काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्च भित्रका संरचना हटाउने काम गर्दै आएको छ । खुलामञ्चको चारैतिर व्यापारिक प्रयोजनको नाउँमा हडपिएका संरचना हटायो । तर, खुलामञ्चका शौचालय भित्र भएका पसल र भोजनालय हटाउन सकेको छैन् ।
बाहिर टाँसेका व्यानर हेर्दा सार्वजनिक शौचालय जस्तै देखिन्छन् । ‘सार्वजनिक शौचालय र स्नान घर’ साइनबोर्ट टाँसिएको छ । भित्र जाँदा भने कतै भोजनालय त कतै जुत्ता पसल र कपडा पसल छन् । शौचालयका ढोकामै टँसाएर सैलुन बनाइएका छन् । सर्वसाधारण शौच गर्न जाँदा अन्धाधुन्दा हुन्छन् ।
सम्पदा संरक्षणकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठका अनुसार खुलामञ्च छेउछाउमा महानगरले शौचालय बनाएको थियो । ‘‘उक्क्त शौचालयमा पहिलेदेखि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सर्वसाधारण यसको सास्ति खेप्न बाध्य छन् । सर्वसाधारणका लागि बनाइएका शौचालयमा व्यापारीको रजाइँ चलिरहेछ,” उनले भने, ‘‘अहिले खुलामञ्च खालि गराइरहेको बेलामा ती पसल हटाएर लाइनवद्ध रुपमा शौचालय बनाएको भए सर्वसाधारणलाई सजिलो हुनेथियो । मेयर शाक्यले भित्रभित्रै गोप्य सेटिङ मिलाएर म्याद थप गरिदिएका छन् । पहिले महानगरले शौचालय बनाउने बेलामा भनेको थियो । सहरबासीका लागि सहरी सेवा केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थित बनाएर शौच गर्न सजिलो वातावरण सृजना गर्ने । अहिले आएर शौचालयमा व्यापारीको रजाइँ छ ।”
जेष्ठ नागरिक र अपांगता र महिलामाथि खेलवाड
स्थानीयका अनुसार रत्नपार्क खुलामञ्च भनेको राजधानीको केन्द्रविन्दु हो । ‘‘सर्वसाधारण शौचालय नपाएर आत्तिरहेका हुन्छन् । महानगरले बनाएका शौचालयमा व्यापारीको रजाइँ छ,” गणपतिलाल भन्छन्, ‘‘शौचालयभित्र रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । शौचालयका ढोका थुनिने गरी व्यापारका सामान राखिएका छन् । जेष्ठ नागरिक, शारीरिक अपांगता भएका मानिसलाई समस्या सृजना हुँदै आएको छ । अझ महिलालाई त झनै सकस हुन्छ । महिलालाई यस्ता शौचालयमा सुरक्षित महशुस हुँदैन ।”
महानगरपालिका र सिन्धुलीका माधवप्रसाद काफ्लेबीच सम्झौता भएको छ । शहरी सेवा केन्द्र रत्नपार्कको आय संकलन ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सम्झौता हो । काठमाडौं महानगरपालिका र माधवप्रसाद काफ्लेबीच २०७३ साल भदौ १ गते पाँच वर्षको लागि भएको सम्झौता छ ।
सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुसार शौचालय क्षेत्रभित्र नियमित रुपमा सरसफाई गर्नुपर्नेछ । शौचालयमा साबुन रुमाल सरसफाइका सामग्री राख्नुपर्नेछ । बास्नादार बस्तुहरु अनिवार्य गरिएको थियो । हरेक दिन विहानको ५ बजेदेखि बेलुकी १२ बजेसम्म सरसफाइ गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
शौचालयको अवस्था हेर्दा सर्वसाधारणले छिर्न नमिल्ने गरी व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको सम्पदा संरक्षणकर्मी आलोकसिद्धी तुलाधर बताउँछन् । उनी अहिले शौचालयमा जान हम्यहम्य परेको सुनाउँछन् । ‘‘शौचालय महानगरले सर्वसाधारणका लागि बनाएको की व्यापारीका लागि ? महानगरको ध्यान कहाँ छ ? व्यापारीले शौचालय दुर्गन्धित बनाइदिएका छन् । महानगर कत्तिसम्म बेखबर ? शौचालय भित्र छिर्न त परै जाओस, यसको वरिपरी जाँदा पनि मास्क लगाउनुपर्ने र नाकमुख थुनेर हिड्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने, ‘‘महानगरपालिकाले भित्री आफ्नो षड्यन्त्र बनाएको छ । देखावटीको रुपमा मात्रै खुलामञ्च हटाउँदैछ महानगर । खासमा खुलामञ्चका चारै क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजन हटाउन जरुर देखिन्छ । महानगरले सर्वसाधारणका सुरक्षामा कहिले काम गर्ने ? महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य हामीलाई विकास विरोधी भन्छन् । यस्तै यस्तै मेयरको नियतले गर्दा हामी विकास रोक्न बाध्य हुन्छााैं ।”
मेयर र उपमेयरबीच नै विवाद
खुलामञ्च र रत्नपार्कका सार्वजनिक शौचालय हटाउने काममा काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच विवाद छ । उपमेयर हटाउने पक्षमा छिन् । मेयर शाक्य राख्ने पक्षमा छन् । आफ्नै निर्णय मान्य हुनुपर्छ भन्दै अरुको कुरा सुन्दैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलो र दोस्रो चरण गरी खुलामञ्च खालि गरायो । दोस्रो चरणमा खालि गराउन भित्रका सम्पदामा डोजर चलाएर खालि गरायो ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली चरणवद्ध रुपमा सम्पदा खुलामञ्चका सम्पदा हटाउँन थालेको बताउँछन् । उनी दरबार हाइस्कुल र वीर अस्पताल पुनर्निर्माण भइसकेकाले खालि गराउने लागेको बताउँछन् । ‘‘अस्थायी बसपार्कलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर खुलामञ्च खालि गराउने योजना बनाएका छाँै । अब चरणवद्ध रुपमा हामी हटाउने योजना बनाएका छौँ,” उनले भने ।
नगर प्रहरी भन्छ : हामीलाई थाहा छैन
नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटा शौचालयभित्रका व्यापार हटाउनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । उनी खुलामञ्चका संरचना भत्काइरहेको बताउँछन् । ‘‘शौचालयभित्रका व्यापार हटाउने टुंगो लागेको छैन । टुंगो लागेर हामीलाई जानकारी आयो भने हामीले हटाउने हो,” उनले भने, ‘‘खुलामञ्च खाली गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत निकायलाई पत्र लेख्यौँ । हटाउन सहज वातावरण भएपछि मात्रै काम सुरु गरेका हौँ । शौचालयभित्र भइरहेका व्यापार हटाउने प्रक्रियामा छ ।”