममै भएको उपसचिव लोकनाथ भुसाल बताउँछन् ।

कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ७५३ स्थानीय तहमा तीनजनाका दरले कर्मचारी खटाइएकोे छ । एक अधिकृतस्तरका र दुई नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत यसले नेसनल इम्प्लोइमेन्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (नेमिस)मा सबै श्रमिकको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरिँदै छ । यो ०७८/७९ बाट सुरु भएको छ । यसका लागि करिब चार वर्ष लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका र फर्केर आएका, फर्केर आउनेले के सीप सिके, विदेशमा कमाएको पैसा केमा खर्च गरे, ती सबै कुराकोे व्यवस्थित तथ्यांक राख्नु यसको अर्को प्रमुख दायित्व हो । तर, खटिएका कर्मचारीमा जानकारीको अभावले यी कामहरू राम्रोसँग हुन नसकेको उपसचिव भुसाल सुनाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दुई लाख श्रमिकलाई काम दिने लक्ष्य छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय पालिकाले यी यी व्यक्ति बेरोजगार छन् भनेर सूचीकरण गर्नुपर्छ । फागुन मसान्तमा निवेदन संकलन हुन्छ । चैत मसान्तभित्र स्थानीय पालिकाले ‘यो व्यक्ति बेरोजगार हो, कम्तीमा तीन महिना खान–लगाउन पुग्दैन’ भनेर सिफारिस गरिदिएपछि रोजगारी पाउँछन् । कार्यक्रम एकदमै गरिबका लागि भए पनि ‘हाई प्रोफाइल’का मानिस पनि सूचीकरण हुने गरेको उपसचिव भुसाल स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय पालिका लचिलो भइदिँदा यस्तो भयो । त्यसलाई सफ्टवेयरमा नियन्त्रण गर्दै छौँ ।”

सुरुको वर्ष यस कार्यक्रममा औसतमा १६ दिन, दोस्रो वर्ष १८ दिन, तेस्रो वर्षमा ७६ दिन श्रमिकले काम पाएका थिए । खास सरकारको लक्ष्य भने सय दिनको रहेको छ । यसअन्तर्गत गएको वर्ष एक लाख ७३ हजार ७९१ जनाले काम पाएका थिए ।

“कुनै सीप नभएका, कतै काम नपाएकालाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम सुरु भएको हो,” उपसचिव भुसाल भन्छन्, “तर, आममानिसले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ३६५ दिन नै पाउनुपर्छ भन्ने बुझे ।”

यसमा अन्तभन्दा ज्याला कम हुन्छ । श्रमबजारलाई असर नपरोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो । श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ छ । त्यसलाई आधार बनाएर ज्याला एक दिनको रुपैयाँ ५७७ पाउँछन् ।

यसका लागि गएको वर्ष सरकारबाट कुल १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । स्थानीय साझेदारी समेत गरी १२ अर्ब २४ करोड १३ लाख ९५ हजार ८१७ थियो । जसमा जम्मा सात अर्ब ६६ करोड ५६ लाख ८४ हजार ९३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ७०९ आयोजनामा उक्त रकम खर्च भएको थियो ।

०७६/७७ मा कुल बेरोजगार तीन लाख ६९ हजार ३१२ सूचीकृत भएका थिए । त्यसमध्ये ९९ हजार ५२० लाई रोजगारी दिइएको थियो । जसमा स्थानीय साझेदारसहित ७६ करोड ८२ लाख ४० हजार १६८ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कुल खर्च ६१ करोड ५८ लाख ३७६ भएको थियो । त्यसमा ६९७ स्थानीय तह सक्रिय थिए भने ५४९ आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो ।

उपसचिव भुसालका अनुसार बजेट अभावले ३४ हजारका लागि अझै खर्च अझै पुग्दैन । लक्ष्यानुसार राज्यले पाँच लाख श्रमिकमा दुई लाखलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राखेको छ भने बाँकीलाई पर्यटन, उद्योगलगायतमा रोजगारीका लागि राखेको छ । कार्यक्रमको स्वामित्व स्थानीय तहले लिन नसक्दा प्रभावकारी हुनसकेको छैन । “केन्द्रको दायित्व भन्दै पन्छिन्छन् । रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केन्द्रले गर्ने हो मात्र बुझेका छन् । हामीले गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका छैनन् । हामीले बुझाउन पनि सकेका छैनौँ । उनीहरूले बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् ।”

फागुनमा कर्मचारीले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि निवेदन संकलन गर्छन् । स्थानीय निकायको रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचना संकलन गरिन्छ । तर, समग्रमा केन्द्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । केन्द्रबारे धेरैलाई जानकारी पनि छैन ।

यो आर्थिक वर्षमा एप्रेन्टिस तालिम दिने मन्त्रालयको योजना छ । निर्माणमा चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सो तालिम दिन लागिएको हो । पर्खाल लगाउने, प्लास्टर गर्ने, सडक व्यवस्थापन, प्लम्बिङ र इलेक्ट्रिसियनको तालिम दिइनेछ । ५० दिनको तालिमको पाठ्यक्रम बन्दै छ । उक्त तालिम तीन वर्षभित्र ५५ हजारलाई दिने योजना छ ।

निजी क्षेत्रले उद्योगमा लगानी नगरेसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन : अर्थविद्
अर्थविद् केशव आचार्य निजी क्षेत्रले उद्योगमा लगानी नगरेसम्म रोजगारी सिर्जना नहुने बताउँछन् । राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको लोकसेवा आयोग, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक र प्राध्यापक मात्र भएको उनको भनाइ छ । “पाँच लाख श्रम बजारमा आउँदा डेढ लाख बाहिर जान्छन्,” उनले भने, “बाँकीलाई नयाँ रोजगारीको आवश्यकता पर्छ । सरकारले ती सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । तीन दशकलाई नै हेर्‍यो भने निजी क्षेत्रले उद्योगमा लगानी गरेको छैन । आयात गर्ने र बेच्नेमा सीमित छन् ।”

निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।