नेपालको आयात निर्यात व्यापार अत्यन्त असन्तुलित हुनपुगेको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको ९१.५ प्रतिशत आयात र ८.५ प्रतिशत निर्यात भएको तथ्यांकबाट देखिएको छ । अर्थात्, हाम्रो वैदेशिक व्यापार पूर्णतः आयातमुखी भएको छ ।

नेपालको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ६४ प्रतिशत भारतसँग र १४ प्रतिशत चीनसँग हुन्छ । यी दुवै मुलुकसँग नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ । भारतसँग कृषि उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र चीनमा निकासी गर्न सकिने वस्तुको उत्पादनै नहुने अवस्था देखिएको छ । यी दुवै मुलुकले नेपालको निकासीलाई पूर्ण सहयोग गरे पनि हामीसँग निकासी हुने वस्तु नै नहुनु निराशाजनक अवस्था हो । 

गत आवमा पहिलोपटक निकासीको अंक एक खर्ब नाघेपनि हाल कुल निकासीको ५७ प्रतिशत हिस्सा ५ वटा वस्तुले लिएको छ । यस्मा पनि सोयाविन तेलको हिस्सामात्रै ३५ प्रतिशत छ  । यसरी हामीले निकासी विविधीकरण गर्न नसकेकाले सफलता हात नलागेको स्पष्टै देखिन्छ । साथै, निकासीको देशगत विविधीकरण गर्ने उद्देश्य पनि कागजमै सीमित हुनपुगेको छ । यथार्थमा, विगत एक दशकको आंकडाको विश्लेषण गर्दा निर्यातमा कम प्रगति गर्ने विश्वका २० वटा मुलुकभित्र नेपाल पनि पर्छ । 

तुलनात्मकरुपमा नेपालले भन्दा बढी आर्थिक विकास गरेका मुलुकको सामान गुणस्तरीय हुनु स्वाभाविकै हो । यसरी, आयातित वस्तुले बजार लिन थालेपछि उत्पादनमा चासो लिइएन । साथै, आयातको अनुपातमा निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि सरकारमा आएन । अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्र पनि देशप्रति इमानदार भएन । 

अर्कोतिर, रेमिटेन्स रकम मुलुकमा भित्रिएसँगै नेपालीको उपभोक्ता प्रवृत्ति र माग बढ्यो । माग पूर्ति गर्नेगरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा पनि आयात बढेको हो । हामीले उत्पादनमा सहयोगी हुनसक्ने युवा जनशक्तिको क्षमता मुलुकभित्र प्रयोग गर्नुको सट्टा तिनलाई नै वैदेशिक रोजगारीमा पठायौँ । फलस्वरूप, उत्पादनमा जनशक्तिको अभाव खड्कियो ।

मुलुकको निकासी बढाउने जिम्मेवारी वाणिज्य मन्त्रालय एउटैको मात्रै होइन । यो साझा दायित्वको विषय हो । तर, हामीले प्रशासनिक सुधारमा मात्रै जोड दिइरहेका छौँ । यथार्थमा, उत्पादनमै वृद्धि नगरी निकासी बढाउन सकिन्न भन्नेतर्फ ध्यानै पुगेन । 

निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्षम भएको पाइन्न । अझै पनि उच्च नाफामूलक जग्गा खरिद विक्री, ठेक्कापटृा, एजेन्सी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा व्यापारमै निजी क्षेत्र रमाइरहेको छ । एक अध्ययनअनुसार नेपालमा हालको भन्दा १२ गुना बढी निकासी गर्ने क्षमता छ तर,त्यसको उपयोग नै गरिएको छैन ।  

नेपाल भारत सिमाना खुला छ । यसबाट नेपाललाई नाफाभन्दा घाटा बढी छ । यसैगरी, भारतसँगको स्थिर सटही दरको लाभ र नोक्सानीको विश्लेषण गर्नुपर्छ । भारतसँगको व्यापार सन्धिमा परेको कृषि उत्पादनमा भन्सार महसुल लगाउन नपाइने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाल पूरै ठगिएको छ । साथै, भारतीय सिमानामा हुने अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई निस्तेज गर्नुपर्छ । नेपाली वस्तुको निकासीमा हुने भारतीय अवरोध हटाउन हरदम चुस्तढंगले व्यापार कूटनीति (ट्रेड डिप्लोमेसी) सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

हाम्रो नीति निकासी प्रवर्धन, आयात प्रतिस्थापन र आयात व्यवस्थापन गर्ने हो । यसका लागि हामीले गुणस्तरीय पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ । नेपालसँग १३० वटा वस्तुमा तुलनात्मक फाइदा (कम्परेटिभ एडभान्टेज) छ । यसबाट लाभ लिन भने वस्तुको गुणस्तर, परिमाण र समयमा निकासी गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ । 

व्यापार सहुलियत सम्झौता (ट्रेड फेसिलिटेसन एग्रिमेन्ट) अनुसार काम गर्नुका साथै मुलुकगत रणनीतिक (कन्ट्री स्फेसिफिक स्ट्राट्रेजी) बनाउनुपर्छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट व्यापार घाटा घटाउने सम्बन्धमा भएको रणनीतिक निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई सफल तुल्याउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न बंगलादेशले झै ग्लोबल ब्रान्ड खोल्न आकर्षित गर्नुपर्छ । अर्थात्, आयात गरिने वस्तु मुलुकमै उत्पादन गराएर आयात कम गर्ने शो । 

विश्व व्यापार संगठनले कृषिमा १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने प्रावधान राखेकाले नेपाली किसानलाई थप सहयोग दिनुपर्छ । 

यसैगरी, वनजन्य वस्तु, खानी, जडीबुटीमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ छ । यसबाट लाभ लिन सही रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउनु पर्छ । मुलुकको औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । गलैँचा, पस्मिना र तयारी पोसाकको निकासीमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । 

कृषिमा ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ । जडीबुटीमा यार्सागुम्बालगायतको प्रशोधन र औपचारिकरुपमा निकासी गर्नुपर्छ । मह, औषधिको कच्चा पदार्थलगायतको निकासी बढाउनुपर्छ । नेपालबाट ट्राउट माछा निकासीको संभावना छ । हामी भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले हवाई जहाजबाट हल्का र उच्च मूल्यका वस्तु निकासी गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । 

आयात प्रतिस्थापन गर्न ‘सेफगार्ड’, ‘काउन्टरभेलिङ’ र ‘एन्टीडम्पिङ’ शुल्क लगाउनुपर्छ । रक्सी, चूरोट र विलासिताका सामानको आयात निरुत्साहित गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा, विमस्टेकबाट लाभ लिनुपर्छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नेपाली दूतावासहरुले पनि निकासी वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको वार्षिक आयात रु २ खर्बमाथि छ । यस्को आयात घटाउन विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै भान्छामा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । 

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँ करिब २७ लाख मानिस बेरोजगार छन् । यसर्थ, तिन श्रम सीपको अधिकतम उपयोग गरी कृषि उत्पादन र खाद्यान्नको करिब रु २ खर्बको बर्सेनि हुने आयात पनि घटाउन सक्नुपर्छ । 

चालु आव २०७८। ७९ का लागि अध्यादेशबाट जारी गरिएको बजेटमा अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, जडिबुटीलगायत नेपालको पर्यावरणअनुकूल र मौलिक पहिचान भएका उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिंग र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहूलियत प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यस्को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा निकासीजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने र निकासीका आधारमा आयकर छुट दिनेजस्ता प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । यस अतिरिक्त, निर्यात गृह संचालन गर्ने र बण्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिने पनि लेखिएको छ । यी र यस्ता सुविधा प्रवाहमा कन्जुसी गर्नु हुँदैन ।

हालका दिनमा जुट र जुटका सामान, वनस्पति घ्यु, पस्मिना, दाल, अदुवा, अलैँची, धागो, तामाको तार, आयुर्वेदिक औषधिलगायतका वस्तु भारत निकासी भइरहेको देखिन्छ । यसैगरी, तयारी पोसाक, पस्मिना, उनी गलैँचा, प्रशोधित तथा तयारी छाला, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज, चाँदीका गरगहना, चिया, कफी लगायतका वस्तु अन्य मुलुकमा निकासी भइरहेका छन् । साथै, रेसम र कपासजन्य उत्पादन पनि निकासी भएको पाइन्छ ।

यिनको निकासीलाई प्रोत्साहित गरिरहनुपर्छ । 

सरकारले निकासीमा केही नगद अनुदान दिएको छ । यस प्रकारको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । साथै, सरकारले साना तथा लघु र कुटिर उद्योगबाट उत्पादित वस्तु संकलन गरी एकीकृतरुपमा ट्रेडमार्क लिने र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेजस्ता कार्यमा पनि निरन्तर सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

यस अतिरिक्त, विश्वमा हुने विभिन्न मेला र प्रदर्शनीलगायतमा नेपाली वस्तुको प्रदर्शन र विक्रीमा सरकारले आर्थिकरुपमा सघाउनुका साथै नेपाली दूतावासको माध्यमबाट बजार खोजी गरिदिने काम पनि गर्नुपर्छ । समय समयमा काठमाडौंमा सार्कस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको आयोजना गरेर पनि नेपालको व्यापार विविधीकरण गर्न सकिन्छ । मुलुकको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न यी र यस्तै प्रयासबाट निकासी बढाउनुको विकल्प छैन ।