‘बुख्याचा’ नेवारी हुँदै नेपाली भाषामा अत्यधिक प्रयोग हुने लोकप्रिय शब्द हो । यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ— खेतबारीमा चराचुरुङ्गी वा जनावरलाई तर्साउन राखिने मानिस आकारको वस्तु । मानिसको उपस्थिति देखाएर बालिनालीलाई नोक्सानबाट जोगाउने उद्देश्यले बुख्याचा राख्ने गरिन्छ । यसको अर्थलाई कतिपय सन्दर्भमा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

हाल हाम्रो देशको राजनीतिमा पनि बहुलवाद शब्द बुख्याचा जस्तै देखिन्छ । उदारवादी लोकतन्त्र भएका देशहरूमा बहुलवाद लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूलभूत विशेषताका रूपमा रहेको हुन्छ र यसले समग्र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई नै निर्देशित गरिरहेको पाइन्छ तर हाम्रो देशको सन्दर्भ भने फरक छ किनकि यहाँ बहुलवाद शब्द संविधानभित्र समाविष्ट त छ तर निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा भने उल्लेख गरिएको छैन । 

आधुनिक प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा बहुलवादबिनाको प्रजातन्त्रलाई आम नागरिकको प्रजातन्त्र मान्न सकिदैन भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । त्यसैले होला हाम्रो देशमा पनि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका क्रममा बहुलवाद शब्द समाविष्ट गर्न नेपाली काँग्रेस लगायत प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले निकै ठूलो कसरत गर्नुपरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा ‘बहुलवाद’ नभई ‘बहुदल’ शब्द भए पुग्ने भन्दै सदनभित्र व्यपक बहस र अवरोधको अवस्था सिर्जना भएको तथ्य सर्वविदितै छ । जनवादी केन्द्रीयताको नाममा केन्द्रिकृत राजनैतिक अभ्यास गर्ने बानी परिसकेका, जनअभिमतको साटो बन्दुकको भरमा शक्तिको अभ्यास गर्दै देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बर्चस्व स्थापित गर्न सफलत माओवादी बहुलवादसँग तर्सनु  स्वाभाविक नै थियो ।

तर आश्चर्यजनक कुरा त के देखिन्छ भने जसले धेरै ठूलो प्रयत्नका साथ बहुलवादलाई संविधानको मूल मर्मका रूपमा समाविष्ट गर्न सफल भए, उनीहरू नै यसको समूचित अभ्यास गर्न अग्रसर हुनुको साटो मौन देखिन्छन् । 

प्रश्न उठ्छ, के प्रजातन्त्र पक्षधरहरुको बहुलवाद शब्दलाई संविधानमा समाविष्ट गर्नु नै मुल लक्ष्य थियो ? के राज्यका नीतिनिर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा बहुलवादको अभ्यास संभव छैन ? के यो शब्द वाम विचारधारा मान्ने राजनैतिक दलहरूलाई तर्साउनैका लागि मात्र समाविष्ट गरिएको हो ? पक्कै पनि होइन किनकि साचो अर्थमा प्रजातन्त्रको अनुभूति तब मात्र हुन्छ जब राज्यले बहुलवादी अवधारणालाई आत्मसात गर्दै बहुविचारहरूको सम्मान गर्दछ, उनीहरूलाई उचित स्थान दिन्छ र नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको वर्चस्व स्थापित गर्ने नीति लिन्छ ताकि संसदभित्र प्रीतनिधित्व हुन नसकेका विविध जातिय, वर्गीय, धार्मिक, लैङ्गिक आदि अल्पसंख्यकहरूको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य सहभागिता हुन सकोस् ।

बहुलवाद न कसैलाई तर्साउनैका लागि संबिधानमा राखिएको शब्दावलि हो न त यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सजावट गर्नका लागि आवृत अलङ्ककार वा आभूषण नै हो । राजनैतिक अधिकारको प्राप्तिले मात्रै मानव जीवन सुखी र समृद्ध हुन सक्दैन । सार्थक जीवन बाँच्नका लागि उसले राजनैतिक अधिकारका साथसाथै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारहरू पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ । बहुलवादको अवधारणा मानिसका यिनै विभिन्न अधिकारहरू प्रदान गर्न राजनीतिक व्यवस्थाभित्र विभिन्न संयन्त्रको निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गरिएको हुन्छ । 

प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई परम्परागत राजनैतिक दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्ने हो भने यसलाई ‘धेरैको शासन’ अथवा ‘बहुमतको सरकार’को रूपमा मात्र अथ्र्याउन सकिन्छ, जहाँ बहुमत नै सर्वेसर्वा हुन्छ र राज्यप्रणाली बहुमतको नियन्त्रणमा हुन्छ । बहुमत सधैँ साचो अर्थमा बहुमत नहुन पनि सक्दछ ।

प्राविधिक रूपमा देखिएको बहुमतलाई आम नागरिकले बाध्य भएर स्वीकार्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ किनकि बहुमतको नाममा बनेका सबै सरकारहरूले कुल मतदाता संख्याको ५१ प्रतिशत मत नै प्राप्त गरेका हुन्छन् भन्ने हुदैन । धेरै उमेदवार हुने निर्वाचन क्षेत्रमा, थोरै मत ल्याउने उमेदवार पनि विजयी हुन सक्छ ।

यसरी प्राप्त प्राबिधिक बहुमतलाई जनताको सार्वभौम अधिकरको एकलौटी रूपमा अभ्यास गर्न दिने हो भने त्यसले आम नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ नै भनेर कसरी मान्ने ? त्यसैले राज्यको मूलधारभित्र समावेश नभएका समाजमा बिद्यमान विविध समूहहरूको सहभागिता बिनाको प्रजातन्त्र ‘सबैको प्रजातन्त्र’ हुन सक्दैन ।

यदि यसरि बनेको सरकारले राज्य संचालन प्रक्रियामा सरकार बाहिरका सबै समुहहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित नगर्ने हो भने त्यस्तो सरकार जुनसुकै बेला पनि बहुमतको स्वेच्छाचारी सरकारमा रुपान्तरित हुनसक्छ ।     प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा बहुलबाद अनिवार्य आवश्यकता त्यसै बनेको भने होइन् । सताब्दियौ लामो एतिहासिक उतारचढावको परिणाम स्वरुप बहुलबादको अवधारणाको बिकास भएको हो ।

यूरोपको इतिहासलाई हेर्ने हो भने मध्य युगसम्म राज्यहरु कमजोर अवस्थामा थिए । ब्यापारिक र धार्मिक संस्थाहरु राज्य भन्दा श्क्तिसाली देखिन्थे । सोह्रौ सत्रौ सताब्दीतिर राष्ट्रिय भावनाको बिकास हुदै गयो । ससाना राज्यहरु एकिकरण हुने क्रम अधि बढ्यो र ठूलाठूला राष्ट्रिय राज्यहरुको बिकास हुनथाल्यो । राज्यको आकारमा भएको वृद्धिले राज्यमाथि अन्य धार्मिक तथा ब्यापारिक संस्थाहरुको प्रभाव घट्न थाल्यो र राज्य श्क्तिसाली हुनथाले ।

यस परिवेशको फाइदा उठाउदै राज्यलाई श्क्तिसाली बनाउने नाममा शासक बर्ग शक्तिसाली हुनथाले । यसले गर्दा शासन संचालनका क्रममा शासक बर्गको स्वेच्छाचारिता झन बढ्दै गयो । राज्यको दमन र शोसण बढ्दैजादा जनताहरु आन्दोलित हुन थाले ।

परिणामस्वरुप शासकहरुको स्वेच्छाचारिताको अन्त हुदैगयो र प्रजातान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको विकास भयो । तथापि स्वेच्छाचारिता पूर्णरुपमा अन्त हुन सकेन, यसको स्वरुप मात्र परिवर्तन भयो । प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको स्थापना पश्चात शाषक बर्गको स्वेच्छाचारिता प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिए पनि यो मन्त्रिपरिषदमार्फत प्रकट हुनथाल्यो ।

बहुमतको सरकारले क्याबिनेटको माध्यमबाट अल्पसंख्यकमाथि थिचोमिचो गर्दै आफनो अधिनायकत्व स्थापित गर्न थाल्यो ।

अन्तमा जनताले क्याबिनेटको स्वेच्छाचारिताको बिरुध्द पनि आन्दोलित हुनु पर्यो । ततपश्चात् आन्दोलनले क्याबिनेटको अधिकारलाई सिमित गर्दै राज्यलाई सहजकर्ताको भूमिकामा मात्र सिमित गर्याे र समाजमा बिद्यमान सबै सामाजिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक संंस्थाहरुलाई निती निर्माण तहमा निर्णायक भूमिका प्रदान गरियो । यसले राज्य संचालनमा क्याबिनेटको एकलौटी अधिकारको अन्त गर्दै बहुलबादि राज्य प्रणालिको स्थापना हुनगयो ।

हाम्रो वर्तमान अवस्था पनि उक्त परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । हाम्रो देशको राजनीतिक परिवेश हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रको स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि जनताको जीवन स्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेको देखिदैन ।

विगत तीन दशकदेखि शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक नै छ तर जनताका आवश्यकता तथा प्राथमिकताहरु संबोधन हुन सकेका छैनन् । यसको मूख्य कारण हो बहुमतको नाममा सधैभरी केहि सीमित ब्यक्तिले पालैपालो निरन्तर शासन गरिरहनु, बहुसंख्यक जनसंख्यालाई उपेक्षित गरिनु र शासनको बागडोर निश्चित वर्ग र समूहमा मात्र केन्द्रित हुनु ।

वर्तमानमा देखिएको आमनागरिकको सरकारका क्रियाकलापप्रतिको असन्तुष्टि र सरकारका कुनै पनि निर्णयहरूमा जनताले अपनत्व ग्रहण नगर्ने परिपाटीले हामीकहाँ पनि बहुलवादी प्रजातान्त्रिक कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको अपरिहार्यतालाई जोडदिएको छ । यद्यपि हाम्रो देशको संविधानलाई आधार मान्ने हो भने बर्तमान संविधानले बहुलबादको प्रत्याभूति भने गरिसकेको छ, कमी छ त केवल यसको कार्यान्वयन पक्षमा मात्र ।

बर्तमान राजनैतिक परिवेश बहुलबादको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कालखण्ड बन्न सक्दछ   किनकि अहिलेको गठबन्धन सरकारमा ती सबै शक्तिहरू सहभागी छन् जसले हिजो जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक शोषण–उत्पीडन, उपेक्षा र पहिचानका मुद्दाहरूलाई नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गराएका थिए ।

देशकै सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । शोषण, उत्पीडन र पहिचानका मुद्दालाई जनयुद्धको केन्द्र भागमा राखेर सशस्त्र संघर्ष गरेको दल, जसले मूलतः जातिय तथा भाषिक आधारमा राज्य पुर्नसंरचनाको बहस गर्दै आयो ऊ सरकारको बलियो समर्थकका रूपमा सरकारमा सहभागी छ ।

अर्को ठूलो दल जसले विगत लामो समयदेखि मधेसी समुदायको अधिकार र सहभागिताको मुद्दा उठाउदै स्वतन्त्र मधेससम्मको कार्ययोजना बनाएको देखिन्छ, उक्त दल पनि सरकारको महत्वपूर्ण सहयात्री बनेको छ । वर्तमान यस परिवेशमा हिजो उठाइएका सबै मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने हो र राज्यसञ्चालनको प्रक्रियामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो भने संविधानमा उल्लेख गरिएको बहुलवाद शब्दलाई कार्यन्वयनमा लैजानु यो सरकारको प्राथमिक कार्य बन्नुपर्दछ ।

यदि तराई, पहाड, हिमालका आम नागरिकहरू, जसको देशको निर्वाचन प्रणालीमार्फत उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन तिनीहरूलाई वर्तमान सरकारले नीतिनिर्माणमा सहभागी गर्दै निर्णायक भूमिका प्रदान गर्ने हो भने स्थानीय निकायदेखि संघीय राज्य मातहतका विभिन्न निकायहरूमा विशेष संयन्त्रको निर्माण गरी उनीहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

नीतिनिर्माण तहमा सबै उपेक्षित जनसमुदायको प्रतिनिधित्व हुने हो भने विगतका संविधान र राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी शक्तिहरू पनि स्वतः परास्त हुनेछन् ।

यदि यो अवसरको सदुपयोग गरिएन भने जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक र पहिचानका मुद्दाहरू अझै भयावह रूपमा अगाडि आउने निश्चित प्राय देखिन्छ । यसले देशलाई विखण्डनतर्फ लैजाने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । त्यसैले बहुलवादलाई अब बुख्याचाको रूपमा प्रयोग नगरी यसको यथार्थपरक कार्यान्वयन गर्दै कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि प्रयोग गरिनुपर्दछ ।