• के का आधारमा प्रदेश प्रमुखले अविश्वास प्रस्ताव निष्क्रिय भयो भनिन् ?
• बजेट ल्याउने दायित्व छ भनेको अर्थ के हो ?
• सभामुखको राजीनामाको विषयमा बोल्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कहाँ गयो ?

पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद निर्णय र राष्ट्रपतिको लालमोहरबाट नियुक्त भई शपथ खाएकी गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेल स्वयम्ले, “उनी एक एमालेको ओलीपक्षीय निष्ठावान कार्यकर्ता रहेको पुष्टि” पदबहालीकै दिन गरिन् ।

माओवाादी पृष्ठभूमि भएकै कारण लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय, शान्ति सम्झौतादेखि नेकपा एकतामा सक्रिय अमिक शेरचनलाई हालको सरकार डेढ वर्षमा नै बर्खास्त गरी ओली पक्षीय सीताकुमारी पौडेललाई गण्डकी प्रदेशमा गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको थियो ।

सोही नियुक्ती पाएपछि बुधबार पदबहाली गर्न आइपुगेकी प्रदेश प्रमुख पौडेलले पहिलो बोलीमै सभामुखलाई दोषी करार गर्न भ्याइन् । संविधान, प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार विपक्षी तीन दलले ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव निष्क्रिय गरेको टिप्पणी गरिन् ।

उनले एमालेको सक्रिय कार्यकर्ता झैँ भएर संविधानमा नै नभएको व्यवस्थाबारे टिप्पणी गरिरहँदा संविधान २०७२ भाग १३ धारा १६३ लाई चटक्कै बिर्सिइन् । मानौँ उनलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न होइन, गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको पक्षपोषण गर्नेे दूतका रूपमा खटाइएको थियो ।

उक्त धारामा प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहनेछ भनिएको छ । धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, “प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ ।” 

प्रदेश प्रमुखले अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीकासाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस मुख्यमन्त्रीमार्फत पेस हुने प्रष्ट व्यवस्था छ संविधानमा ।

तर, उनले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकारप्रति बफादारी देखाउँदै सोही पार्टीको पक्षमा बोलेर पदीय मर्यादाको चाहिँ धज्जी उडाउन कुनै कसर बाँकी राखिनन् ।

उनले यी टिप्पणी दिनुपूर्व गण्डकीका एक मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई यहाँको राजनीतिक खिचडीको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

गण्डकीमा वैशाख १५ गतेदेखि संसद् बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । उक्त दिन अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची तय थियो । तर, जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अचानक सम्पर्कविहीन भए । उनी सम्पर्कविहीन भएपछि सोही पार्टीकी अर्का सांसद पियारी थापाले आफ्ना सांसदको जीवनरक्षा माग गर्दै उनी सार्वजनिक नहुँदासम्म संसद् रोक्न निवेदन दिइन् ।

सोही निवेदनका आधारमा संसद् स्थगित भएको हो । हराएका सांसद पछि बिरामी भई चरक अस्पतालमा रहेको खुलासा भयो ।

त्यसपछि संसद् खुलाउने बारेमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी निरन्तर परामर्शमा छन् । उनले आइतबार, सोमबार, मंगलबार लगातार स्थगित संसद् खुलाउन औपचारिक, अनौपचारिक र सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । तर, सरकार प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा आफ्ना सांसद अनुपस्थित गराएर सदन चल्न नदिने चेतावनी सभामुखलाई दिएर आएका छन् । यहाँको संसद् कहिलेदेखि सुचारु हुन्छ, कार्यसूचीमा रहेको अविश्वासको प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अन्योल नै छ ।

सरकार र संसदबीचको द्वन्द्वको उत्कर्षमा परेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो हुनसक्ने आकलन गरेर नै गण्डकीका पूर्व प्रदेश प्रमुख शेरचन १८ महिनामै गत मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीबाट बर्खास्तीमा परेका थिए ।

उनै राष्ट्रपतिले शपथ खुवाएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न आएकी तेस्रो प्रदेश प्रमुख पौडेलले “गण्डकी प्रदेश सभा सत्तापक्षले गरेको नभई प्रतिपक्षीका कारण स्थगित भएको” टिप्पणी गरिन् ।

सरकारपक्षको कुनै दोष नरहेको जिकिर गर्दै उनले सबै समस्या सभामुखले निम्त्याएकाले अब सभामुखले राजीनमा दिनुपर्ने बेलाएका बताउन भ्याइन् ।

उनको यो टिप्पणीले उनको पदको गरिमा त राखेन नै केन्द्रमा जुन कारणले राष्ट्रपतिको आलोचना हुने गथ्र्याे त्यही दोहो¥याइर आफ्नो आगामी बाटो स्पष्ट पारिन् ।

उनले उठाएकामध्येमा एउटा हो, “सभामुखले राजीनामा दिने स्थिति आयो” भन्ने । यो भनाइ प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि एमालेका सांसद कृष्णबहादुर थापाले पनि भनेका थिए । उनै थापापछि दोस्रोपटक प्रदेश प्रमुख पौडेलले व्यवस्थापिकाको प्रमुखको भूमिकामा रहने निर्वाचित सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने बताइन् ।

जबकि उनी आफैँ एक ओली सरकारको निगाहमा प्रदेश प्रमुख बक्सिस पाएकी हुन् ।

उनको टिप्पणीपछि माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले कडा शब्दमा टिप्पणी गरे । “माननीय ज्यू, सबैले आ–आफ्नो मर्यादामा बस्न जान्नुपर्छ । सभामुख पद तपाइले जस्तै गरि बक्सिसमा प्राप्त गरेको पद होइन । आफ्नो पदको गरिमा कायम राख्नुहोला । तपाई सेरेमोनियल पदमा आसिन हुनुहुन्छ,” उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
 
उनले आफ्नो दायित्वबारे बोलेको अर्को कुरा हो, “प्रदेशले बनाएका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तथा संसद्को बैठक बोलाउने, बजेट र नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी छ ।”

संविधानतः संसदले बनाएका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, लालमोहर लगाउने दायित्व, जिम्मेवारी उनैको हो । 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पनि यसअघिका प्रदेश प्रमुखले गर्दै आएका छन् । तर, हालसम्म कुनै प्रदेश प्रमुखले बजेट ल्याएको जानकारी छैन । ल्याउने व्यवस्था पनि न कुनै संविधानमा छ  न त कुनै ऐनमा नै ।

संसद् अधिवेशन स्थगित भएपछि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले, “अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

के प्रदेश प्रमुख पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनको लागि बालुवाटारबाट पोखरा आएकी हुन् ?

पदभार ग्रहण गरेको २४ घण्टा नबित्दै विवादमा आएकी प्रदेश प्रमुख पौडेलको टिप्पणीप्रति जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य भन्छन्, “प्रदेश प्रमुखलाई सम्पूर्ण प्रदेशवासीले आाफ्नो अभिभाावक मान्ने गर्छन् । कति हतार १४ घण्टापनि आफ्नो मर्यादामा बस्न नसक्नेलाई हामीले कसरी अभिभावक मानौँ ?”

गण्डकीको शक्तिसंघर्षमा जनमोर्चा निर्णायक भूमिका छ । यसका तीन सांसद एकै ठाउँमा भए सरकार ढाल्न सक्छन् । एक सांसद मात्र अनुपस्थित हुँदा सरकार जोगिने स्थिति छ ।

यहाँको राजनीतिलाई क्लाइमेक्समा पुर्‍याउने जनमोर्चाकै एक सांसद अचानक बिरामी भएका कारण सरकारको छिनोफानो गर्ने अविश्वासको प्रस्ताव अलपत्र छ । उक्त दिन शाही बिरामी नभएको भए घटनाक्रम अर्कै हुन्थ्यो । सरकार जोगिन पनि सक्थ्यो ढल्न पनि सक्थ्यो । शाही अहिले पनि उपचाररत छन् ।

उनी नआएपनि कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन एमालेले भरमग्दुर जोड नगरेको होइन । तर, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले “अविश्वासको पक्षधर र विपक्षबीचको मझधारमा बसेको जनमोर्चा पार्टीका सांसद हराएपछि उनको अवस्था पत्ता नलाग्दासम्म संसद चल्न नहुने तर्क” दिएर सदन स्थगित गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले यसमा पनि टिप्पणी दिँदै सभामुखलाई दोषी करार गरिन् । “सभामुखको राजीनामा माग्ने घडी त आइसक्यो त । कम्तीमा पनि मिलाउनुपर्‍यो, अहिलेलाई बैठक स्थगित गरौँ भनेर सल्लाह गरेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन होला नि । त्यही भएर सभामुखमा धेरै समस्या थियो । त्यो के हो, सहजीकरण गर्ने, फुकाउनेमा मेरो भूमिका रहन्छ,” उनले भनेकी छन् ।

उनको यो तर्क र एमाले सांसदको तर्क हुबहु मिल्छ । 

उनको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई प्रदेश प्रमुख होइन गण्डकी सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएर पठाएका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको जति आलोचना यिनको भएको त छैन तर भण्डारीले हालसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै राजनीतिक टिप्पणी गरेकी छैनन् । उनै भण्डारीसँग अनेमसंघको एउटै कार्यकालमा काम गरेकी अर्की नेतृ पौडेलले चाहिँ उद्धाटन नै एमाले सरकारको बचाउ गर्दै सबै गल्ती सभामुखको रहेको बताउँदो दोषी समेत करार गर्न भ्याइन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा लेख्छिन, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यो मतलब होइन कि, सेरमोनियल तप्काबाट गैरसंवैधानिक कथनहरू अभिव्यक्त हुन । संविधानले तोकेको अधिकारको पालना होस् भन्ने चाहना हो । नितान्त कार्यकर्तास्तर यो पदमा सुहाउँदैन होला, ध्यान दिने कि मान्यवर ।”

जनमोर्चाकै गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले प्रदेश प्रमुखको टिप्पणीले उनी कार्यकर्ता जस्तो देखिएको बताउँछन् ।

प्रदेश प्रमुखको पहिलो अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ती नै जारी गरेका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले नियम, कानून, ऐनको परिधिभित्र अविश्वासको प्रश्ताव निष्क्रिय भएको भनेर दिनुभएको अभिव्यक्ति अत्यन्त भ्रामक, अराजक,आपत्तिजनक र प्रदेश प्रमुख जस्तो पदको मर्यादा विपरीत छ ।”

उनीहरूले प्रदेश प्रमुख पौडेललाई संविधान, ऐनको कुन धाराले अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय रहेको भन्ने प्रश्न पनि सोधेका छन् ।

“प्रतिपक्षको संवैधानिक कार्र्यबाट अत्तालिएर सत्ता पक्षको पक्षपोषण हुने गरी आएको अभिव्यक्ति अस्वभाविक र चिन्ताजनक छ । संविधानको कुन धारा÷उपधाराले, ऐनको कुन दफा÷उपदफाले वा नियमावलीको कुन नियमले अविश्वासको प्रश्ताव निस्क्रिय हुने हो माननिय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट अविश्वास प्रश्तावको प्रश्तावकहरूलाई मार्गदर्शन हुने नै छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखलाई उनीहरूले संवैधानिक दायराभित्र रहन पनि सुझाव दिएका छन् । सभामुखको राजीनामा माग्ने समय आएको भन्ने प्रदेश प्रमुखको टिप्पणीमा उनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधान विपरीत रहेको बताएका छन् ।

“माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यूले माननीय सभामुखज्यूले प्रदेशसभालाई लथालिँग पारेको र सभामुखको राजीनामा माग्ने घरी आइसक्यो भनेर दिनु भएको अभिव्यक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, प्रचलित मर्यादा, शिष्टाचार, प्रचलित ऐन, कानून, संविधान विपरित छ । प्रदेश प्रमुख अत्यन्त सम्मानित गरीमापूर्ण पद हुनुको साथ साथै प्रदेशको अभिभावक समेत हुने भएकाले तटस्थ र संवैधानिक दायराभित्र रहेर विचार अभिव्यक्त गर्न, कार्य निरूपण गर्न अनुरोध गर्दछौँ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।