काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ७ गतेभित्रै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लेखन कार्य सकेर व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल सकेको छ । साउन ५ गते मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक थियाे । तर सरकार परिवर्तनले गर्दा मौद्रिक नीति एक दुई दिन पछाडि धकेलिन सक्ने भएपनि राष्ट्र बैंकले यही साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याउन तयारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत अन्यौलता भएकाले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमा धेरै ढिलाइ गर्ने पक्षमा देखिँदैन । तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मितिकाे मुखैमा सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ अर्थमन्त्रीले यसमा चासो देखाएपछि केही ढिलाइ भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लेखन कार्य सकिसकेको छ । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट तयार गरेर व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल सकिएको छ । 

“मौद्रिक नीतिको छलफल टुङ्गिएको छ । अब सञ्चालक समितिको बैठकले गर्ने नीतिगत कुराहरू बाँकी छन्,” राष्ट्र बैंंकका स्रोतले भन्यो, “मौद्रिक नीतिको मिति तय भएको छैन । बोर्डमा छलफलको मिति तय भएपछि मौद्रिक नीतिको मिति तय हुने हो ।”

अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले चासो दिएकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ गरेको हो । यद्यपि मौद्रिक नीति लेखनकार्य सकिएकाले अर्थमन्त्रीसँगको छलफलपछि मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई पदभार ग्रहण समारोहपछि पनि दुईपटक भेटिसकेका छन् । त्यसैले अब अर्थमन्त्रालयबाट आफ्नै वियष राष्ट्र बैंकका सञ्चालकसमेत रहेको अर्थसचिवमार्फत नै आउनेसक्ने पनि स्रोत बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले सोही कारणले मौद्रिक नीतिका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर अन्तिम रूप दिन ढिलाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशित क्षेत्रको कर्जा लगानीमा कडाइ गर्नसक्ने संकेत यसअघि नै गरिसकेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी उल्लेख्य बढेपनि त्यसले अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको बताउँदै आएका छन् । उनले बैंकहरूले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले यो वर्ष पनि बोनस सेयरलाई नै प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले गरेको छलफलमा राष्ट्र बैंक कोभिडपछिको जोखिममा पनि उच्च कर्जा विस्तार भएकाले प्रोभिजनमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको थियो । तर, बैंकहरूले भने कर्जा रिकभरी राम्रो भएको बताइरहँदा राष्ट्र बैंकले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्ष पनि नगद लाभांशमा कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिका लागि पठाएको सुझावमा पनि बोनस सेयर दिने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेकाले पनि राष्ट्र बैंक्ले नगद लाभांशमा कडाइ गर्नसक्ने स्राेत बताउँछ ।

यस्तै आगामी मौद्रिक नीतिले साना व्यवसायी र पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रलाई केही सम्बोधन गरेपनि अन्य उद्योग व्यवसायीलाई गत मौद्रिक नीतिको जस्तो सहुलियत घोषणा नगर्ने यसअघि नै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर नयाँ सरकारले आर्थिक पुनरुउत्थानमा केन्द्रित हुने बताएकाले यसमा अर्थको चासो जोडिएमा पुनः लचक मौद्रिक नीति आउनेसक्ने अन्यथा राष्ट्र बैंक त्यसमा सकारात्मक छैन ।

गत वर्ष करिब डेढ खर्ब पुनर्कर्जा दिएको राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता सहज बनाउन नीतिगत ब्याजदर घटाउनेदेखि सीआआर घटाउने र सीसीडी बढाउनसम्मको उपाय अपनाएको थियो । यो वर्ष पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रणालीमा तरलता आवश्यक रहेको छ । मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता तरलता र वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित रहने गर्नर अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

विभिन्न शीर्षकमा गएको कर्जा सेयर बजारमा गएको आशंका गर्नुको साथै मार्जिन लोनमा पनि जोखिम बढेको राष्ट्र बैंकको अन्तरिक छलफमा उठिरहेकाले यसमासमेत राष्ट्र बैंक कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेसक्ने राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले यसको संकेत यसअघि नै मार्जिन लोनको माथि १२० दिनको औसत मूल्यलाई बढाएर १८० दिनको औसत मूल्य आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

बैंकहरूले व्यक्तिगत आवाशीय घर कर्जाको सीमा बढाउन माग गरेपनि कृषि, उर्जा, पर्यटन एसएमई क्षेत्रमा नै कर्जा लगानीमा जोड दिएको देखिन्छ । यद्यपि व्यक्तिगत आवाशीय घर कर्जा राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा नै रहेकाले यसमा केही लचकता अपनाउनसक्ने स्रोत बताउँछ ।