विराटनगर । प्रदेश १ सरकार सञ्चालनमा सत्ता गठबन्धन दलबीच समन्वय गर्न राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको छ ।

सरकारमा पाँच दल सहभागी छन् । सरकार सञ्चालनमा समेत सहयोग गर्न र दलबीच समन्वयका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको संयोजकत्वमा राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको हो । यही संयन्त्रले नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि तय गर्ने बताइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले संयन्त्रमा अन्य दलका सांसदहरूसमेत रहने बताए । “न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न कांग्रेसकै सांसद शेखरचन्द्र थापाले काम अघि बढाउनु हुनेछ,” उनले भने । कार्कीकाअनुसार संयन्त्रमा दलले सिफारिस गरेका विज्ञहरूलाई समेत समेटिने छ । विज्ञले साझा कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिनेछन् ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । त्यसलगत्तै संयन्त्रले साझा कार्यक्रमको खाका तयार गर्न सुरु गर्नेछ । यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ । 

कात्तिक १५ गते मुख्यमन्त्री राईले शपथ लिएका थिए । नेकपा एमाले विभाजन भई अल्पमतमा परेपछि भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनका तर्फबाट सरकार सञ्चालनमा दाबी पेस गरिएको थियो । प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनको सरकार बनेको छ । 

प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन ४७ मत चाहिन्छ । गठबन्धनसँग ५० सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले यसअघिको सरकारले पेस गरेको बजेटलाई समेत पुनरवलोकन गर्न सकिने र कार्यक्रमलाई हेरफेर गर्न सकिने स्पष्ट गरेका छन् । स्रोत सुनिश्चित भएका विकाससँग सम्बन्धित परियोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी रहेको राईले बताएका छन् । 

राईलाई मतदान गर्न दलको ह्विप
गठबन्धनका सबै दलले आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा मत दिन ह्विप जारी गरेका छन् । यस विषयमा छलफल गर्न गठबन्धनका सांसद तथा नेताहरू हिजो विराटनगरको बिग होटलमा भेला भएका थिए ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले सबैले दलका तर्फबाट आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।