संविधान सभामा माओवादीको प्रभाव राम्रै हुँदा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' 'जनयुद्ध'बाट आर्जित शक्तिलाई सुरक्षित गर्न सफल देखिन्थे । उनी यही तागतलाई अझ सशक्त बनाउन चाहन्थे । तर, एकाएक खुला राजनीतिमा होमिँदा उनी र उनको पार्टी स्थानीय चुनावमा निकै कमजोर देखियो । अर्कोतिर 'जनयुद्ध' सहयात्रीले उनलाई क्रमशः छोडिरहेका थिए ।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसदीय चुनावमा उनको पार्टीले संविधान सभामा कमाएको साख जोगाउन सक्ने अवस्था नदेखेपछि दाहाल कहिले काँग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धनको खेलमा लागे ।

खड्गप्रसाद ओलीसँग व्यक्तिगतरूपमा पनि राम्रो सम्बन्ध नरहेकाले दाहालले सोचे जति विश्वासिलो गठबन्धन हुनसकेको थिएन । उनको इच्छा भने एमालेसँगको सहकार्य नै थियो । तर, एमालेभित्र दाहालका कटु आलोचक ओलीले उनलाई स्वीकार्न सकिरहेका थिएनन् । फलस्वरूप स्थानीय चुनावमा उनी बाध्य भएर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे ।

भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध अडिएको देखाएर लोकप्रियता कमाएका ओलीको कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व गर्ने र प्रधानमन्त्री हुने चाहना भने माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन कायम रहे पूरा नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए । फलस्वरूप, दाहाल र ओली चुनावमा मतभेद र व्यक्तिगत कटुता थाती राख्दै अस्वाभाविक र अप्रत्याशित गठबन्धन गर्न पुगे ।

यो गठबन्धनबाट उनीहरु दुवैको महत्त्वाकांक्षा पनि पूरा हुने र कम्युनिस्टहरूको एकीकृत पार्टी देख्न चाहिरहेका कार्यकर्ताको चाहनासमेत पूरा हुने देखियो । अन्ततः रेणु दाहाललाई जिताउँदा आफ्नो साख समेत गुमाएको कांग्रेसलाई धोका दिएर दाहाल ओलीसँग गठबन्धन गर्न र चुनावपछि पार्टी एकीकरण गर्नसमेत सहमत भए । चुनावमा सोचेभन्दा बढी सफल भएपछि नेकपा (नेकपा) नामको पार्टी पनि गठन भयो ।

दुई सिंह एकै जंगलमा बस्न सक्तैनन् भनेजस्तै अनिनायकवादी सोच भएका दुई महत्त्वाकाक्षी कम्युनिस्ट नेताहरू एउटै पार्टीमा रहन सहज थिएन । अर्कोतिर आफ्नो अस्तित्वको लागि लडिरहेका माधवकुमार नेपाल पनि थिए । चुनावी परिणामबाट उत्साहित दुवै नेता पार्टीमा एकल हैकम चाहन्थे । चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता एकले अर्कोलाई स्वीकार गरेको नभई शक्ती आर्जनको लागि अपनाएको रणनीति थियो । फलतः ओली र दाहाल दुवै एक अर्कालाई नेतृत्वबाट विस्तापित गरेर शक्ति हत्याउने योजनामा थिए ।

खुला राजनीतिमा आएको डेढ दशकमा पनि दाहालले संसदीय लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । उनमा आज पनि कम्युनिस्ट अधिनायकवादको धङधङी बाँकी नै छ । ।

नेकपा फुट्नु नै थियो र अन्ततः फुट्यो पनि । तर, माधवकुमार नेपाललाई उनका मुख्यमुख्य सहयात्री विशेषागरी दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली भनिएका नेताले साथ दिएनन् । यसबाट दाहालले चाहेजस्तो शक्ति एमालेबाट उनको पक्षमा आउला त भन्ने प्रश्न भने उभिएकोछ ।

हुनत उनले फेरि पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको सहकार्यको नारा एकातिर र अर्कोतिर कांग्रेससँगको गठबन्धन दुवै नारा चुनावसम्म महत्त्वकासाथ उठाएर संसदीय राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व जसरी पनि जोगाउने रणनीतिमा लाग्ने प्रष्ट देखिन्छ । उनलाई के थाहा छ भने माओवादी एक्लै आउँदो चुनावमा जाँदा लगभग अस्तित्वविहीन हुनसक्छ । उनको अस्तित्वको लागि एमालेमा फुट र टुक्रिएकाहरूसँग सहकार्य पहिलो हो भने नेपाली कांग्रेसलगायतका वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई ओलीको विरुद्धमा निरन्तरता दिनु अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो ।

के कांग्रेसले दाहालसँग सहकार्य गर्ला ? यो सहकार्य दाहालका लागि त पक्कै फाइदाजनक हुनेछ तर नेपाली कांग्रेसलाई भने दीर्घकालीनरूपमा नोक्सानदायी हुनेछ । नेपाली कांग्रेसका सामान्य कार्यकर्ताले दाहालसँगको सहकार्यलाई राम्रो ठानेका छैनन् । माधव-झलनाथ पक्षलाई भने उनीहरूनै अस्तित्वको लागि पनि माओवादी तथा कांग्रेससँगको सहकार्य अनिवार्य देखिन्छ ।

उता ओलीलाई पनि यो गठबन्धन निरन्तर रहे चुनावमा ठूलै समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यसकारण पनि ग७बन्धन तोड्ने प्रयास उनीबा६ पक्कै हुनेछ । कांग्रेसको एउटा पक्ष माओवादीभन्दा एमालेसँग नै सहकार्य गर्नुपर्ने र दाहालले कुनै पनि समयमा आफ्नो स्वार्थको लागि धोका दिने विगतको अभ्यासबाट शिक्षा लिनुपर्ने पक्ष ठाद्दछन् । यसले कांग्रेस र एमालेबीच पनि गठबन्धनको प्रयास हुनसक्ने देखिन्छ ।

त्यस अवस्थामा के दाहाल आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सफल होलान् त ? दाहालको राजनीति कुनै न कुनै रूपमा संकटमा रहेको देखिन्छ ।  एकातिर उनलाई उनकै सहयात्रीले पूरा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । न खुला राजनीतिको अभ्यास गर्दा जति परिपक्व राजनीति उनीबाट हुनुपर्ने थियो त्यो नै भयो । यस्तै न  उनका कुनै पनि निर्णय देश र जनताको पक्षमा देखिए । पूर्णतः व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा आधारित राजनीतिका कारण दाहालले जहाँ टेक्छन् त्यहीँ पहिरो जाने गरेको छ । नेपाली राजनीतिमा दाहाल सफल हुन सहज छैन ।