काठमाडौं । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

बैठकमा प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईले विरोधको उक्त विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । बैठकले उक्त सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्नका लागि कानुन बनाउने साझा उद्देश्य रहेको भन्दै सरकारले यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे । 

सुशासनसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा भएका विरोध वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएको उनले बताए । 

सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो । 

उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले सुशासनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको हो ।