काठमाडौँ । शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गरेको ७७ दिन बितिसक्दा पनि मुलुकले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्री पाएको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा मन्त्रालयका गतिविधिहरु अड्किएका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी मारमा शिक्षा मन्त्रालय परेको छ । मन्त्रालय विभागीय प्रमुखविहिन हुुँदा शिक्षक सेवा आयोगका कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् ।

आयोगले पूर्णता पाउने बित्तिकै आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा शिक्षा ऐन नियमावली संशोधन गर्नेदेखि दरबन्दी खुलाउने काम सुरु गरिएको थियो । आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली संशोधन गर्न पठाएको तीन महिना भइसक्यो तर अहिलेसम्म संशोधन हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्री नहुँदा नियमावली संशोधन हुन नसकेको हो । नियमावली संशोधन अड्किएपछि आयोगले मागेको १७ हजार ४७ दरबन्दीको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । वर्षौदेखि आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा आयोगले नियमित दरबन्दी खुलाउन सकेको थिएन भने शिक्षकको बढुवाको कामसमेत प्रभावित भएको थियो । शिक्षकको अभावलाई परिपूर्ति गर्न आयोगले तत्काल आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने दबाव छ भने अर्कोतर्फ यसका लागि नियमावली नै बाधक बनेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठा भन्छन्, “नियमावली संशोधन प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगर्दा आयोगको वार्षिक कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको छ ।”

यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले उक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न आयोगसमक्ष विवरण पठाएको थियो । जसमा प्राथमिक तहमा १२ हजार ९१२ पद, निम्न माध्यमिक तहमा दुई हजार ५९३ पद र माध्यमिक तहमा एक हजार ५४२ पदमा आवेदन माग गरी पदपूर्तिका लागि आयोगलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

यस्तै, केन्द्रले शिक्षक बढुवाका लागि पनि विवरण आयोगमा पठाइसकेको छ ।  जसमा तीन हजार ३३ पद रहेका छन् । नियमावली संशोधन नहुँदा प्राथमिक तह पहिलो श्रेणीका लागि ४५२ पद र प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणीका लागि एक हजार ६९३ पदमा बढुवा गर्ने काम अनिश्चित बनेको छ । यसैगरी, निम्न माध्यमिक तह पहिलो श्रेणीमा ७८ र निम्न माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीमा ४७८ तथा माध्यमिक तह पहिलो श्रेणीमा १२४ र माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीमा ४८४ जना शिक्षकको बढुवा गर्नुपर्नेछ । 

यसबाहेक शिक्षा मन्त्री नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयलाई नीतिगत निर्णय लिनसमेत अप्ठेरो परेको छ । २०७४ सालदेखि तत्काल बनाउने भनिएको संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको काम पनि ओझेलमा परेको छ । एकातिर संविधान र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको २३ बुँदे शिक्षा अधिकार अनुसार स्थानीय पालिकाले आ–आफ्नै ऐन बनाई काम गर्न खोजिरहेका छन् भने अर्काेतिर संघीय ऐन नआउँदा एकल राज्य प्रणालीमै आधारित शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधित प्रावधानलाई केन्द्रले पालना गर्ने र गराउने काम गरिरहेको छ । जबकि, २३ बुँदे अधिकारमा विद्यालय शिक्षाको बालकक्षादेखि १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहकै तजबिज रहने उल्लेख छ । 

यस्तै, रिक्त स्थानमा शिक्षक नियुक्ति तथा दरबन्दी मिलान गर्न खोज्दा स्थानीय तहमाथि अहिलेसम्म खारेज नभएको शिक्षा ऐन २०२८ कै प्रावधानलाई नै टेकेर मुद्दा पर्ने गरेको छ । यी सबैको छुटकाराका रुपमा रहेको संघीय ऐन कहिले आउने टुंगो छैन ।