काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको कमान्ड सम्हालेको तीन वर्ष भइसकेको छ । ३९औँ प्रधानसेनापतिको रुपमा उनी कति सफल र असफल रहे, त्यसबारे यहाँ चर्चा गरिँदै छ ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री अवकाशअघि एक महिना बिदामा बस्ने परम्पराअनुसार बिदामा बस्दा थापाले कायममुकायम महारथीको कार्यभार सम्हालेका थिए । उनले सेनाप्रमुख बनेर गरेको निर्णय नै विवादित बन्यो । त्यति बेला उपरथीका दुई पद खाली थिए । वरीयताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका नैनराज दाहाललाई पन्छाएर थापाले रघु भण्डारी र नरेशचन्द्र भट्टलाई बढुवा गरिदिए ।

जंगी अड्डाले खुला विश्वविद्यालयमा पढेको दाहालको प्रमाणपत्र मान्य नहुने कारण देखाउँदै बढुवा रोकेको थियो । दाहालले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै ०७५ भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट नै हालेका थिए ।

यो पहिलो विवाद होइन, सैनिक नियमावलीको दफा ६ मा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा सूचना आएको १५ दिनभित्र बढुवा समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, थापा प्रधानसेनापति भएपछि रथी पद खाली थियो । थापाले नियमविपरीत अवधि गुजारेर पद खाली राखे भने आकांक्षीहरुले अवकाश पाएपछि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई रथी बनाए । जबकि, उनले प्रधानसेनापति नियुत्त भएलगत्तै कसैको वृत्तिविकास एक दिन पनि नरोकिने घोषणा गरेका थिए ।

यस्तै, गत वर्ष लकडाउनमा कोरोनाभाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सेनामार्फत जीटूजी (सरकार–सरकार) विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै भएको सरकारले खुलासा ग¥यो । कोरोना संक्रमण बढेपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहललाई जिम्मेवारी दिएपछि सरकार विवादमा तानियो । गल्ती लुकाउन र सेनालाई दिएपछि अख्तियारको आँखाबाट बच्ने भएपछि सेनालाई दिइएको थियो । सो कदमको चौतर्फी विरोध पनि भएको थियो ।

यस्तै, चैतमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको सुरुङ तथा पुल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाबारे नेपाली सेनासँग नौवटा प्रश्न सोधेको थियो । द्रुतमार्गको इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट (ईपीसी) ठेक्काको पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेर ठेकेदार छनोट गर्ने प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अध्ययन थालेको समितिले खरिद प्रक्रियाका बारेमा सेनासँग नौवटा प्रश्न सोधेको थियो ।

यति मात्र होइन, विगतदेखि नै ठेकापट्टा, निर्माण, स्कुल, कलेज सञ्चालन तथा व्यापार, व्यवसायमा सेना सहभागी हुँदै आएको छ । तर, सेनाको काम सीमाको सुरक्षा मात्र गर्ने भएको बताउँछिन्, सुरक्षा जानकार इन्द्र अधिकारी ।

स्वास्थ्य उपकरणको खरिदमा आएको विवाद होस् वा फास्टट्रयाकको निर्माणमा विवादमा तानिएको सेनाको छवि राम्रो र आम मानिसमा विश्वास जगाउन पनि सेनापतिले ध्यान दिनुपर्ने उनको मत छ ।

उनका अनुसार थापाको कार्यकालमा केही प्रगति भए पनि केही पुरानै निरन्तरता रहेको छ । “सेनाभित्र स्वच्छताको कुरा उठेको छ । हिजोको दिनमा सेनामा समस्या छ भनेर मान्न पनि तयार थिएनन,” उनले भनिन्, “अहिले सेनाभित्रका अनियमितता, पदको दुरुपयोग, हाकिमका हालीमुहाली, आन्तरिक रस्साकस्सी, नक्कली नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा छानबिन गरी निर्मम ढंगले अगाडि बढ्नु प्रशंसनीय काम हो ।”

यस्तै, यौन हिंसा गर्ने माथिल्ला कर्मचारीलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउनु थापाको कार्यकालको अर्को सुखद पक्ष भएको उनी ठान्छिन् । सेनापति आफैँले सम्पक्ति विवरण पेस गर्नु थापा संस्थामा पारदर्शिता देखाउन चाहन्छन् भन्ने रहेको उनको बुझाइ छ ।

थापाले सम्पक्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि तर उच्च अधिकारीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रणाली विकास नगर्दा उनका उत्तराधिकारीका लागि यो बाध्यकारी छैन ।

तर, सेनाका एक अधिकारी थापाको संस्थागत आन्तरिक व्यवस्थापनमा उच्च नैतिककता र पारदर्शिता, सैनिक भर्नामा पूर्ण पारदर्शिता तथा भनसुनमा रोक, शान्ति सेनामा कोटा खारेज, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था, कार्यालयमा डिजिटल प्रविधिको व्यवस्था, तीन सैनिक अस्पताल थप तथा कमान्डको अवधारणा प्रशंसनीय कार्य भएको दाबी गर्छन् ।

यता, सरकारले ठेक्कापट्टा, निर्माण तथा खरिदको जिम्मेवारी दिए पनि सेनाले त्यस्ता काम गर्न नहुने अधिकारी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “विगतको परम्परा तोडिहाल्न सजिलो छैन । विकृतिको स्रोत सम्पत्ति हो । यस्ता कुरामा सेना अलमलिँदा सेना व्यावसायिकताबाट पछि हट्दै जानेछ । तर, सेनाका लागि चाहिने स्रोतको व्यवस्थापन भने सरकारले गरिदिनुपर्छ । हामीले त्यस्तो परम्पराको थापना गर्नुपर्छ ।”

थापाले गरेका राम्रा काम उनका पछिल्ला उत्तराधिकारीले अनुशरण गर्ने र आउने उत्तराधिकारीलाई थापाले कसरी पदको लागि तयार पारेका छन्, त्यो थापाको प्रधानसेनापतिको हैसियतले महत्वपूर्ण भएको उनको बुझाइ छ ।