काठमाडौं । अघिल्ला वर्षजस्तै गत आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ मा पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । 

गत आवमा सरकारले कुल विनियोजन भएको बजेटको ७८.४८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । २१.५२ प्रतिशत खर्च हुन सकेन । बजेट कार्यान्वयन वर्षमै बजेट खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । गत आवमा सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न विस्तारकारी बजेट ल्याएको थियो । आवको अन्तिम दिन गत असार ३१ गतेसम्म कुल बजेटको ८ खर्ब २३ अर्ब २१ करोड २० लाख रुपैयाँमात्र चेक काटेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । झण्डै २ खर्ब २६ अर्ब खर्च हुन सकेन । 

महालेखाका अनुसार चालु खर्च ८३.६२ प्रतिशत चालु खर्च भएको छ । गत आवमा सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा असार ३१ सम्म ५ खर्ब १७ अर्ब ७ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालु खर्च मात्र १ खर्ब १ अर्ब बढी रुपैयाँ बचत भएको छ । 

सरकारले पुँजीगत खर्च ६५.४९ प्रतिशत मात्र गरेको छ । गत आवमा सरकारले ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा २ खर्ब ४ अर्ब ३० करोड ३८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट १ खर्ब ७ अर्ब ६४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बचत भएको छ । 

वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी) तर्फ ८५.८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत आवमा सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । डलरको तुलनमा नेपाली रुपैयाँ मजवुत भएपछि नेपालले ऋण तिर्ने दायियत्व घटेपछि १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बचत भएको हो ।  
सरकारले चालु आवको १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च नहुने अनुमानका आधारमा चालु आवको बजेटमा विनियोजन गरिसकेको छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

पछिल्लो समयमा सरकारले खर्च बढाउन विभिन्न उपाय लिए पनि हालसम्म खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थका अनुसार आव ०७१–०७२ मा पुँजीगत खर्च नहुदा ढुकुटीमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो । गत आव ०७२–०७३ मा  १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो । ३ वर्षको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा बजेटको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । 

सरकारी संरचनाले काम गरेन : डा. शर्मा 
सरकारले ल्याएको सुधारको काम प्रभावकारी नहुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकरप्रसाद शर्मा बताउँछन् । “सरकारले जति सुधारको कुरा गरेपनि प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको बजेट खर्चले देखाएको छ,” “शर्माले बाह्रखरीसँग भने, “बजेटमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम आएपनि काम केही पनि नभएको  प्रष्ट देखियो । यो वर्ष पनि सुधार भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने देखिन्छ ।”

कर्मचारी प्रशासनमा सुधार नहुनु, राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुनु र ठेकेदारलाई प्रभावकारी काम गराउन नसक्दा खर्च हुन नसकेको शर्माको तर्क छ । समयमा खर्च नहुँदा यसको असर बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको बताउँदै उनी भन्छन्, “बैंकमा ऋण लगानी गर्न पुँजी भएन र ब्याज दर बढेको अवस्था छ । कर्जाको व्याज दर महँगिनु भनेको निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्नु हो ।” शर्माका अनुसार अहिले निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । 

सरकारले सडक, जलविद्युतलगायत पूर्वाधारको विकास गर्न सके मात्र निजी लगानी बढ्ने बताउँदै शर्माले भने, “यसतर्फ कमजोर भएकाले निजी लगानी विस्तार हँुदैन र समग्रमा यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्छ ।” 

मौसम अनुकूल, लोडसेडिङ हटेपछि औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि, बन्द हड्ताल नहँुदा आपूर्तिमा सुधार र पुनर्निर्माणले गर्दा गत वर्ष आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको शर्माको विश्लेषण छ । “यो वर्ष यी सबै पुग्ने अवस्था देखिँदैन,” उनले भने, “७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि यही महिनादेखि सुधारको काम सुरु गर्नुपर्छ ।”