काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकराले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो ।

बिहीबारमात्र पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, पाँच जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षहरूले सरकारललाई बजेटबारे सुझाव तथा चेतावनी दिएका छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले मध्यावधि चुुनाव घोषणा गरेको सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्याउनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधिप्रसाद यादव र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुरउनीहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी बजेट नल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै, पाँच जना पूर्व अर्थतमन्त्रीले कामचलाउन सरकराले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू प्रकाशचन्द्र लोहनी, रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले सरकार कामचलाउ भएकाले बजेट पनि सोही प्रकृतिको ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षहरूले त अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन भनेका छन् । पूर्व उपाध्यक्षहरूमा पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल, डा. शकंर शर्मा, डा। पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीन बहादर श्रेष्ठ र डा. स्वणिम वाग्लेले नियोजित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशबाटै मलुकुको शासन सञ्चालन गर्न डिजाइनअन्तर्गत अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिएकाले त्यसो नर्गन आग्रह गरेका छन् ।