नेपालको सरकारी सत्ताको स्थिरताको लागि गठबन्धन संस्कार अनिवार्य जस्तै छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मिश्रित ( प्रत्यक्ष र समानुपातिक) निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धन संस्कृतिलाई अनिवार्य बनाएको हो । ठूला भनिएका कुनै पनि दललाई गत चुनावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले पाएजस्तै झन्डै दुई तिहाइ बहुमत असम्भव नभए पनि प्रायः काकताली नै हुने स्पष्टै देखिन्छ । 

दलहरुप्रति नागरिकको विश्वासमा स्खलन, विश्वसनीय कार्यसूची (एजेण्डा)को कमी र संविधानकै प्रावधानले पनि दलीय गठबन्धन नै सरकार निर्माणमा निरन्तर निर्णायक हुने प्रबल सम्भावना छ । जनताको अधुरो विकास अपेक्षा र दलहरुले गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको बारम्बार उल्लंघनले निराशा बढेको कारण पनि कुनै  दलले एकमना सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत जुटाउन सहज छैन । 

नेपालको संविधानअनुसार संसद्मा निर्वाचित दल र बनेका सरकारको जनपेक्षित चामत्कारिक कार्यशैली यतिबेलासम्म देखिदैन ।

सबै प्रावधान र लक्षणले गठबन्धन संस्कार, सरकारको नियति अकाट्य जस्तै छ तर अहिले गठबन्धन सरकार बने पनि संस्कार चाहिँ त्यस अनुकूल बनिसकेको देखिँदैन । 

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (नेकपा)को सरकारको स्वेच्छाचारिता दोषबाट अहिलेको गठबन्धन सरकार सकभर जोगिन खोजेको भन्न सकिने लक्षण चाहिँ देखिएको छ । 

यस्तो सकारात्मक लक्षण सरकार बनाउन आबद्ध दलहरु सबैले देखाएका हुन् कि खास गठबन्धन नेतृत्वले नै बढी प्रदर्शित गरेको लक्षण हो यो ? प्रश्नको उत्तर अहिलेको सन्दर्भबीच खोज्नु पर्नेछ । आगामी दिनमा देखिने सबैको भूमिकाको जिम्मा भविष्यलाई नै सुम्पिनु उपयुक्त हुन्छ ।            

सरकार सानो छ । एक महिनाभन्दा बढी दिन बिते तर सरकार विस्तारले पूर्णता पाएको छैन । अब केही दिनभित्र गठबन्धन सरकारको पूर्ण आकार आउला । यसबीच पनि सरकारले कोरोना देसान रोकथामका लागि सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध (भ्याक्सिनेसन) गराउन लिएको प्रयास भने प्रशंसनीय छ । थुप्रै दायित्व छन् तर अहिलेको प्राथमिक काम जनजीवन रक्षार्थ कोरोना नियन्त्रण र यसको लागि खोप अभियान नै सरकारको पहिलो दायित्वसमेत हो ।  

जहाँसम्म गठबन्धन संस्कारको नियति छ त्यस्तो संस्कार सबल छैन । सजिलै सफल हुने पनि देखिँदैन । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व लिने जोखिम नेपाली कांग्रेस र यसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उठाएका हुन् । गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरुले पनि कांग्रेसलाई अवसरको जोखिम नै दिएका हुन् । आगामी केही दिनमै महत्त्वाकांक्षी गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ वा बीचमै लडखडाइने पारिन्छ ? भन्न सकिँदैन ।

झन्डै दुईतिहाइको स्वेच्छाचारी अहंकारलाई पराजित गरेर दलीय गठबन्धन सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीको मुख्य योगदान छ । लोकतन्त्र, संविधान र प्रतिनिधिसभा बचाउन प्रशंसनीय भूमिका एमालेकै नेपाल, खनाल समूहको छ । 

उल्लेख्य प्रशंसनीय भूमिका दिएको एमाले खनाल, नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेस, माओवादी र जसपाले आग्रह, अपेक्षा गर्नु चाहिँ आवधिक निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई स्थिरता दिने उद्देश्यले पनि हुनुपर्छ । यो न्यायोचित पनि हो । 

नेपाल, खनाल समूहको सहभागिताले दलीय गठबन्धन वा सरकारप्रतिको भरोसामा उचाइ थपिनेछ । स्थानीय तहको निकट चुनावसँगै करिब डेढवर्ष बाँकी संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गठबन्धन सरकार सफल हुने प्रत्याभूतिसमेत बन्नसक्छ । त्यतिमात्रै होइन, अनिवार्य जस्तै गठबन्धन संस्कृति बसाल्न पनि यो समूहको अमिट योगदान रहनेछ ।

गठबन्धनभित्र खनाल, नेपाल समूहको सहभागिता दोहोरो प्रतीक्षामा छ । गठबन्धनमै घोषित आबद्ध दल माओवादी केन्द्र र जसपाको केही मागले भने गठबन्धन संस्कृतिलाई बल पुर्याउने देखिँदैन । माग त सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि सरकारसँग गरेको सुनिन्छ । 

जसको नेतृत्व भए पनि गठबन्धनमा आबद्ध दल जति भए पनि सरकार सबैको हो र सबैले माग र गुनासो व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । तर, कतिपय माग सरकारलाई पूर्ण आकार दिएर पूरा गर्न आफैँ लाग्नुपर्ने बेलामा गठबन्धनभित्रैबाट राख्नु चाहिँ उपयुक्त लाग्दैन । चाहे संविधान संशोधनको विषय होस् वा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र सीमा विवादको नै पनि । 

गठबन्धनभित्रको दल र नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतन्त्र, संविधान र निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार व्यक्त गरेको सुनिन्छ । तर, यही प्रतिबद्धताविपरीत उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आग्रह गरेको पनि हाल सुनिदैछ । 

वर्तमान संविधानले संसदीय कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरेको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको होइन । संविधान संशोधनको लागि संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत बटुलेरमात्र सम्भव छ भन्ने पनि उनले बुझेकै हुनुपर्छ । बुझ्दा बुझ्दै पनि अहिलेको तरल राजनीतिक जोखिममा समेत किन दाहालले यस्तो असान्दर्भिक धारणा सार्वजनिक गरे ? 

यहीँनेर उनको नियतमा खोट र दलीय गठबन्धन संस्कृति एवं मर्यादा बस्न नदिने महत्त्वाकांक्षी घात गर्न उद्यत हुन् कि भन्ने सन्देह गर्न मिल्ने भएको छ । संविधानविपरीत आग्रहले अहिलेको संविधानप्रति व्यक्त दाहालको प्रतिबद्धता ओठेभक्तिमात्र जस्तो लाग्छ । प्रतिबद्धता नै शंकामा पर्ने असामायिक अभिव्यक्ति यस्तो जोखिम घडीको गठबन्धन नेताले दिनु चाहिँ स्वाभाविक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगमात्र ध्वनित हुँदैन ।  

गठबन्धनमा सहभागी जसपा लोकतान्त्रिक दल होला तर उसको सैद्धान्तिक धरातल विस्तारित र भरपर्दो अझै बनिसकेको देखिँदैन । आफ्नो दलभित्रबाट सरकारमा पठाउने मन्त्रीको उसले पनि टुंगो लगाउन सकेको सार्वजनिक भएको छैन । भन्नत  प्रधानमन्त्रीले मागे भोलि नै नाम दिन्छौँ भन्छन् यसका नेता । माओवादी केन्द्र पनि यसै भन्छ । तर, आफ्नो तदारुकता छैन, दोष प्रधानमन्त्रीमाथि ? के यो गठबन्धन संस्कार भयो र जसपा र माओवादी  ?

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकै जस्तो कम्युनिस्ट दीक्षामा हुर्किएको हो । अहिले त्यही दलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आग्रह गर्ने पूर्व माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराई पनि समाहित छन् । यादवले पनि केही वर्षअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै वकालत गरेका हुन् । 

यति भए पनि अहिलेको जसपा पहिले सपाजस्तो भने छैन । लोकतान्त्रिक धारका धेरै राजनीतिकर्मी पनि यस दलमा मिसिएका छन् । यसरी हेर्दा अहिलेको गठबन्धनमा अनिर्णित सैद्धान्तिक धरातल भएका दलको भारी गरुंगो छ । 

राजनीतिमा सिद्धान्तहीन वा ढुलमुले भएपछि बाँकी रहन्छ सरकारी सत्ताको सुखभोग । अहिलेको गठबन्धनको मूल चरित्र यही हो । चाहे माओवादी होस् वा जसपा अहिले यस्तै हुन् । भविष्य वर्तमान बनेपछि नै देखिनेछ । लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली र गठबन्धन संस्कृति बसाल्ने कांग्रेसको जमर्काेमाथि जोखिम यही र यिनै प्रवृत्ति, वा चरित्र सदाबहार चुनौती हुन् । 

यस्तो चुनौतीमाझ एमाले खनाल, नेपाल समूहको सहभागिता अहिलेको गठबन्धन संस्कारको प्रयत्नको लागि अर्थपूर्ण र उदात्त उपयोगी ठहरिनसक्छ । माओवादी र जसपालाई सैद्धान्तिक सन्तुलनमा रहन बाध्य हुने राजनीतिक स्थिति र गठबन्धनलाई पूर्ण आवधिक जीवन दिने कडी बन्ने एमाले यो समूहको सहभागिताका लागि सबैभन्दा आतुर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवा भएको हुनुपर्छ । 

जहाँसम्म माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमाले नेपाल, खनाल समूहलाई फकाउने कोसिस गरेका छन् त्यसमा एमाले ओली समूहलाई कमजोर पार्दा उनको आफ्नो शक्ति बढोत्तरी हुने पनि देखिन्छ । विगत चरित्रले प्रमाणित गरेको अर्थात् दाहालको उद्देश्य गठबन्धन संस्कारको लागिभन्दा आफ्नो शक्ति आर्जनमा केन्द्रित रहन्छ  ।

नेपालको राजनीतिमा संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्व र संसद् एवं सरकारको आवधिक स्थिरताको लागि गठबन्धन संस्कार अनिवार्य जस्तै छ, विकास निरन्तरताको लागि पनि । दलीय गठबन्धन संसद्ले बहुमतको सरकार बनाओस् र टिकाओस् अनि चरित्र पनि बचाओस् । र यो सम्भव छ । उदाहरण त झण्डै दुईतिहाइ बहुमत् भएको ओली नेतृत्वले पनि स्थिरता दिन नसकेको मुलुक हो नेपाल । 

दुईतिहाइ असफल हुनुको अर्थ कारण नै दलीय बहुमत गठबन्धन पनि असफल हुनैपर्छ वा हुन्छ भन्नेछैन । आयामिक हिस्सादारीले पनि गठबन्धनलाई सफल हुन प्रेरित गर्ने सम्भावना रहन्छ । देश र जनताप्रतिको इमान र राजनीतिक चरित्रले गठबन्धन संस्कार बस्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । भावी दिनको उदाहरण नेपाल पनि हुनसक्छ, हुनुपर्छ ।  

(यी पंक्तिहरु लेखिँदासम्म माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा नयाँ दलहरु गठन प्रक्रिया सार्वजनिक भइसकेको थिएन ।)