राणाकालमा विरोधीहरू राणा शासन र सत्ताको विरोध गर्थे । पञ्चायतकालमा पनि विरोधीले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन्थे । सोही क्रममा कहिले किसान आन्दोलन र कहिले विद्यार्थी आन्दोलन हुनेगर्थे । राणा शासनको अन्त्यपछि पनि कांग्रेसमा मातृका र बीपीबीच बेमेल भयो । विस २०४६ को जनआन्दोलनबाट नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनः स्थापना भएपछि बहुदलका पक्षधर नै पटकपटक बहुदलीय आचरणविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भइरहेका देखिन्छन् । 

बहुदलीय व्यवस्थाको माध्यमबाट जनजीविका र राष्ट्रियताका विषयमा एकजुट भई कामगर्ने अवसर हुँदाहुँदै विसं २०५२ फाल्गुनदेखि तत्कालीन माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा लाग्यो । त्यसको औचित्य माओवादीले अहिलेसम्म पुष्टि गर्नसकेको छैन । त्यसको दस वर्षपछि २०६२/०६३ मा राजनीतिक दलहरूले माओवादीसँग मिलेर अर्को आन्दोलन गरे । दलहरुलाई सफलता मिल्यो । त्यसपछि राजतन्त्र समाप्त भयो र मुलुक गणतन्त्र भयो । 

त्यसको दस वर्षपछि २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल सघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश पुग्यो । सोहीअनुरुप विस २०७४ सालमा सबै तहका निर्वाचन भए । ढिलै भए पनि दलहरू जिम्मेवारी वहन गर्न केही हदसम्म सक्षम देखिए । निर्वाचनबाट तीनै तहका सरकारमा एउटै दल शक्तिशाली रूपमा उदायो । यसबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका विपक्षी दलहरुलाई हारको अनुभूति भए पनि वर्षौं लामो राजनीतिक खिचातानी र अनिश्चितताको अन्त्य भयो भनी जनमानसमा खुसी व्याप्त भएको थियो । यस अर्थमा जनताले जितेको अनुभूति गरिएको थियो । यद्यपि, नयाँ संविधानप्रति केही दलको असहमति भने थियो/छ ।

नयाँ संविधानले राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् भनी तीन तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेअनुसार पहिलो निर्वाचनपछिका तीन वर्ष सबै तहका सरकार निर्बाध क्रियाशील भए । प्रदेश एक र दुईले भने स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्न पनि सकेका छैनन् । 

आन्दोलन गर्न सक्ने तर आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पटकपटक अक्षम देखिने नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति जनमानसमा पनि शंका थियो । पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा प्रभावशालीरूपमा उदाएको माओवादीले मुलुकलाई संविधान दिने दायित्व वहन गर्न नसक्दा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा खुम्चिन बाध्य भयो । नाकाबन्दीमा अडान राखेको भनेर केपी ओलीलाई गत निर्वाचनमा जनसमर्थन मिलेको थियो । त्यसैको परिणाममा पर्याप्त बहुमतसहित मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए । 

केपी ओलीमा पनि कमजोरी त थिए । गत पुसबाट सार्वजनिकरूपमा प्रकट भयो । प्रायः सबै तहमा बहुमत प्राप्त गरेको र सरकारमा राज गरिराखेको दलभित्रको विवाद बाहिर प्रकट हुँदा संघीय र प्रदेश सरकारमा प्रत्यक्ष असर देखियो । फलस्वरूप, कतिपय प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए भने कहीँ अझै खिचातानी नै छ । अविश्वासको प्रस्तावको प्रावधान नभएकोले धन्न स्थानीय सरकारहरूमा त्यस प्रकारको असर परेन । दलहरूभित्र र बाहिर कुनै राजनीतिक विचारमा मतभेद नभई नेताहरूको घमण्ड र लोभीपापी मनले धैर्य गुमाउँदाको परिणाम हो यो ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल लोकतन्त्रका आधारभूत कार्यशाला मानिन्छन् । राजनीतिक दलहरुमा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म विभिन्न एकाइ हुने व्यवस्था छ । तिनै एकाइमार्फत् नेता तथा कार्यकर्ताबीच लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ । लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषतामा बहस र छलफल हुन्छन् । दलीय राजनीतिको नीतिगत पक्ष र अनुशासनबारे प्रशिक्षण भई प्रतिस्पर्धामा जनताको मन जित्न सक्ने सक्षम कार्यकर्ता र नेताको विकास गरिने भएकाले दललाई लोकतन्त्रको आधारभूत कार्यशाला भनिएको हुनुपर्छ ।

नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनका नेतामा भने त्यस्तो खालको चरित्र कहिल्यै देखिएन । निर्माणात्मक कार्यमा आफ्ना सगठनलाई तिनले परिचालन गर्न सकेनन् ।

लामो समयदेखि सघर्ष गर्दै दुःख पाउँदै आएका र वर्षौंदेखि शोषित पीडित अवस्थामा रहेका नेपालीका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई गरिबी र भोकमरीको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने कसम खाएका नेताहरूले आफैँभित्रको घमण्ड, एक अर्काप्रतिको रिस, डाह र लोभका कारण मुलुकमा पुनः अस्वाभाविक राजनीतिक खिचातानी सुरु गरे । "आफ्नो टाउको फुटेपछि मीतको टाउको बेलैसरी" भनेजस्तै गरी आफ्नो स्वार्थ नपुगेपछि आफ्ना वरपर हिँड्ने राजनीतिमै भविष्य खोजिरहेका सयौं नेता, कार्यकर्ता तथा मतदाता/नागरिककोहितको बेवास्ता गर्ने गतिविधिमा शीर्ष नेता नै लाग्नुको परिणाम हो यो । 
 
अनुचित काम जसले गरेपनि स्वीकार्य हुँदैन । अन्ततः त्यसको सजाय उसैले भोग्नै पर्छ । अघिल्लो सरकारले जनता समाजवादी पार्टीलाई लक्षित गरी दल दर्तासम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो तर आफ्नै दलभित्र र बाहिरबाट भएको चर्को विरोधले पछि हट्यो । तर, नियत त राम्रो थिएन । संविधान र संसदीय व्यवस्थाका मूल्यमान्यताको रक्षा गर्ने अवसर पाएको भनिएको अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई संसद्मा विचाराधीन कैयौँ विधेयक पास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । त्यसो नगरी सरकार गठन गर्ने र विश्वासको मत लिनेबाहेक अन्य कुनै काम नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरियो । लगत्तै अध्यादेश जारी गरेर पहिलो दिनमै संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र जसपालाई फुटाइयो । 

तत्कालीन उद्देश्य पूरा भएकोले यसमा अग्रसरता लिनेहरूले खुसी मनाएका छन् । तर, एमालेलाई टोक्ने बाघले माओवादी र कांग्रेसलाई नटोक्ला कसरी भन्ने ? किनभने कुनै पनि दल विवादमुक्त हुन सक्दैनन् । विवाद त हरेक दलमा हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा यसरी नै दल विभाजनको बाटो सजिलो बनाउँदै जाने हो भने कुनै दल एक वर्षसम्म पनि सग्लो रहन सक्तैन । संघीय तहमा मात्र नभई प्रदेशमा पनि संसदीय दलमा खटपट हुँदा दलहरू टुक्रिन सक्छन् । दलहरू कमजोर हुनु भनेको संसदीय व्यवस्था कमजोर हुनु हो । 
  
कुनै निर्णय गर्दा लोकतन्त्रको भावनाअनुरूप त्यसैलाई संस्थागत गर्ने हेतुले गरेमात्र कुनै पनि मुलुक लोकतान्त्रिक ठहरिन्छ । किनभने लोकतन्त्रले नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, खुसी र सामाजिक दायित्व एक अर्कामा न्यायोचित किसिमले बाँड्ने प्रतिज्ञा गर्छ । नागरिकहरूले आफ्ना स्वतन्त्रताको प्रयोग गरी जनजीवनका विभिन्न सवालमा सक्रिय सहभागी हुन रुचि राखेपछि मात्र लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ । यही मान्यताअनुरूप संविधानको रक्षा गर्ने, राज्यका प्रमुख अङ्गबीच शक्ति सन्तुलन कायम गराउन भूमिका खेल्ने, मुलुकलाई सुशासन दिने, संसदीय व्यवस्थाको गरिमा बढाउनेजस्ता दायित्व राजनीतिक दलको हुन्छ । नेपालका मूल प्रवाहका राजनीतिक दलले भने अवसर पाउँदा पनि यो कौशल देखाउन सकेनन् ।

अगिल्लो सरकारले पटकपटक संसद् विघटन गरी संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लियो भनी त्यसलाई विस्थापन गर्न गठबन्धन बन्यो र सफल पनि भयो । सक्रिय राजनीतिमा रहेका पाँच पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री रहेको उक्त गठबन्धनले मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउने वचन दिएको केही सातामै यसप्रकार आफ्नै खुट्टामा वञ्चरो हान्ला भनेर कसैले सोचेको थिएन । गठबन्धन मुलुक र व्यवस्थाको हित हुने निर्माणात्मक काममा अग्रसर हुनुपर्थ्यो । त्यो अवसर पनि थियो । मुलुकको राजनीति र शासन प्रणालीमा दूरगामी असर गर्ने निर्णयमा परिपक्वता देखाउन सक्नुपर्थ्यो । विभिन्न दल र पटक पटक सरकारको पनि नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेको वर्तमान गठबन्धनको यस कार्यबाट नेपालका राजनीतिक दल संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अक्षम भएका छन् ।

आफ्नो सजिलोका लागि अथवा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई दनक दिन उनैले बनाएको अध्यादेशको हतियार उनैमाथि प्रयोग गर्न सफल भएकोमा माधव नेपाललगायत गठबन्धनका नेता खुसी छन् । यसबाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र एमालेलाई कति हानि होला समयले बताउनेछ । उता शेरबहादुर देउवा अहिले गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमात्रै नभएर नेपाली कांग्रेसको सभापति पनि हुन् । उनको पार्टीभित्र पनि मतभेद छन् । महाधिवेशन मुखमै छ । अध्यादेशमार्फत दल फुटाएको अपजसको बोझ देउवालाई नै गह्रौँ हुनसक्छ । ओलीले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेका देउवाले त्यसभन्दा पनि तल झरी अध्यादेश ल्याउँदाको अपजस उनका कार्यकर्ताका लागि पनि भारी हुनेछ । 

त्यसैगरी कम्युनिस्ट नेतामध्ये शालीन छवि बनाएका माधव नेपालले राजनीतिबाट विश्राम लिने समयमा तय गरेको बाटोबाट धेरै गुमाएका छन् । नेपालको दलीय संस्कृतिमा पनि अर्को धब्बा लागेको छ ।