सिड्नी । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापक अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षसहित सरोकारवालाहरूले संघमा अहिले देखिएको असहज अवस्थाबाट निकास दिन आह्वान गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोसहित पूर्वअध्यक्षहरूले सबैजना मिलेर संवादको माध्यमबाट निकास दिन आह्वान गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष महतोले नेपाललाई समृद्ध बनाउन र संसारभरि रहेका नेपालीहरूबीच भाइचारा बढाउन यस संस्थाको स्थापना गरिएको स्मरण गराए । उनले सबैलाई हठ त्यागेर लाखौँ नेपालीलाई एउटै विचारको साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे । उच्चस्तरीय समितिले चुनावका लागि मात्रै चुनाव गराउने नभई छातीमा हात राखेर काम गर्न आग्रह गरे ।

उनले वास्तविक एकताको महाधिवेशनमा मात्रै आफू सहभागी हुने पनि बताए । नेपालको समृद्धिको अभियानमा आफ्नो सधैँ साथ रहने उनको भनाइ छ ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीबा लामिछानेले २०२३–२५ का लागि निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिए । उनले गत हप्ता परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलालाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताए । उनले बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई अक्टोबर २०२५ सम्म काम गर्न दिन सुझाव दिए ।

"नेपालमा शान्ति प्रक्रिया ल्याइयो । संसद् पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कहीँ पनि लेखिएको थिएन, द्वन्द्वरत पक्षलाई संसद्‌मम राख्ने कुरा लेखेको थिएन । तर, त्यो सम्भव भयो । त्यस्तै, हामीले पनि एकता गरेर अगाडि जान सक्छौँ," उनले भने ।

एनआरएनएका अर्का पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले विवेक नगुमाउन आग्रह गरे । उनले उच्चस्तरीय समिति एकताबद्ध बनेमात्र सबैको इज्जत हुने बताए ।

"मनभित्र एकताको भावना राख्ने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तपाईंहरू सबैले एउटा सुझाव दिनोस् । उच्चस्तरीय समितिमा निर्वाचन पर सार्न हामीले कुरा राख्छौँ । हामीले जुन–जुलाईमा चुनाव गर्छौं भन्यौँ भने अदालतले, परराष्ट्रले नगर्नोस् भन्दैन । उच्चस्तरीय समितिले निर्वाचनको काम गर्छ, अहिलेको कार्यसमितिलाई आफ्नो काम गर्न दिनोस्," उनले भने ।

एनआरएनएका अर्का पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले संघ अहिले विशेष परिस्थितिमा रहेको बताए । आफ्नो व्यक्तिगत हितभन्दा संस्थाको हितलाई माथि राख्न उनको आग्रह छ । "सम्मानित अदालतलाई हामीले मान्नै पर्छ । परराष्ट्रमन्त्रीले दिएको विकल्पमा जाऊँ," भट्टले भने ।

एनआरएनएका संस्थापक सचिव भीम उदासले प्राविधिक विषय छाडेर भावनात्मक एकतामा जान आग्रह गरे । उनले एकताको संदेश अन्तर्वार्तामा नभएर व्यवहारमा देखाउनुपर्ने बताए । 

एनआरएनएका संस्थापक सदस्य रामप्रताप थापाले संस्थाको एकताका लागि आफूले विगतमा त्याग गरेको समरण गरे । उनले संस्थाको हितलाई सर्वोपरि राख्न आग्रह गरे । 

एनआरएनएका अध्यक्ष बद्री केसीले २००३ मा नेपालको समृद्धिका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने पवित्र उद्देश्य लिएर संस्था स्थापना गरिएको बताए । उनले एनआरएन नागरिकतादेखि सामाजिक सुरक्षा कोषसम्म सबै संघको उपलब्धि भएको बताए । उनले ११औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएर चार महिना काम गरिसकेपछि सर्वोच्चको फैसला आएको बताए ।

"सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले विवेचनामा हरेक अधिवेशन सार्वभौम हुन्छन् भन्यो । हामी सधैँ एकताका लागि लचक छौँ । सर्वोच्च अदालतको दुईवटै फैसलाको सम्मान गरेर जाऊँ । उच्चस्तरीय समितिले अनुगमन गरोस्, हामी तयार छौँ । ११औँ कार्य समितिको वैधतामाथि कुनै प्रश्न छैन । निष्पक्ष चुनाव गर्न हामी तयार छौँ," उनले भने ।

अध्यक्ष केसीले एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवादले गर्दा मुख्य एजेन्डा ओझेलमा परिरहेको पनि बताए । "मे २०२५ मा चुनाव गर्न बाध्यकारी अवस्था हैन । सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार, महान्याधिवक्तामार्फत निवेदन दिएमा ६ महिना थप्न सकिन्छ ।"

कार्यक्रममा एनसीसीका अध्यक्षहरूले यही मे महिनामा अधिवेशन गर्न सम्भव नभएको बताएका थिए । उनीहरूले आपसी सहमतिले केन्द्रमा महाधिवेशनको मिति पर सारे पनि आफूहरूलाई मान्य हुने बताए । उच्चस्तरीय समितिका १३ जना सदस्य एकै ठाउँमा बसेर संवादबाट अहिलेको समस्यालाई निकास दिन उनीहरूको आग्रह छ ।

झन्डै चार घण्टासम्म चलेको अन्तरक्रियाको सञ्चालन महासचिव गौरीराज जोशीले गरेका थिए ।