लोकतन्त्रमा पार्टी वा व्यक्तिकाे नाफा वा नोक्सान हुने आधारमा नभएर संविधान वा कानुनमा आधारमा विधि र प्रक्रिया अनुसरण गरेर निर्णय गरिन्छ ।  हालै संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिमा नयाँ सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । 

संवैधानिक प्रावधान र प्रक्रिया छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिहरूको नेपाली कांग्रेस र विपक्षी गठबन्धनले विरोध गरेको थियो । विरोधकाे कारण व्यक्तिको छनोट सही तर प्रक्रिया नमिल्नु हो वा सबै ठीक भए पनि विपक्षको धर्म पूरा गरिएकोमात्र हो ?

खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ति सरकारका नियुक्तिहरू विनाआधार खारेज गरेकाले अहिलेको सरकारले पनि गर्नैपर्छ भन्न खोजिएको होइन । परन्तु, संविधानकै उपहास गरिँदा पनि सहनु र स्वीकार गर्नु भने सरकारका मात्र हैन देशकै लागि प्रत्युत्पादक ठहर्नेछ ।

सत्ताच्युत हुनुपरेकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राज्यका प्रमुख अंग बीचकाे सन्तुलन खलबल्याएको दाबी अहिले विपक्षमा पुगेकाे पार्टीको छ । संसदीय प्रक्रियामा सहभागी आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समेत अपराधी भनेको छ पुरानो सरकार पक्षले । 

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक नियुक्तिमा गरिएको बलमिचाइँको प्रभाव  आगामी दिनमा र पक्षपातका रूपमा आउने शंका छ । अहिलेको सरकारविरुद्धमा विपक्षी प्रतिक्रिया त अझ आउ नै बाँकी होला । 

ओली सरकारले गरेको असंवैधानिक कार्य बदर गर्ने न्यायमूर्तिको पुत्लादहन भइरहेको छ ।  छुद्र टिप्पणी र गालीगलौजबाट न्यायपालिकाकै गरिमामा गम्भीर आँच पुराउने प्रयत्न भइरहेको छ । 

संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु गराउनु अहिलेको  महत्त्वपूर्ण  कार्यभार हो । नेपाली नागरिकमा राजनीतिक चलखेलप्रति चरम वितृष्णा पलाएको छ । अब पटकपटक परीक्षण भइसकेका पुरानै पात्रबाट नयाँ नतिजा पाइन्न तर संवैधानिक बाध्यतामा आएको भएरमात्र सरकारलाई स्वीकार गर्नु परेको हो भन्ने नबनाउन सरकार र संसद्ले संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार कार्यान्वयन गर्नु गराउनुलाई नै मूल मन्त्र ठान्नुपर्छ । अन्यथा, अर्को निर्वाचनमा सत्ताधारी दललाई नागरिकले पन्छाइदिन सक्छन् । 

राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ताको शपथका सन्दर्भमा गरिएको व्यवहार हेर्दा आगामी दिनमा संसद्बाट परीक्षणविनै संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी संविधान र संसद्प्रति कति उत्तरदायी रहलान् भन्ने अर्को शंका उत्पन्न हुन्छ । बेथितिको जगमा उत्पन्न वा आग्रहमा हुने नियुक्ति र त्यहाँबाट आउने परिणाम सन्तुलित बनाउन पनि संविधानकाे भावनाकाे रक्षा जरुरी छ । 
संसद् विघटन जसरी संविधानको जगमा नै अतिक्रमण र प्रहार थियो त्यसरी नै संसदीय परीक्षण छलेर पहिलो र दोस्रो विघटनका अन्तरिम अवधिमा भए गरेका संवैधानिक  निकायमा गरिएका नियुक्ति संविधान र कानुनको प्रक्रियाअनुरूप थिएनन् । 

जटिल आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप गरिएका संबैधानिक नियुक्ति पनि यी होइनन् र थिएनन् । यस्तै संवैधानिक प्रक्रियामा मिल्ने गरी पनि गरिएको होइन । भलै, त्यसमा सत्ता र सत्ताबाहिरकाको स्वार्थ मिसिएको होला वा भागबन्डा लगाइएको होला !  

त्यसैले, अहिलेको संसद् र सरकारले आफूलाई संवैधानिक रुपमा पुनःस्थापितत गर्ने संविधान, कानुन र संसदीय पद्धतिलगायत सर्वोच्च अदालतको मान राख्ने र लाज जोगाउने हो तथा नैतिकता बचाउने हो भने संवैधानिक कार्यविधी सबैका लागि समान हुनुपर्छ । व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थका लागि होइन भने नियुक्तिहरुको संविधानको मर्मअनुरुप  संवैधानिक र कानुनी निरुपण गर्नुपर्छ !  

असंवैधानिक रूपमा गरिएका नियुक्तिमा योग्य मानिस उपयुक्त ठाउँमा गरेका छन् भने पनि पुन: संवैधानिक प्रक्रियामा समावेश गरेर नियुक्त गरे हुन्छ । संविधानप्रति सम्मान भए यसकाे अक्षर र भावनाकाे रक्षामा सत्तारू र विपक्ष दुवैले ध्यान दिनै पर्छ । 

लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासलाई गलत दिशामा लैजान खोज्ने पहिलेको सरकारले गरेको सबै क्रियाकलापकाे संसदीय सम्परीक्षण हुनु आवश्यक छ । ओली सरकारले गरेको नियुक्तिलाई नै सदर गर्ने हो भने पनि संसदीय परिक्षण गर्न गराउन जस्ताे उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ त्यही गरौँ । 

अघिल्लो सरकारले संविधानको भावनाविरुद्ध अध्यादेशबाट सुरु गरेको निरङ्कुश अभ्यास, नियुक्ति र अन्य संविधानविरीतका अभ्यास सबै खारेज गरौँ । नत्र,  जनमानसमा परेको सबै उस्तै न हुन् भन्ने छाप बदलिने छैन। 

उपमहासचिव, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, केन्द्रीय कार्यसमिति ।