विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको आयमा कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लक्ष्य गरेकोमध्ये आधा लक्ष्य समेत भेट्टाउन महानगरलाई मुस्किल देखिएको छ ।

चालु आ.व.को पुस १५ गतेसम्म एक अर्ब २२ करोड ४८ लाख तीन हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५ प्रतिशत मात्रै यथार्थ आय गरेको छ । चालु वर्षका लागि तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ आय अनुमानित थियो । त्यस्तै, तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार कुल व्यय अनुमान गरेकोमा यही अवधिमा ६९ करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । उक्त खर्चमध्ये १४ करोड ४० लाख ६३ हजार पुँजीगत र ५५ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक एवं चालुतर्फ खर्च भएको महानगरले जनाएको छ । यो संशोधित आय व्यय हो ।

त्यसैगरी एक अर्ब १० करोड ७९ लाख १० हजार रुपैयाँ आन्तरिक आय अनुमान गरेमा २३ करोड ३५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अर्थात् २१.०८ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्वतर्फ प्रदेश सरकार सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क गरी कुल ८३ करोड ५४ लाख ७४ हजार अनुमान भएकोमा १६ करोड ३४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै रकम प्राप्त भएको छ ।

महानगरको १५औँ नगरसभामा संशोधित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारतर्फ एक अर्ब २२ करोड १० लाख ७५ हजार अनुमान गरिएकोमा ६७ करोड ९२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५५.६२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई करोड ५७ लाख १६ हजार प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ करोड ३९ लाख ७२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आइतबार सम्पन्न नगरसभामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संशोधित आय–व्यय प्रस्तुत गरिएको हो ।

मेयर नागेश कोइरालाले सीमित स्रोत र साधनबाट विराटनगरवासीको असीमित आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु निकै चुनौती देखिएको बताए । उनले भने, “सीमित स्रोतका बाबजुद साधनको अधिकतम प्रयोग गरिरहेका छौँ ।”

महानगर निर्माणाधीन विराट राजाको दरबार, रानीपोखरी, मण्ठापोखरी, पूर्वप्रधानमन्त्री पार्क, सन्ध्याकालीन आरतीस्थल, बाल उद्यन, महानगरको बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन, महानगरको प्रशासनिक भवनसहितका क्रमागतः परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको कोइरालाले सुनाए । “ठूला परियोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,” कोइरालाले सुनाए ।

नगरसभाले एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) विधेयक २०८१ पारित गरेको छ । सभामा न्यायिक, अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा, विधेयक, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । सभाले कार्यक्रम र योजनाको शीर्षक संशोधन गरेको छ ।