काठमाडौं । निषेधाज्ञाअन्तर्गत भोलिदेखि एक साता काठमाडौं उपत्यकामा खाद्यान्न पसल पनि बन्द हुनेछन् । प्रशासनको यस्तो निर्णयसँगै न्यून आय भएका वर्ग समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल खाद्यान्न किनारा व्यवसायी संघले निषेधाज्ञामा खाद्यान्न पसल बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई गम्भीर मर्का पर्ने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ खाद्यान्न व्यवसायीले बिहानको समयमा अलि–अलि व्यापार गर्दा मजदुरले बिहान–बेलुका गुजारा चलाइरहेको बताउँछन् । ‘‘अबको एक सातासम्म पसल बन्द हुँदा निम्न वर्ग प्रताडित हुने निश्चित छ,” उनले भने, ‘‘यस्तो बेलामा निम्न वर्गका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।”
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निषेधाज्ञामा कडाइ गर्दै लैजाँदा गरिब र न्यून आए भएकाहरु भोकै मर्ने अवस्था आउन सक्ने जनाएको छ । सरकारले निषेधाज्ञामा मात्रै कडाइ गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेसको बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले निषेधाज्ञाको विकल्पका रुपमा अरु केही पनि तयारी नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
निषेधाज्ञाले यसै त प्रताडित न्यून आय भएका वर्ग खाद्यान्न पसल एक साता बन्द हुँदा झनै मर्कामा पर्ने देखिन्छ । एक दिन पनि काम नपाउँदा छाक टार्न मुस्किल पर्ने सर्वहारा मजदुरहरुलाई एक साताका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न असम्भवजस्तै हुने विपक्षीको भनाइ छ ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार देशमा करिब २० देखि २२ लाख श्रमिक छन् । यसमा सार्वजनिक यातायातका सहचालक, भरिया, रिक्सा चालक, अरुको घरमा काम गर्ने मजदुरहरु पर्छन् । उनीहरु दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बिहान–बेलुकीको छाक टार्छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार आज राति १२ बजेपछिदेखि नयाँ निषेधाज्ञा लागु हुनेछ । उक्त निषेधाज्ञामा खाद्यान्न पसल सबै बन्द रहने र कडाइ गरिनेछ । ‘‘खाद्यन्न पसल बन्द रहनेछन् । खाद्य व्यवस्थामा कुनै समस्या आए व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न बिक्री गर्न सकिनेछ । यसबाहेक सहकारी र काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर खाद्यान्न बिक्री–वितरण गर्न सकिनेछ,” प्रजिअ पराजुलीले भने, ‘‘अन्यथा, खोल्न पाइने छैन । हरियो सागसब्जी, माछा–मासु, दूध, ग्यास पसल भने खुलै रहनेछन् । निषेधाज्ञामा पनि घट्नुपर्नेजति संक्रमण नघटेकाले थप प्रावधानसहित निषेधाज्ञामा कडाइ गरिने भएको हो ।”
आफूहरु नागरिकप्रति संवेदनशील भएको र कतै समस्या आए तत्काल समाधान गरिने प्रजिअ पराजुलीको भनाइ छ ।