नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्यताको विवाद सुल्झिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । चौथौं महाधिवेशनको संघारमा पुगेपछि यो विवाद टुंगिएको समाचार आएको हो । सक्रिय सदस्यताको विवाद मिलाउन भनी झन्डै दुई वर्षअघिबाट थालिएको किचलो भने अझै साम्य भइसकेको रहेनछ । जिल्ला सभापतिहरुको धर्नाले यही बुझाउँछ ।

किन यति लामो अवधि यो विवाद कायम गरियो वा रह्यो ? पार्टी विधान अनुसरण गरेको भए यस्तो विवाद हुन्थ्यो वा सुल्झाउन यति लामो समय लाग्थ्यो ? आदि प्रश्नले कांग्रेस नेतृत्वको इच्छाशक्ति, इमान र विधानको दुर्गतिजस्ता विषय खोतल्न इसारा गर्छ । 
ऐतिहासिक अग्रणी दल नेपाली कांग्रेस अहिले जुन अवस्थाबाट गुज्रँदै छ यसप्रति कोही सन्तुष्ट नहोला ।  साँचो अर्थको नेतृत्व हो भने कांग्रेसका नेताहरूले पनि सन्तोष मान्ने र सफलताको दाबा गर्ने अवस्था देखिँदैन । पार्टी विधानको त कु्रै पुरानो भयो मुलुकको संविधानले दिएको समय सीमामा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेको जस वा अपजस कसले लिने ? गाउँगाउँका कार्यकर्ताले ? 

विवाद किन भयो ? सुनेअनुसार नेताहरुले आफू सुरक्षित हुन विधानविपरीत सदस्यता बाँड्न लगाएको कारण हो भन्ने बुझिन्छ ।

पार्टी विधानले तय गरेको मानकविपरीत किन यस्तो काम गर्न समर्थकहरुलाई उक्साइयो ? नेतृत्वले कार्यकर्ता, साथीहरुप्रति विश्वास गरेको हुन्थ्यो भने वा आफ्नो काम र पार्टीको निष्ठामा समर्पित रहेको विश्वास प्रवाह भएको मान्थ्यो भने सक्रिय सदस्यतामा धाँधली गर्नैपर्ने थिएन । तेरो मेरो भन्ने पक्षपात गर्नै पर्थेन । 

सदस्यता धाँधलीले नेतृत्वको हैसियत र चरित्रको पोल त खोल्यो नै त्यसमाथि लामो समय छानबिनका नाममा बिताउने र विधान पालनाभन्दा नेता रिझाउने शैलीले पार्टीभित्रको गुटियार चिनारी वा विधिको मतियारभन्दा व्यक्ति स्वार्थको हतियार भएको धेरैको पहिचानसमेत छर्लङ्ग भयो । ठूला दलभित्र यस्तो विवाद अनौठो मानिदैन तर समाधान हुन नसक्ने बनाइनु चाहिँ लाजमर्दोसमेत हो । 

सक्रिय सदस्यता विवादको कारण स्वच्छता र पारदर्शी कार्य प्रणालीको अभावले नै हो । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजकत्वको त्रिसदस्यीय कार्यदलले केही सुझाव र उपायसमेत दिएको प्रतिवेदनपछि विवाद समाधान भएको भनिएको हो ।

त्यो कार्यदलले बुझाएको आधारभूत मतदाता नामावली पार्टी सभापतिमार्फत पारदर्शी गरियोस् भन्ने माग छ । त्यसमाथि निर्वाचन समितिलाई त्यो नामावली दिएपछि मात्रै भदौ १८ बाट क्रमशः निर्धारित साततहको चुनावलगायत महाधिवेशन सम्भव हुनेछ । 

क्रियाशील सदस्य कांग्रेस महाधिवेशन तयारीको प्रथम वा आधारभूत मतदाता हुन् । यो नसुल्झिएसम्म महाधिवेशन कदम अघि बढ्न सम्भव हुँदैन । विवाद टुंगिएको घोषित नामावली सार्वजनिक वा निर्वाचन समितिलाई दिन गरिएको ढिलाइले निर्धारित मितिमा अधिवेशन चुनाव हुनेमा आशंका व्याप्त सुनिन्छ ।

जिल्लामा भदौ १८ गते वडास्तरीय क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन नहुनेमा कार्यकर्तामा दुबिधा छैन । त्यसपछि पार्टीको वैधानिक जीवनमा आउने जोखिमप्रति चिन्ता सुनिएको छ । नेताहरुको कानमा पनि यस्तो चिन्ता र जोखिमको हावा लागेकै वा पसेकै होला । भनिन्छ, भदौ २३ गतेसम्म पार्टीको अधिकारिकता छ रे ! त्यसपछि समाप्त । यही आधारमा वडा अधिवेशन २३ गतेसम्म सारिने छ रे !  यस्तो चर्चा निर्धारित मितिमा त्यो अधिवेशन नहुने निष्कर्षकै परिणाम हो । 

क्रियाशील सदस्यको किचलो साम्य नहुँदै पार्टीले तयार गरेको निर्वाचन निर्देशिका पनि विवादमा परेको छ । निर्देशिकाको मुख्यः दुई प्रावधान विवादमा परेको देखिन्छ । पहिलो जिल्ला सभापति निर्वाचनका लागि दुई भिन्न मापदण्ड र दोस्रो नगर, गाउँ सभापति र तिनको कार्यसमितिको निर्वाचन प्रक्रिया । 

सभापति निर्वाचनको लागि एक क्षेत्र भएको जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि (सभापति) नै उम्मेदवार हुनसक्ने, उसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन आवश्यक छैन । यसको अर्थ क्षेत्रीय सभापति नै जिल्ला अध्यक्ष (स्वतः जस्तै) हुने भयो । क्षेत्रीय सभापतिमा प्रतिस्पर्धा भए जितेको उम्मेदवार पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि मानिनेछ तर हार्ने चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत हुनेछैन । एक क्षेत्र भएका ३५ जिल्लामा यही कारण सभापतिमा उम्मेदवार स्पर्धा कम हुनेछ ।  

नगर, गाउँ सभापतिको उम्मेदवार हुन वडा क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि क्रियाशील सदस्य भए कार्यसमितिको कुनै पनि पदको उम्मेदवार हुन पाउने र मतदाता बन्ने व्यवस्था थियो । निर्देशिकाले यो व्यवस्था हटायो र सभापतिको उम्मेदवार र कार्यसमिति निर्वाचनको लागि पनि मतदाता हुन वडा प्रतिनिधि हुनैपर्ने बनाइयो । 

गाउँ, नगरको सभापतिबाहेक अरु कुनै पनि पदको उम्मेदवार बन्न वडा प्रतिनिधि हुन आवश्यक छैन । सक्रिय सदस्यले नै अन्य पदमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नसक्छ । तर, त्यस्तो उम्मेदवार वडा प्रतिनिधि छैन भने उम्मेदवार स्वयंले आफूलाई पनि मत दिन पाउँदैन । जिल्ला सभापति निर्वाचनमा दोहोरो मापदण्ड र नगर, गाउँ सभापति र अन्य पदको उम्मेदवारबीच जस्तो भिन्न व्यवस्था कायम गरियो त्यो प्राकृतिक नियम, समानताको हक र पार्टी विधानकै विपरीत छ । पार्टी नेतृत्वले किन यस्तो अवैध काम हुने निर्देशिका बनायो ? 

जजसलाई निर्देशिका बनाउने जिम्मेवारी दिइयो तिनलाई कुनै पनि पदमा दोहोरो मापदण्ड कायम गरिनु हुँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि थिएन कि ? नियम, कानून वा वैधानिक व्यवस्था र प्रचलनको जानकार थिएनन् कि ती ? के नेपाली कांग्रेससँग कानून र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको जानकारी राख्ने विधिवेत्ता थिएनन् ? कि कांग्रेसका नेता सर्वजान्ने आफैँलाई मात्र ठान्ने वा आफूले जे गर्यो त्यही सत्य मान्ने कुण्ठाग्रस्त भएका हुन्  ?

यस्तै दोहोरो मानकविरुद्ध र क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्न माग राखेर जिल्ला सभापतिहरुले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना सुरु गरेका हुन् । जिल्ला सभापतिहरुको धर्नाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतृत्वलाई के कस्तो शिक्षा दियो वा दुनियाँका सामु कुरीकुरी के गर्यो ? तिनै जानून् । 

एउटा कुरा चाहिँ निश्चित छ – पार्टीको महाधिवेशन सामु अहिलेको स्थितिप्रति कुनै पनि संवेदनशील र जिम्मेवार नेताले गौरव गर्न सक्दैन र राम्रो गरेको दाबा गर्न पनि मिल्दैन । केही चाटुकार आसेपासेहरु भने नेतृत्वको गलत कृत्यप्रति पनि बोल्नै सक्दैनन् ।

सके तारिफ गर्छन्, नसके मौन सम्मति दिन्छन् । किनभने नेतृत्व पनि सहिष्णु छैन, आलोचना सहन सक्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति नै ग्रसित छ । दलमा स्वाभिमानी कार्यकर्ताभन्दा आफ्ना दासहरु जम्मा पार्ने होडबाजीमा नेता छन् । 

यस्तै कारण राजनीतिक दलहरु सैद्धान्तिक र नैतिकरुपले कमजोर बन्दैछन् । चाडै सुध्रिने लक्षण पनि छैन । निर्धारित समयमा हुने महाधिवेशन र निर्वाचनले दलहरुमा क्रमशः सुधार ल्याउने आशा गरिन्छ । तर, यही प्रवृत्तिको छत्रछायामा हुर्किएको पुस्ताले पनि यस्तै बाटो लिए दुर्भाग्यको पुनरावृत्ति हुने हो । धर्नामा बस्ने कांग्रेस सभापतिहरुले आफू यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध कति क्रियाशील छु भनी फर्की हेरे हुन्छ । अहिले चाहिँ नेतृत्व संरक्षित विवाद र धर्नाले महाधिवेशन अनिश्चित भएको सन्देश गएको छ । बारम्बार मिति तोकिने, अन्ततः सबै वैधानिक समय टारेर भनिएको आगामी मंसीर पनि पर धकेलिने आशंका छ ।