काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको चुनावी घोषणापत्रको एक महत्वाकांक्षी योजनामा काठमाडौंको चक्रपथमा मोनोरेल कुदाउने थियो । चुनाव जितेपछि काठमाडौंमा मोनोरेल कुदाएर मात्रै बिदा हुन्छु भनेका मेयर शाक्यको प्रतिबद्धता पूरा नहुने भएको छ ।
०७५ पुस ४ गते चीनको चाइना रेलवे ब्युरो ग्रुप कर्पोरेट लिमिटेड (सीआरसीसी) र महानगरबीच उक्त डीपीआरको लागि सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम एक वर्षमा डीपीआर तयार गर्नुपर्ने थियो । डीपीआर तयार पार्न सम्झौता भएको चार वर्षमा मोनोरेल कुद्नु पर्थ्यो ।
डीपीआर तयार गर्ने सम्झौता भएको तीन वर्ष बित्दा पनि मोनोरेलको काम अघि बढ्न सकेन । मेयर शाक्यले भाषणमा भन्ने गर्थे, “काठमाडौंमा मनोरेल कुदाएरै छाड्छु, उपत्यकावासीलाई मनोरेल चढाएरै महानगरबाट बिदा हुन्छु ।”
उनी मेयरमा निर्वाचित भएको चार वर्ष बढी बितिसकेको छ । उनको कार्यकाल सकिन करिब सात–आठ महिना मात्रै बाँकी छ ।
अहिले भने मेयर शाक्यको बोली फरिएको छ, “चक्रपथ नबन्दा मोनोरेल कुदाउन सकिएन । जहाँ मोनोरेल कुदाउने भनेका थियौँ, त्यहाँको बाटो बन्न नसक्दा मोनोरल कुदाउन असफल भएका हौँ ।”
मेयर शाक्यले चुनावको बेला १०१ कार्ययोजनाका प्रतिबद्धतासहित प्रचारप्रसार गरेका थिए । ती अधिकांश प्रतिबद्धता अझै अधुरै छ ।
मोनोरेल निर्माणका लागि एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको अनुमान थियो । उक्त प्रतिवेदनबमोजिम २८ किलोमिटर सडकमा मोनोरेल निर्माण हुने भनिएको थियो । २१ स्थानमा यात्री चढाउने र ओराल्ने स्टेसन राख्ने भनिएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कागजमै सीमित छ ।
मेयर शाक्यले आफू निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको दुई वर्षसम्म काठमाडौंमा मोनोरेल कुदाउने योजनालाई महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । पछिल्लो दुई वर्ष भने उक्त महत्वाकांक्षी योजना महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन ।
महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल डीपीआर सम्झौतापछि मोनोरेलको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । “कोरोना महामारीका कारणले यसै त चक्रपथ विस्तारमा ढिलाइ भयो, चीन सरकारको सहयोगमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको आठ लेन सडक विस्तार सकाइयो । दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि धोबीखोलासम्मको विस्तार हुन नपाउँदै काम रोकियो । चक्रपथ विस्तार नुहँदै मोनोरेलको काम सुरु गर्नै मिल्दैन,” उनले भने ।
चक्रपथ विस्तार गर्दा स्वयम्भूस्थित चैत्य भत्काउनुपर्ने चक्रपथ सुधार योजनाले जनाएको छ । चैत्य नभत्काउन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् ।
यता, महाराजगन्जका स्थानीयले चक्रपथ विस्तार योजनाभित्र परेका घरहरू भत्काउन दिएका छैनन् । यस्ता विवाद र कोरोना महामारीका कारण चक्रपथ विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ ।